तरुण भारत

खरिपासमोर काळाबाजार, हवामान, दराचेही आव्हान!

खरिप शेतमालाचे ब्रँड निर्माण करा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले असले तरी शेतकऱयांसमोर खत, बियाणे टंचाई, काळाबाजार, लहरी हवामान आणि जगलेल्या पिकाला दर मिळण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मोसमी पाऊस 10 जून रोजी महाराष्ट्रात येण्याची चिन्हे आहेत. आपली सज्जता किती आहे याचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय बैठक घेतली. खरिपासाठी सर्व प्रकारचे मिळून 63.64 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खते आणि 18.26 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असून सध्या 30 हजार मेट्रिक टन असलेला युरियाचा साठा दीड लाख टनापर्यंत संरक्षित करण्याचे नियोजन केल्याची घोषणा त्यांनी केली. 157 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस 43 लाख, सोयाबीन 43. 50 लाख हेक्टर पेरणी, भात 15.50 लाख, मका 8.84, कडधान्ये 23 लाख आणि ऊस 9.50 लाख हेक्टरवर पेरणीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Advertisements

राज्यात पहिल्यांदाच गाव पातळीवर ग्राम कृषी विकास समिती स्थापून योजनांचा लाभ तीस टक्के महिलांना मिळावा असे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱयांना खते स्वस्तात मिळाली आणि पीक विम्याचे बीड मॉडेल राज्यभर राबवण्याचा प्रयत्न, पिक कर्ज वेळेवर मिळावे यासाठी बँकांची बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आजपर्यंतच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे चांगले नियोजन ठाकरे सरकारने केले आहे. पण, हे कागदावरचे नियोजन आहे. वास्तवात राज्यात बियाणांची आणि खतांची टंचाई जाणवणार आहे. कृषी विभागाने शेतकऱयांकडील धान्याची उगवण क्षमता तपासून बियाणे म्हणून वापरण्यास प्रोत्साहन दिले, त्याचे कारण तेच आहे. 270 रु.ना उपलब्ध असणारा युरिया सध्या राज्यात कुठेही दीडशेच्या टॉनिकच्या अनावश्यक बाटली खरेदी शिवाय मिळत नाही. थेट खत कंपन्यांमुळे सुरू असणारे हे लिंकिंग, साठेबाजी गतवषी छापे टाकूनही राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे रोखू शकले नाहीत. वर्षभर जपून ठेवलेले आठ-दहा जिह्यांना खते पुरवणाऱया एजन्सींवरील छाप्यांचे चौकशी अहवाल त्यांच्या अधिकाऱयांनी आता पुढय़ात आणून ठेवले आहेत. जेव्हा कारवाई होऊ शकत नाही! डीएपीचे शॉर्टेज आणि सुफला 15ः15ः15 बाजारात नसणे, गावोगावच्या कृषी सेवा केंद्रांनी अद्याप बियाणेच न मागवणे याचा परिणाम शेतकऱयाला भोगावा लागणार आहे. सोयाबीन आणि ज्वारी या दोन पिकांचे राज्यात ब्रँडिंग होऊ शकते. पण त्यासाठी ज्या गावांच्या शेतजमिनी मोकळय़ा आहेत तेथे राज्य सरकारने योजना आखली आणि अशी गावे दत्तक घेतली तर या हंगामातही ब्रँड उभा राहू शकतो. पण राबायचे कोणी? गतवषी सोयाबीनला शेतकऱयांनी 2800 ते 3400 या भावात विकले. मात्र व्यापाऱयांच्या हाती गेल्यानंतर त्याच सोयाबीनचा भाव 7200 रु. झाला. शेतकरी कंगालच! सरकार शेतकऱयाला केवळ उत्पादन निघेपर्यंत मदत करते. दर मिळताना पाठीशी असत नाही. ज्या देशात तेलबियांची प्रचंड टंचाई आहे, ज्यामुळे खाण्याचे तेल प्रचंड महाग झाले आहे, तिथे शेतकऱयांना मोफत तेलबिया देत नाही. केंद्राने योजना आखली तरी कृषी सहायकांच्या मर्जीतल्या लोकांना तेवढा त्याचा प्रति वर्षाप्रमाणे लाभ होतो. त्यातून काय साधले हे तपासलेच जात नाही. गतवषी ज्या पिकांची उगवण क्षमता खराब होती त्यांच्या तक्रारीचे पुढे काहीच झाले नाही. लहरी हवामानामुळे अवकाळीचा आणि अति पावसाने पिके कुजून जाण्याचा प्रकार घडला. मात्र त्याची भरपाई अद्याप मिळाली नाही. कोकणात तीच स्थिती. निसर्ग चक्रीवादळापासून आता तौक्तेपर्यंत शेतकरी एकाकीच आहे. या सर्व शेतकऱयांना वास्तवात दिलासा देणारी आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभी राहण्याची राज्याला दीर्घ प्रतीक्षा आहे.

जातीय प्रश्नांची आव्हान

मराठा आरक्षणाचे वादळ घोंघावत असतानाच पदोन्नतीतील आरक्षणाविरोधात सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाने अनुसूचित जातीच्या संघटनांनाही आंदोलनात उतरवले. मंत्रिमंडळात अजित पवार आणि नितीन राऊत यांची खडाजंगी झाली. उच्च न्यायालयाचा स्थगितीने हे प्रकरण थांबले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार विरोधात खासदार संभाजीराजे यांनी आरोप करून भाजपच्या नेत्यांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण मिळू शकत नाही असे फडणविसांनी वक्तव्य केल्याने ओबीसी संघटनाही आरक्षण रक्षणार्थ उतरण्याची चिन्हे आहेत. मराठा, ओबीसी आणि एस.सी.मधील अस्वस्थता जातीय प्रश्नांचे आव्हान अधिकच गंभीर करणारे ठरणार आहे.

हायकोर्टाची चपराक

दहावीची परीक्षा घेणारच हा आपला निर्धार सोडून देणे आणि सीबीएससीच्या निर्णयाच्या दबावाला बळी पडून दहावीची परीक्षा रद्द करणे महाराष्ट्राला महागात पडले आहे. न्यायालयाने निर्णय तुम्ही करता का आम्ही करू अशी विचारणा केल्याने आपल्याच धोरणाशी बांधील न राहणाऱया शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निर्णयाने फेर प्रतिज्ञापत्राची नामुष्की राज्यावर आली आहे. आतातरी पालकांची आणि शिक्षकांची भूमिका जाणून सरकारने निर्णय घ्यावा.

अर्थ आव्हानांवर कर्जरोख्यांचा उतारा!

कोरोना स्थितीने बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्यासाठी दहा हजार पाचशे कोटी रु.च्या कर्जरोख्यांना गुंतवणूकदारांनी दिलेला चांगला प्रतिसाद लक्षात घेत सरकारने पुन्हा 2,500 कोटीचे रोखे विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. भांडवली बाजारात राज्याची पत असल्याने हा मार्ग उपलब्ध झाला असला तरी लवकरात लवकर राज्याची घडी पूर्ववत बसवण्यासाठी दुसऱया लाटेवर मात आणि संपूर्ण लसीकरण केल्याशिवाय महाराष्ट्राची सुटका नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्राला वादळग्रस्तांसाठीची मदत आणि जीएसटीचा परतावा नजीकच्या काळात पुन्हा वादाचा मुद्दा होण्याची चिन्हे आहेत.

शिवराज काटकर

Related Stories

दिव्याचा राक्षस

Patil_p

कोरोनासंदर्भात शिक्षण धोरण

Patil_p

तोक्तेचा तडाखा

Patil_p

लखीमपूरचा कलंक!

Patil_p

रक्ताळत्या हातांची चिंता!

Patil_p

पावसाचा इशारा

Patil_p
error: Content is protected !!