तरुण भारत

गोवा प्रवेशावर 10 पासून कडक निर्बंध घाला

कोरोनावरुन न्यायालयाने सरकारची घेतली झाडाझडती :अनेक आदेश देऊन अन्य माहितीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश

उच्च न्यायालयाकडून सावंत सरकारला जोरदार दणका

Advertisements

महाराष्ट्र निर्बंध घालते, मग गोव्याला काय अडचण आहे?

सद्यस्थितीवर ताशेरे ओढून व्यवस्था सुधारण्याचा आदेश

उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

महाराष्ट्रात प्रमाणपत्र सक्ती, मग गोवा सरकारला काय अडचण?

डॉक्टर्स, नर्सवर हल्ला करणाऱयांना माफी नाही, सुरक्षा वाढवा

इस्पितळे, खाटा, औषधांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळ सुरु करा

कोरोना चाचणी केंद्रांच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करा

18 ते 44 वयोगट लसीकरण कुठे पोहोचले त्याचा तपशील द्या

प्रतिनिधी / पणजी

कुठल्याही मार्गाने गोव्यात येणाऱया प्रत्येक प्रवाशाला कोरोना नसल्याची खात्री देणारे कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणात असेल तरच त्याला प्रवेश द्यावा. या प्रमाणपत्राची वैधता 72 तासांची असावी. कोरोनाबाधित प्रवाशांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणाऱया या आदेशाचे पालन सोमवार दि. 10 मे 2021 पासून करण्यात यावे, असा आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

गोव्यातून महाराष्ट्रात जाणाऱया प्रत्येक व्यक्तीकडे कोविड निगेटिव्ह चाचणी प्रमाणपत्र आहे की नाही याची तपासणी केली जाते, मात्र गोव्यात येणाऱया व्यक्तींना अशा प्रमाणपत्राची सक्ती केली जात नाही. त्यामुळे कोरोनाबाधित सर्रासपणे गोव्यात येतात आणि कोरोनाची बाधा पसरवतात अशी बाजू उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. महाराष्ट्रासारखी अट गोवा सरकार का घालत नाही? याची विचारणा न्यायालयाने केली होती.

दक्षिण गोवा वकिल संघटना, आरमांदो गोन्साल्वीस व रोशन माथियान यांच्या तीन जनहित याचिका न्या. महेश सोनक व न्या. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणीस आल्या तेव्हा कोरोना संबंधी विविध प्रश्नावर चर्चा झाली.

अन्यथा गोव्यात अनर्थ होईल

या याचिकांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे, असे न्यायपीठाने सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. गोव्यातील वैद्यकीय व्यवस्था आधीच कोलमडली आहे. त्यात कोरोनाबाधितांची गोव्यात भर पडत राहिल्यास गोव्यात अनर्थ होईल. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भीती याचिकादारांच्या वकिलांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात प्रवेश करायचे असेल तर तेथील पोलीस कोरोना निगेटिव्ह चाचणी प्रमाणपत्र तपासतात. हे प्रमाणपत्र नसल्यास प्रवेश दिला जात नाही, अशी माहिती न्यायपीठाला देण्यात आली. अशी व्यवस्था गोवा सरकार का करु शकत नाही याची विचारणा न्यायलयाने केली.

महाराष्ट्रातून अनेकजण नोकरी, व्यवसायानिमित्त येतात

असे निर्बंध फक्त महाराष्ट्र सरकारने घातले आहेत. कर्नाटकने तशी सक्ती केलेली नाही. गोवा शेजारील राज्यांवर अवलंबून असून प्रवेशावर निर्बंध लादणे योग्य ठरणार नाही, असे ऍडव्होकेट जनरलनी न्यायालयाला सांगितले. अनेक कर्मचारी महाराष्ट्रातून गोव्यात कामानिमित्त येतात, त्यांची गैरसोय होईल म्हणून कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

महाराष्ट्रात सक्ती आहे, गोव्याला सरकारला काय अडचण?

महाराष्ट्रातून गोव्यात कामानिमित्त येणारे कर्मचारी परत महाराष्ट्रात जाताना कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सीमेवर दाखवत असतीलच, मग गोवा सरकारला काय अडचण आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. नेहमी प्रवास करणाऱया मालवाहू वाहनांना पास दिला जाऊ शकतो. पण चालक आणि वाहक कोरोनाबाधित नाही याची खात्री केल्याशिवाय प्रवेश दिला जाऊ नये, असे न्यायालयाने सूचवले.

जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी आवश्यक तो प्रोटोकॉल तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली असून 10 मे पासून प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत.

डॉक्टर्स, नर्सवर हल्ला करणाऱयांना माफी नाही, सुरक्षा वाढवा

डॉक्टर तसेच आरोग्य कर्मचाऱयांवर हल्ला करणाऱयांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशा घटना परत घडू नये म्हणून काळजी घेताना योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. इस्पितळ परिसरात पोलिसांची संख्या वाढवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रात्रंदिवस काम करणाऱया व आपल्या जीवाची पर्वा न करणाऱया या आरोग्य कर्मचाऱयांना प्रत्येकाने सन्मान दिला पाहिजे. अशा कर्मचाऱयांविरुद्ध हिंसा करणाऱया विरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ असले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

इस्पितळे, खाटा, औषधांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळ सुरु करा

कोरोना बाधितांसाठी किती खाटा उपलब्ध आहेत. किती इस्पितळे सज्ज आहेत याची माहिती सरकार संकेतस्थळावर देत होते पण ही वेबसाईट दि. 2 मे पासून बंद आहे. ती ताबोडतोब सुरु करण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशी वेबसाईट आहे व त्यावर सर्व माहिती मिळते हे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावे. जेणेकरुन रुग्णांच्या नातेवाईकांची इस्पितळांसाठी धावपळ होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

इस्पितळ प्रवेश धोरण न्यायालयात सादर करावे

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 30 एप्रिल 2021 रोजी निवाडा देताना प्रत्येक राज्याने धोरण तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. ओळखपत्र नसलेल्यांना प्रवेश दिला जात नाही हे थांबले पाहिजे. इस्पितळात प्रवेश देण्यासंबंधिचे धोरण पारदर्शक हवे. असे धोरण गोवा सरकारने तयार केले असल्यास ते पुढील सुनावणीच्यावेळी सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

ऑक्सिजन उपलब्धता, पुरवठय़ाबाबत मुख्य सचिव जबाबदार

इस्पितळात ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थित होत नाही. त्यासाठी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोवा सरकारने दि. 28 एप्रिल 2021 रोजी 11 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारने व्हर्च्युअल सेंट्रल कंट्रोल रुमची स्थापना केली आहे. त्यात ऑक्सिजन पुरवठय़ावर भर देण्यात आला आहे. त्यात राज्याचे मुख्य सचिव सदस्य असून ते जबाबदार राहतील. राज्याचा स्वतंत्र ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प स्थापला जाणार का? हे त्यांनी स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

औषधांच्या उपलब्धतेची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वार द्या

राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा ज्या प्रमाणे उघड झाला तसा भविष्यात औषधांचा तुटवडा भासू नये त्यासाठी काय केले आहे ते स्पष्ट करण्यात यावे. औषध नसल्यामुळे रुग्ण मरतात अशी पाळी येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे व त्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन माहिती द्यावी, असा आदेश दिला आहे.

कोरोना चाचणी केंद्रांचा मागितला अहवाल

कोरोना चाचणी केंद्रांवरील व्यवस्था न्यायालयाने विचारली असून म्हापसा, पणजी व इतर ठिकाणी सुरु केलेली केंद्रे अजून चालू आहेत का तसेच ज्यांना चाचणी केंद्रावर जाणे शक्य नाही अशांची चाचणी नमूने त्यांच्या घरी जाऊन घेणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे व चाचणी केंद्रामध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता व्यक्त करुन या संबंधिचा तपशील मागितला आहे.

18 ते 44 वयोगटाचे लसीकरण कुठे पोहोचले

राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तीना 1 मे पासून लस देण्यात येणार होती ही योजना कुठे पोहोचली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. लसीकरणासंबंधीची सध्यस्थिती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

सरकार लॉकडाऊन करणार की नाही?

कोरोनाची परिस्थिती गंभीर बनली असून ती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. अशा स्थितीत नियंत्रण म्हणून सरकार लॉकडाऊनची घोषणा करणार की नाही हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सरकारने स्पष्ट करावे, असा आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दि. 11 मे 2021 रोजी ठेवली आहे.

Related Stories

तटरक्षक दलाने वाचविले जहाजासह 52 खलाशांना

Amit Kulkarni

विरोधक आपल्या राजिनाम्याच्या अफवा पसरत आहे

Patil_p

1.20 कोटी फसवणूक प्रकरणी पुढील सुनावणी 30 रोजी

tarunbharat

खोतीगाव विद्यार्थ्यां करिता मोफत ‘वायफाय’ सुविधा

Omkar B

मानसिक स्वास्थ्यासाठी ध्यानधारणा, योग, व्यायाम, सकस आहाराची मात्रा

Patil_p

एक तृतीयांश फेरी विक्रेत्यांना घेऊन म्हापसा बाजारपेठ सुरू करणार

Patil_p
error: Content is protected !!