तरुण भारत

‘घटस्फोट’ प्रकरणे रोखण्यासाठी समुपदेशनाची गरज आहे का?

गोवा राज्यात लग्न मोडण्याची समस्या गंभीर आहे. अनेक नवविवाहित जोडपी तीन ते चार महिन्यात घटस्फोट घेत आहेत. वर्ष किंवा दोन वर्षात संसार तुटणाऱयांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. विवाह नोंदणी कार्यालयातील माहितीनुसार, गोव्यामध्ये सध्या 15 दिवसांत 10 ते 15 घटस्फोट होताना पहायला मिळत आहेत. हे प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे.

गेल्या काही काळापासून गोव्यात घटस्फोट घेणाऱया जोडप्यांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक जोडपी विभक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारातील कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांनी विवाहपूर्व समुपदेशनासाठी यंत्रणा उभारण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रदेश भाजपाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी त्यांच्या घोषणेतील हवाच काढून घेतली. विवाहपूर्व समुपदेशनाची कोणतीच गरज नसल्याचे त्यांनी विधान केले.

Advertisements

विवाहित जोडप्यांचे घटस्फोट होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात आजच्या घडीला प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो तो सोशल मीडियाचा. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीचा अनेकांशी संपर्क येतो. या संपर्कातून मैत्री होते. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात होणे तसेच पती-पत्नीचे एकमेकांशी न पटणे, भांडणे विकोपाला जाणे व त्यातून नंतर प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचते. काही विवाह हे आंतरजातीय होत असतात. नंतर कालांतराने हे आंतरजातीय विवाह नात्यात कटुता निर्माण करतात व विभक्त होण्यासाठी घटस्फोटाचा मार्ग निवडला जातो. यांचे गंभीर परिणाम कुटुंबावर होत असतात. विवाहित जोडप्याला लहान मुले असल्यास या मुलांवर आयुष्यभर याचे परिणाम होत असतात. त्यामुळे जोडप्यांनी घटस्फोटापासून दूर रहावे, असे मत बऱयाचदा व्यक्त होत असते. 

गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जेथे ‘समान नागरी कायदा’ लागू आहे. गोव्यात लग्न, घटस्फोट आणि वारस सत्तेचे कायदे सर्व हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी समान आहेत. गोव्यात मुस्लिमांना तीन वेळा तलाक असे बोलून पत्नीला घटस्फोट देण्याचा हक्क नाही. गोव्यात सरकार दरबारी विवाह नोंदणी करावी लागते. त्यानंतरच विवाह करण्यास अनुमती दिली जाते. जोपर्यंत लग्नाचे रजिस्ट्रेशन-नेंदणी होत नाही तोपर्यंत कायद्याने तो विवाह अधिकृत मानला जात नाही आणि जर पती-पत्नीला विभक्त व्हायचे असेल तर त्याला कोर्टातूनच मान्यता घ्यावी लागते. देशाच्या इतर राज्यात असा कायदा कुठेच नाही ही गोव्याची जमेची बाजू आहे.

गोव्यात लागू असलेला समान नागरी कायदा इतर राज्यांनी लागू करावा अशी मागणी होत असली तरी अद्याप त्या दृष्टिकोनातून ठोस पावले उचलली जात नाहीत. समान नागरी कायद्यामुळे लग्नाला किंवा विवाहाला अधिकृत मान्यता मिळत असते. त्यामुळे इतर राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी गेल्या कित्येक वर्षांची मागणी आहे. खुद्द न्यायालनानेसुद्धा ‘समान नागरी कायद्या’चा विचार सरकारने करावा असा सल्ला दिला आहे.

गोव्यात हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लिम बांधवांसाठी समान नागरी कायदा असल्याने कुणी आपल्या मर्जीनुसार घटस्फोट देऊ किंवा घेऊ शकत नाही. जर घटस्फोट घ्यायचा झालाच तर न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय नसतो. न्यायालयातसुद्धा अगोदर न्यायमूर्ती घटस्फोट घेणाऱया पती-पत्नीकडे चर्चा करून त्यांना विभक्त होण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न करतात. जर प्रयत्नाना यश येत नसेल तरच मग घटस्फोटासाठीची पुढील प्रक्रिया हाती घेतली जाते.

गोव्यात समान नागरी कायद्यामुळे मालमत्तेचा हिस्सा पती-पत्नीला समानरित्या मिळतो. नंतर काही कारणास्तव घटस्फोट घेतला तर मालमत्तेची तशीच विभागणी होत असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील गोव्यातील समान नागरी कायद्याबद्दल प्रशंसोद्गार काढले आहेत. गोवा सोडल्यास देशातील इतर राज्यात हिंदू, ख्रिश्चन व मुस्लिम यांच्यासाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. त्या कायद्यानुसार विवाह नोंदणी होत असते.

समुपदेशनाची खरोखरच गरज आहे का?

गोव्यात विवाहासाठी जोडप्यांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांचे समुपदेशन केले जाईल, जेणेकरून घटस्फोट टाळता येतील असे मत कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त केले. त्यांनी केलेल्या विधानानंतर राज्यात खळबळ माजली व प्रदेश भाजपाध्यक्षांना त्याची दखल घ्यावी लागली व त्यांनी गोव्यात विवाहापूर्वी समुपदेशनाची गरज नसल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विवाहपूर्व समुपदेशनाचा प्रस्ताव पुढे नेऊ नये असे सांगितले परंतु नव्याने संसार थाटणाऱया मुला-मुलींना खरोखरच समुपदेशनाची गरज आहे का हा प्रश्न तसा खूपच महत्त्वाचा आहे. ज्या पद्धतीने सध्या घटस्फोटाची प्रकरणे पुढे येत आहेत, ते पाहिले तर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

लग्नाची नोंदणी केल्यानंतर समुपदेशन केल्यामुळे भविष्यात घटस्फोटापर्यंत कुणी जाणार नाही याची शाश्वती कुणी देऊ शकत नाही. मुळात आजची पिढी ही सुशिक्षित असल्याने आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. आजकाल प्रेम विवाह अधिक प्रमाणात होत असतात. पूर्वीप्रमाणे, मागणी घालून विवाह होण्याचे प्रमाण घटू लागले आहे. प्रेम विवाहाचे प्रमाण जास्त असल्याने हे विवाह आयुष्यभर टिकतील असा सर्वांचाच समज असतो परंतु, बदलत्या जीवनशैलीत तो फोल ठरू लागला आहे. त्यामुळे विवाहापूर्वी समुपदेशन केले तरी त्यांचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

गोव्यात समान नागरी कायदा असल्याने समुपदेशन तसेच विवाह बंधनात अडकणाऱया दोन कुटुंबांचा एकमेकांवर विश्वास असल्याने समुपदेशनाची गरज नसल्याचे मत भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यात लग्न मोडण्याची समस्या गंभीर आहे. अनेक नवविवाहित जोडपी तीन ते चार महिन्यात घटस्फोट घेत आहेत. वर्ष किंवा दोन वर्षात संसार तुटणाऱयांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. विवाह नोंदणी कार्यालयातील माहितीनुसार, गोव्यामध्ये सध्या 15 दिवसात 10 ते 15 घटस्फोट होताना पहायला मिळत आहेत. हे प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे.

महेश कोनेकर

Related Stories

भीती कशाची, कोरोनाची की मृत्यूची?

Patil_p

अभंग श्रीधर सर्वात्मा

Patil_p

कोरोना आणि आपण

Patil_p

काठेवाडी घोडय़ावरती पुढय़ात घ्या हो मला

Patil_p

काला बाजार

Patil_p

अवतारमहात्म्य

Patil_p
error: Content is protected !!