Tarun Bharat

पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

39 हजार 500 पदवीधर मतदारांनी केली ऑनलाईन नावनोंदणी : विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर परिपत्रक जाहीर : 15 जुलैपर्यंत पदवीधर ऑनलाईन नोंदणीसाठी मुदतवाढ

Advertisements

प्रतिनिधी/कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठ विविध अधिकार मंडळासाठी पदवीधर मतदार नावनोंदणीला 7 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे याचा फायदा घेत 39 हजार 500 पदवीधर मतदारांनी ऑनलाईन नावनोंदणी केली आहे. तसेच 200 महाविद्यालयांच्या शिक्षकांची, 187 महाविद्यालय विभागप्रमुखांची, 128 महाविद्यालय प्राचार्यांची आणि 107 व्यवस्थापन प्रतिनिधींची ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. तसेच शिक्षण संस्थांच्या मागणीनुसार 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, या आशयाचे परिपत्रक विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द केले आहे.

शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेचे प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी, नोंदणीकृत पदवीधर, शिक्षक तसेच विद्यापरिषदेची निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. अधिकाधिक मतदारांना नावनोंदणी करता यावी म्हणून विद्यापीठाने दोनवेळा मुदतवाढ दिली आहे. याचा फायदा घेत विविध शिक्षण संस्था, विद्यार्थी संघटनांनी जास्तीत जास्त नावनोंदणी करून आतापर्यंतच्या विद्यापीठ निवडणुकीत इतिहास घडवला आहे. विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहचण्यात यशस्वी झाले आहेत. विद्यार्थी संघटनांकडून नावनोंदणीची मोहिम युध्द पातळीवर सुरू आहे. आणखी आठ दिवस म्हणजेच 15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन मतदार नोंदणीला मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये अजून हजारोच्या संख्येने वाढ होईल. तर काही शिक्षण संस्थांकडून नावनोंदणी केलेली नाही, अशा शिक्षण संस्थांनाही नावनोंदणीसाठी दिलासा मिळाला आहे. दानेवेळा नावनोंदणीला मुदतवाढ केल्याने शिक्षण संस्थाचालक आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

Related Stories

पेठ वडगाव बाजार समितीवर सत्ताधारी आघाडीचा एकतर्फी विजय

Sumit Tambekar

कोल्हापूर : व्होकेशनलचे रूपांतर रद्द करून सक्षमीकरणच करावे

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडी

Abhijeet Shinde

बीड शेड परिसरातील चार युवकांना कोरोनाची लागण

Abhijeet Shinde

रेशन दुकानदारांतर्फे हातकणंगले तालुक्यात ७ हजार तिरंगा वितरित

Abhijeet Shinde

जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीवर न्यायालयीन वादाचे सावट

Kalyani Amanagi
error: Content is protected !!