तरुण भारत

खासगी मूल्यमापनामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ

अहिल्या परकाळे / कोल्हापूर

शिक्षकांचे शिक्षणसेवेचे व्रत आपआपल्या शाळेत, वर्गामध्ये सुरू असते. प्रचलित नियमानुसार त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन हे मुख्याध्यापक करत असतात. पण आता हे मूल्यमापन खासगी संस्थेकडे देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या संस्थेला त्या बदल्यात तब्बल 30 कोटी रूपये दिले जाणार आहेत. शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन जरूर करा पण ते सरकारच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत व्हावे, अशी मात्र शिक्षकांची मागणी आहे. सरकारने काढलेली निविदा रद्द केली नाही तर राज्यभरातील शिक्षक रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.

Advertisements

शिक्षक आणि शिक्षणाचे मूल्यमापन 1981 च्या संविधानिक नियमावलीनुसार न करता, खासगी कंपनीमार्फत बाहÎमूल्यमापन करण्यासाठी 30 कोटींची निविदा राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. ही निविदा जाहीर होताच राज्यभरातील शिक्षकांमधून तीव्र अंसतोष पसरला आहे. शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांच्यासह काही शिक्षक संघटनांनी सरकारला निवेदनाद्वारे इशाराही दिला आहे. शासनाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्यास शिक्षकांचा विरोध नसल्याचेही शिक्षकांनी शासनाला सांगितले आहे.

मूल्यमापनासाठी खासगी कंपनीला देण्यात येणारे 30 कोटी रुपये हे विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या, शिक्षक भरती करा, शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत तरतुदीनुसार शाळा व शिक्षकांना अपेक्षित अनुदान द्या, सादिलवार अनुदान, शाळा देखभाल अनुदान, शाळा भाडे यासह अन्य अनुदान देण्यावर खर्च करावे, अशी मागणीदेखील शिक्षण क्षेत्रातून पुढे येत आहे. शिक्षण खात्यातील तज्ञांशी चर्चा करून 1981 मध्ये शिक्षकांच्या मूल्यमापनाची पद्धत शासनाने अंमलात आणली आहे. मग एक दिवस शाळेत येऊन एखादी खाजगी कंपनी विद्यार्थ्यांच्या टेस्टव्दारे मूल्यमापन करणार हे कितपत योग्य आहे, असा मतप्रवाह व्यक्त होत आहे.

  संविधानिक तरतुदींना फाटा

शासनाच्या संविधानिक यंत्रणेव्दारे शिक्षकांचे मूल्यमापन करून, नियमावलीनुसार जुलै महिन्यात वर्षभराच्या मूल्यमापनाची नोंद सेवा पुस्तकावर करून मूळ पगाराच्या 3 टक्के वेतन दिले जाते. या संविधानिक तरतुदींना फाटा देत शिक्षणाशी संबंध नसणाऱया खासगी कंपनीला शिक्षकांच्या मूल्यमापनाचा ठेका कोणाच्या फायद्यासाठी दिला जात आहे. शासनाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत शिक्षकांचे मूल्यमापन करून वेतनवाढ करण्यास शिक्षकांचा विरोध नाही. परंतु शाळांची गैरसोय करून, खासगी कंपनीला 30 कोटी रूपये देत चुकीचे मूल्यमापन करण्याला विरोध आहे.

 मूल्यमापन खासगी कंपनीद्वारे केल्यास तीव्र विरोध

1981 च्या शासन कायद्यानुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करून वेतनवाढ दिली जाते. त्यामुळे येथून पुढेही शासनाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फतच शिक्षकांचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. 30 कोटी रूपये खर्च करून खासगी कंपनीव्दारे शिक्षकांचे मूल्यमापन केल्यास शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र विरोध केला जाईल.

प्रा. जयंत आसगावकर, शिक्षक आमदार

सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा डाव

वाडीवस्तीवरील शाळेतील विद्यार्थी आणि उच्चभ्रू विद्यार्थ्यांसाठीच्या शाळांमधील विद्यार्थी यांच्यातील गुणवत्तेमध्ये नक्कीच फरक राहणार. त्यामुळे सरकार वाडीवस्तीवरील सरकारी शाळा बंद करून खासगी शाळांना पोसण्याचा प्रयत्न करतेय की का? अशी शंका येत आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षणावरील प्रयोग थांबवले नाहीत तर त्यांना शिक्षक सत्तेवरून खाली खेचण्याल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत.

राजेंद्र कोरे (विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर महासंघ)

Related Stories

कोल्हापूर जिल्हय़ात 2 बळी, 35 पॉझिटिव्ह

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर : इचलकरंजीत जुगार अड्यावर छापा; बारा जणांना अटक

Abhijeet Shinde

चित्रपट महामंडळाचा धनादेश चोरून भरला उपाध्यक्षांच्या खात्यावर

Abhijeet Shinde

मुंबई, पुण्याच्या चित्रपट निर्मात्यांना रेड कार्पेट नको

Abhijeet Shinde

मिरज-कोल्हापूर रेल्वे वाहतूक पुन्हा बंद

Abhijeet Shinde

दान झालेल्या मूर्तीचे विधिवत विसर्जन करणार : नगरसेवक किरण नकाते

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!