तरुण भारत

शाश्वत विकासाची कास…

संयुक्त राष्ट्रांकडून 2015 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (एसडीजी) गाठण्याच्या यादीत भारताचे स्थान दोन अंकांनी घसरले आहे. वरकरणी ही घसरण फारशी दखलपात्र वाटत नसली, तरी ती नक्कीच चिंताजनक असून, त्याचा गंभीरपणे विचार वा चिंतन करणे आवश्यक आहे. विकास म्हणजे काय, त्याची नेमकी व आदर्श व्याख्या काय, हे सांगणे खरोखरच अत्यंत कठीण आहे. किंबहुना विकास हा एकांगी नसावा. तो बहुपदरी, व्यापक, सर्वांगीण अर्थात टिकाऊ किंवा शाश्वत असला पाहिजे. त्याच भूमिकेतून संयुक्त राष्ट्रांच्या 193  सदस्य देशांनी 2015 साली शाश्वत विकासाचे 2030 सालचे ध्येय डोळय़ासमोर ठेवून एकूण 17 मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे मुक्रर केले आहे. भारताचा पर्यावरण अहवाल 2021 मध्ये प्रसिद्ध झाला असून, त्यातून अनेक पैलू समोर आले आहेत. वास्तविक शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टपूर्तीला अजून नऊ वर्षे असली, तरी भारतासारख्या देशाला मागे टाकून शेजारचे भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेश हे देश या आघाडीवर पुढे जातात, याचे आपण निश्चितपणे आत्मपरीक्षण करायला हवे. शाश्वत विकासाच्या क्रमवारीत  115 व्या स्थानावरून आपण 117 व्या स्थानी पोहोचलो, यापेक्षा अन्न सुरक्षेचे लक्ष्य प्राप्त करून भूकबळी नष्ट करणे, लैंगिक समानतेचे ध्येय गाठणे, सतत सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि संशोधन व नवविचारांना प्रेरणा देणे या प्रमुख गोष्टींमध्ये आपली कामगिरी साधारण होते, हे निराशाजनक होय. शाश्वत विकासाच्या 17 प्रमुख उद्दिष्टांतील  महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे गरिबी निर्मूलन. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1971 मध्ये गरिबी हटावचा नारा दिला. त्याआधीपासून ते आजपर्यंत गरिबी, दारिद्रय़ यासारख्या विषयांवर चर्चा झडत आहेत. मात्र, गरिबी इतिहासजमा झाली, असा दावा कुणी करणार नाही. त्यात आता कोरोनासारखे संकट, उत्पन्नाचे आटलेले स्रोत , बेरोजगारी यामुळे गरिबीचे संकट अधिक गहिरे झाल्याचे पहायला मिळते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात  कोविड-19 संकटाच्या पहिल्या फेरीत सुमारे 230 दशलक्ष लोक दारिदय़रेषेखाली गेले असल्याचे म्हटले आहे. हे  लोक  दररोज 375 रु. राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे मिळवतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तर दुसरा अहवाल प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकन संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केला असून, कोरोना साथीने मागील वर्ष 2020 मध्ये 7.5 दशलक्ष लोकांना गरिबीत ढकलल्याचे नमूद केले आहे. दुसरी लाट, त्यात कोलमडलेले जनजीवन पाहता दारिद्रय़ाचा आलेख आणखी वाढला असणार, हे वेगळे सांगायला नको. जगात एक अब्ज 50 कोटी लोक दारिद्रय़ रेषेखाली जाणार असल्याची भीती जागतिक बँकेने व्यक्त केलीच आहे. अगदी विकसित म्हणून मिरविणाऱया देशांनाही याचा फटका बसलेला असेल. परिणामी गरिब-श्रीमंत दरी आणखी वाढू शकते. त्याचे परिणाम धोकादायक असतील, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यावे. दुसरीकडे देशभरात उसळलेली कोरोनाची दुसरी लाट आणि ती रोखण्यासाठी लावलेले निर्बंध यांचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचे प्रमाण दोन आकडी होऊन 14.73 टक्क्मयांवर गेले आहे. ’सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने (सीएमआयई) दिलेल्या माहितीनुसार, शहरी भागात 17 टक्के, तर ग्रामीण भागात 14 टक्के बेरोजगारी आहे. देशातील 97 टक्के लोक मागच्या वर्षाहून ’अधिक गरीब’ झाले आहेत, याकडेही ही संस्था अंगुलीनिर्देश करते. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला रोजगाराकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. हाताला काम दिले तर गरिबीची तीव्रता कमी करता येईल. कोरोनामुळे एकीकडे आर्थिक विपन्नावस्था वाढत चालली असताना देशाची भूकदेखील वाढताना दिसत आहे. ‘वैश्विक भूक निर्देशांक-2020’मध्ये 107 देशांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये भारत 94 व्या स्थानी आहे. या अहवालामध्ये 27.2 गुणांसह भारताचा गंभीर स्थिती असणाऱया देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. वाढती भूक कशी भागवता येईल यावर आता कटाक्ष ठेवावा लागेल. चांगले आरोग्य हा आजचा सर्वात कळीचा मुद्दा. कोरोनात अनेक बडय़ा देशांच्या आरोग्यव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. भारतातही आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला. सुविधांची उणीव भासली. याचा विचार करून आगामी काळात या पातळीवर मोठे काम अपेक्षित असेल. देशाने अनेक क्षेत्रात मोठी मजल मारली खरी. तरी आजही येथे लिंगसमानता नसल्याची मांडणी होत असेल तर ते भूषणावह नाही. हुंडा, महिलांना दुय्यम लेखणे, शारीरिक व मानसिक शोषण अशा घटना आजही घडतात. हे मागे नेणारे आहे. दर्जेदार शिक्षण व सर्व मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, यावरदेखील फोकस हवा.  दर्जेदार पायाभूत सुविधांचे जाळे असल्याशिवाय गुंतवणूक होणार नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्या दृष्टीने या आघाडीवर देशातील  काही राज्यांना आणखी काम करावे लागणार आहे. त्यातून सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरणासही चालना मिळू शकते. संशोधन हाही तितकाच महत्त्वाचा विषय. त्यातूनच माणसाला नवनवीन वाटा सापडतात.  म्हणूनच संशोधनवृत्ती, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन हवे.  पर्यावरण सुधारणा यावर सबंध जगभरात मोठे काम झाल्याशिवाय पर्याय नाही. पर्यावरण संरक्षणाच्या निर्देशांकात तर 180 देशांमध्ये भारत 168 व्या क्रमांकावर असणे, यातूनच आपल्याला अजून या टप्प्यावर किती काम करायचे आहे, हे दर्शविते. खरे तर विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. केवळ जीडीपीत वृद्धी झाली म्हणून एखादा देश विकसित  झाला, असे नव्हे. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, शुद्ध पाणी, अन्नसुरक्षा, रोजगार, समानता, शांतता, न्याय असे अनेकविध घटक त्यात अंतर्भूत असतात. असा विकास हाच शाश्वत होय. आपला देश, अवघे जग सुखी, समृद्ध व आनंदी बनविण्यासाठी आपल्याला अशाच मजबूत नि चिरस्थायी विकासाची कास धरावी लागणार आहे. हे कठीण असले, तरी अप्राप्य नाही.  राज्यकर्ते, प्रशासन, नागरिक यांच्यासह आपण सर्वजण मिळून शाश्वत विकासाकरिता कटिबद्ध राहुयात.

Related Stories

नांदी : मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांची

Omkar B

लग्नाला जातो मी…

Patil_p

मुख्यमंत्रीपदावरून काँग्रेसमध्ये आतापासूनच हमरीतुमरी

Amit Kulkarni

गोवा राज्य कृषिप्रधान होणार काय ?

Patil_p

आर्थिक व्यवहारांसाठी युपीआय वापरताय? थांबा आधी हे वाचा

Patil_p

टीआरपीसाठी काहीही

Patil_p
error: Content is protected !!