Tarun Bharat

अंडर 17 वर्ल्डकपचे आयोजन निश्चित करा

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला निर्देश ः फीफाकडून एआयएफएफचे निलंबन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी फीफा प्रकरणी सुनावणी झाली आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) निलंबन रद्द करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघासोबत (फीफा) चर्चा करत असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. ऑक्टोबरमध्ये प्रस्तावित अंडर 17 महिला विश्वचषकाचे आयोजन भारतातच व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

एआयएफएफच्या निलंबनाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाला तत्काळ सुनावणीची विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी केली होती. याप्रकरणी आता सरकारनेच हस्तक्षेप केला आहे. फीफासोबत मंगळवारी दोन फेऱयांमध्ये चर्चा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून एआयएफएफमध्ये नियुक्त प्रशासकांची समितीही यात सक्रीय भूमिका बजावत आहे. या प्रकरणी निर्माण झालेले अडथळे दूर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, ए.एस. बोपन्ना आणि आणि जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाला बुधवारी सांगितले आहे.

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती खंडपीठाने मान्य केली. एआयएफएफचे निलंबन रद्द करविणे आणि अंडर 17 वर्ल्डकपचे आयोजन भारतात निश्चित करण्यास सरकार यशस्वी ठरेल अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. 

प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर आरोप

एआयएफएफ अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी ही भारतासाठी ही अडचणीची स्थिती निर्माण केली आहे. फीफामधील स्वतःच्या प्रभावाचा वापर पटेल यांनी एआयएफएफचे सदस्यत्व निलंबित करविले असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याचे वकील राहुल मेहरा यांनी सुनावणीवेळी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

एआयएफएफवर सुमारे 14 वर्षांपासून प्रफुल्ल पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीचे नियंत्रण होते. संघटनेत दीर्घकाळापासून निवडणूक झाली नव्हती. 18 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला हटवत फेडरेशनचे प्रशासन सांभाळण्यासाठी 3 सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनिल दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरैशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचे कर्णधार राहिलेले भास्कर गांगुली हे या समितीचे सदस्य आहेत. ही एक अंतरिम व्यवस्था आहे. एआयएफएफची नवी घटना तयार झाल्यावर संघटनेची निवडणूक आयोजित केली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. फुटबॉल महासंघाच्या कामकाजासंबंधी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला फीफाने त्रयस्थाचा हस्तक्षेप मानले आहे. याच आधारावर एआयएफएफचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले आहे.

Related Stories

झारखंड-छत्तिसगडमध्ये सर्वाधिक लस वाया

Patil_p

93 वर्षीय साहित्यिक, 8 दिवसांत कोरोनावर मात

Patil_p

राजेश एक्सपोर्टचा नफा 50 टक्क्यांनी घटला

Patil_p

नॅशनल पार्कमधून हटणार राजीव गांधींचे नाव

Amit Kulkarni

केरळमधील प्रसिद्ध संत केशवानंद भारतींचे निधन

Patil_p

राष्ट्रपतींकडून 30 टक्के वेतन दान

Patil_p
error: Content is protected !!