सर्वोच्च न्यायालयात 58 याचिका दाखल
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2016 साली केंद्र सरकारने घेतलेल्या 1 हजार अन् 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. न्यायाधीश एस.ए. नझीर यांयच अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ 2 जानेवारी रोजी याप्रकरणी दाखल 50 याचिकांवर निर्णय देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेला 2016 च्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित नोंदी सादर करण्याचा निर्देश दिला होता. तत्पूर्वी घटनापीठाने ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, आरबीआयचे वकील, याचिकाककर्त्यांचे वकील पी. चिदंबरम आणि शाम दीवाण यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.
500 रुपये आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयात गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा चिदंबरम यांनी सुनावणीवेळी केला. सरकार कायदेशीर निविदेशी संबंधित कुठल्याही प्रस्तावावर स्वबळावर निर्णय घेऊ शकत नाही. नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय केवळ आरबीआयच्या मध्यवर्ती बोर्डाच्या शिफारसीवर घेतला जाऊ शकतो असे चिदंबरम यांनी युक्तिवादात म्हटले आहे.
2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल सुनावणीला केंद्र सरकारने विरोध दर्शविला होता. न्यायालय अशा प्रकरणांबद्दल निर्णय देऊ शकत नाही. निश्चलनीकरण एक निर्णय होता आणि बनावट चलन, दहशतवादाचा वित्तपुरवठा तसेच काळा पैस आणि करचोरीच्या धोक्याला हाताळण्यासाठीच्या एका मोठय़ा रणनीतिचा हिस्सा होता अशी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडली होती.