शालेय शिक्षणावर अहवाल जारी : अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत वाढ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून 2021-22 वर्षासाठी शालेय शिक्षणावर युनिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस अहवाल जारी करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार देशातील शाळांच्या संख्येत घट झाली आहे. तर अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत वाढ झाली आहे.
2020-21 मधील 4.78 कोटीच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची एकूण संख्या वाढून 4.83 कोटी झाल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. अशाचप्रकारे अनुसूचि जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची संख्या वाढून 2.51 कोटी झाली आहे. 2020-21 मध्ये हा आकडा 2.49 कोटी होता. अन्य मागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची एकूण नोंदणी देखील वाढून 11.49 कोटी झाली आहे. 2020-21 मध्ये हे प्रमाण 11.35 कोटी इतके होते.
2020-21 मध्ये देशभरात 15.09 लाख शाळा होता. याच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये शाळांची संख्या 14.89 लाखावर आहे. शाळेच्या संख्येतील घसरण प्रामुख्याने खासगी आणि अन्य व्यवस्थापनांनी शाळा बंद करणे आणि विविध राज्यांकडून शाळांचे समुहीकरण करण्यात येत असल्याने झाली आहे. या अहवालात डिजिटल लायब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट आयडेंटिफिकेशन, स्कुल लायब्ररीत उपलब्ध पुस्तकांची संख्या इत्यादी महत्त्वपूर्ण मापदंडांवर अतिरिक्त डाटा उपलब्ध करण्यात आला आहे.
विशेष आवश्यकता असलेल्या मुलांची नोंदणी 2021-22 मध्ये 22.67 लाख राहिली आहे. 2020-21 मध्ये हा आकडा 21.91 लाख राहिली होती. 2021-22 मध्ये 95.07 लाख शिक्षक शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत होते, यात 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण हे महिलांचे होते.