तरुण भारत

खांडेपार येथील नक्कल पाणी प्रकल्प बेकायदा

आमदार सुदिन ढवळीकर यांची माहिती : मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

वार्ताहर / मडकई

Advertisements

प्रियोळ मतदारसंघातील नागरिकांची पाण्याची समस्या निकालात काढण्यासाठी गांजे उसगांव येथील 10 एमएलडी पाण्याचा प्रकल्प होऊ घातलेला असून, या प्रकल्पाला नाबार्डद्वारे पैशांची मंजूरी मिळालेली आहे. तरी सुध्दा सरकार अनुसूचीत जाती जमातीच्या निधीतून प्रशासकीय मंजूरी घेऊन खांडेपार येथील 10 एमएलडीचा प्रकल्प उभारू पाहत आहे. हा नक्कल प्रकल्प, बेकायदा असल्याचे आपण पूराव्यानिशी सिध्द करू शकतो. या बेकायदा नक्कल प्रकल्पातून जनतेच्या पैशांची सरकार उधळपट्टी करीत असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांनी यावर सविस्तर खुलासा न केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा मगो ज्येष्ठ नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी कवळे येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.

 माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या कारकिर्दीत उसगांव गांजे येथे होऊ घातलेला 10 एमएलडी पाण्याचा प्रकल्प पूर्णत्त्वास येत आहे. सावईवेरे व केरी येथे पाण्याची टाकी व पाईप लाईन टाकण्याचे काम ही जवळजवळ पूर्ण होत आलेले  असताना हा बेकायदा नक्कल प्रकल्प उभारून सरकार काय सिध्द करू पाहत आहे. असा सवाल आमदार श्री. ढवळीकर यांनी केला. हे काम जलस्रोत खात्यातर्फे करण्यात येत असून संबंधीत खात्याचा ना हरकत दाखला ही न घेता जलस्रोत हे बांधकाम करीत असल्याबद्दल मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जलस्रोत खात्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान व उच्च स्तरावरील काम करणारे अभियंतेही नसल्याने हा प्रकल्प हानीकारक ठरू शकतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा ना हरकत दाखला या बांधकामासाठी घेतला काय तसेच अर्थखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थ खात्याची मंजूरी दिली काय याचा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आठ दिवसात जनतेला करावा, असा इशारा आमदार श्री. ढवळीकर यांनी या परिषदेतून केला आहे. अनुसूचित जाती जमातीचा निधी सर्वसाधारण समाजासाठी नसून तो त्याच समाजासाठी खर्च करायचा असतो. खांडेपारच्या नक्कल प्रकल्पावर जसा अनुसूचीत जाती जमातीचा निधी खर्च होत आहे. तसाच या अनुसूचित जमातीचा निधी बाणस्तारी येथे उभारण्यात येत असलेल्या मार्केट प्रकल्पावरही खर्च करण्यात येत आहे. अनुसुचीत जातीचा निधी फक्त संबंधीतासाठीच असतो. सर्वजाती व सर्वधर्मिंयांसाठी पाण्याचा वापर होत असल्याने हा निधी अशा ठिकाणी खर्च करणे चुकीचे ठरत आहे. तसेच मार्केटात सर्वसमाजाचे लोक व्यवसाय करीत असतात. त्यामूळे याही प्रकल्पावर हा निधी कायद्याने खर्च करू शकत नाही. सरकार व हा मंत्री चुकीचे निर्णय घेऊन अनुसूचीत जाती जमातीवर अन्याय करीत असल्याचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.

 भाजपाचे सरकार दुतोंडी असल्याचे त्यांच्या कृतीतून ते दाखवून देत आहे. सरकारचे अर्थखाते भक्कम असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जाहीर करीत असताना हेच सरकार दहा वर्षांच्या मुदतीसाठी 100 कोटींचे कर्ज रोखे विक्रीस काढीत आहे. याचा अर्थ काय निघतो ते त्यांनी स्पष्ट करावे. सरकारचे अर्थखाते भक्कम असल्यास त्यांनी लाडली लक्ष्मी, ज्येष्ठ नागरिक, गृह आधार व कलाकारांसाठी असलेल्या योजना का बंद ठेवलेल्या आहेत. गेले काही महिने आपण मोटारसायकल, टॅक्सीचालक, टॅम्पो, बसवाले, फुलकार, रस्त्याच्या बाजूला बसून भाजी, फळ विक्रेते, कलाकार व कला क्षेत्रातील विविध तंत्रज्ञ अशा सर्वांसाठी अजून पर्यंत पॅकेज का दिले नसल्याचा सवाल मगो नेते श्री. ढवळीकर यांनी या परिषदेतून केला आहे. घरे अथवा इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे साहित्य जनसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण कर्तव्याचा विसर पडलेले हे सरकार जशी कार्निवाल खाओ पिओची घोषणा देतात तसेच हे भाजपाचे सरकार ‘खाओ पिओ मजा करो’ असे असल्याचा घणाघात आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

 सरकारची ऍप्रेंटिसशिप योजना नवीन नसून ती पूर्वी पासूनच होती. गेली चाळीसवर्षे ही ऍप्रेंटिसशिप चालु आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी त्यांची नियुक्ती करीत होते. पण सरकार निवडणूक जवळ ठेपल्याने युवकांना ऍपेंटिसशिपच्या नावाखाली आमिषे दाखवीत आहे. पण युवकांनी सरकारच्या या भूल थापांना बळी पडू नये असे आवाहन आमदार श्री. ढवळीकर यांनी केले आहे.

   कोरोना बाधेचे बळी ठरलेल्या सर्वांनाच मदतीची गरज — राजेश कवळेकर

 कोरोनाची बाधा होऊन ज्या व्यक्ती मृत झाल्या त्यांच्या कुंटूबीयांसाठी सरकार नियम व अटी घालून देत असलेली मदतीची पद्धत अत्यंत चुकीची असल्याचे सरपंच राजेश कवळेकर यांनी सांगितले. कोरोनाचा बळी ठरलेल्या कुंटूबातील 18 वर्षाचा मुलगा कमावता असल्यास त्या कुंटूबीयांना ही मदत मिळू शकत नाही. हा सरकारचा नियम चूकीचा आहे. ज्या घरातील कर्ता पूरूष गेला त्यासर्वांनाच ही योजना लागू करण्याची मागणी सरपंच श्री. कवळेकर यांनी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली योजना गेले तीन महिने बंदच पडलेली आहे. त्यामूळे त्यांची आबाळ झालेली आहे. त्यासाठी काही ज्येष्ठ नागरिक येऊन पंचायतींकडे मदतीची याचना करीत असल्याचे श्री. कवळेकर यांनी सांगून मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारवर केलेल्या आरोपाचे समर्थन केले.  या पत्रकार परिषदेला जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत नाईक व कवळे पंचायत मंडळ उपस्थित होते.

Related Stories

इंधन दरवाढ सुरूच….पेट्रोल शंभरीच्या उंबरठय़ावर

Amit Kulkarni

मगो पक्षाने अस्थित्वाची लढाई जिंकली..!

Amit Kulkarni

युती न झाल्यास धोका, आपला भर दाबोळीवरच – जुझे फिलीप डिसोजा

Omkar B

गोवा पालिका दुरुस्ती अध्यादेश सरकारने त्वरित रद्द करावा

Patil_p

मांगोरहिल परिस्थिती नियंत्रणात

Patil_p

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करुनच शैक्षणिक धोरण आखावे

Omkar B
error: Content is protected !!