तरुण भारत

प्रधानमंत्री किसान योजनेत तक्रारींचा पाऊस

 प्रतिनिधी /  रत्नागिरी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱयांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. दर 4 महिन्यांनी दिले जाणारे पैसे लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा करण्याचे काम सुरु आहे. रत्नागिरी जिह्यात 2 लाख 68 हजार लोक लाभार्थी म्हणून नोंदवले गेले आहेत. यात बोगस लाभार्थी नोंद आणि आक्षेपार्ह मुद्दे यावरुन राज्य सरकारकडे तक्रारींचा पाऊस सुरु झाला आहे. तब्बल 3700 तक्रारी रत्नागिरी जिह्यासाठी आल्या असून 30 दिवसात तपासणी करावी, असे आदेश जारी झाले आहेत.

Advertisements

वेगवेगळ्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडला आहे. बदलते हवामान व कृषी बाजारातील विपरित परिस्थितीमुळे शेती करणे अवघड बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली. दर 4 महिन्यांनी 2000 रुपयांची एक हप्ता लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. 7/12, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक यांच्यासह लाभार्थ्यांस या योजनेत सहभागी होता येते.

जिह्यात 2 लाख 68 हजार एवढय़ा लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत आपले सरकार अथवा अन्य ऑनलाईन प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे आक्षेपही घेण्यात येत आहेत. काही आक्षेप लाभ न मिळाल्याबद्दलही घेण्यात आले आहेत. रत्नागिरी जिह्यात 3700 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तक्रारींचा जणू पाऊसच पडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत यापैकी 970 तक्रारी तहसीलदार पातळीवर निकाली करण्यात आल्या आहेत. बाकीच्या तक्रारी कामकाज सुरु आहे. दरम्यान बोगस लाभार्थ्यांची प्रचंड नोंदणी झाल्याचे आक्षेप लक्षात घेऊन सामाजिक अंकेक्षण करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत फलकावर लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. ग्रामसभेत ती वाचून दाखवावी आणि ज्या नावांवर आक्षेप आहे किंवा अपात्र असताना ते यादीत घुसवले आहे, अशा लोकांची नावे वेगळी काढून ती तहसीलदारांना कळवावी, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे रत्नागिरी जिह्यातील सर्व तहसीलदार प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या आढाव्यासाठी सिध्द झाले आहेत.

30 दिवसात अहवाल हवा

प्रत्येक तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना या कामी सामाजिक अंकेक्षण म्हणजे ग्रामसभेत वाचन व आक्षेप नोंद करुन घेण्यास फर्मावण्यात आले आहे. याशिवाय 10 टक्के एवढे सरकारी कर्मचाऱयांनी प्रत्यक्ष भौतिक पडताळणी करावी आणि 30 दिवसात अहवाल सादर करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

गावपातळीवर पडताळणी

तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक असे तिघेजण प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत नोंद झाली आहे का, याची पडताळणी करतील. एकूण यादीतील 10 टक्के लोकांकडे प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करतील. यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसीलदारांना सरपंच व तलाठय़ांच्या स्वाक्षरीचा अहवाल सादर करुन बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.

बोगस लाभार्थ्यांकडून वसुली

जे लोक बोगस लाभार्थी म्हणून नेंदवले गेले आहेत आणि त्यांच्या नावावर बँक खात्यात पैसे जमा केले गेले आहेत, अशांकडून रकमेची वसुली करण्याचे काम तहसीलदार पातळीवर करण्यात येणार आहे.

Related Stories

सिंधुदुर्गातील 91 आरोग्य उपकेंद्रांत डॉक्टरांची नेमणूक

NIKHIL_N

जिह्यात आतापर्यंत सव्वा टक्काच लोकांना कोरोनाची बाधा

Patil_p

दादर-सावंतवाडी-दादर स्पेशल रेल्वेच्या वेळेत बदल

Abhijeet Shinde

तांबोळीत वन्यजीव सप्ताह साजरा

NIKHIL_N

शेती नुकसानीत शेतकऱयांची बोळवण

NIKHIL_N

रत्नागिरीत बुधवारपासून पुन्हा लॉकडाउन

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!