Tarun Bharat

आयआरबी पोलीस, गोवा पोलीस खात्यात विलीनीकरण करण्याची मागणी

Advertisements

10 उपनिरीक्षकांची न्यायालयात आव्हान याचिका : बढत्यांवरून कनिष्ठ अधिकाऱयांवर अन्याय झाल्याचा दावा

प्रतिनिधी /म्हापसा

बढतीच्या विषयावरून कनिष्ठ अधिकाऱयावर अन्याय केल्याचा दावा करीत भारतीय राखीव दलाच्या (आयआरबी) दहा पोलीस उपनिरीक्षकांनी याचिका दाखल करून गोवा पोलीस सेवा नियम 2022 ला आणि हल्लीच बढती दिलेल्या कार्यवाहक पोलीस निरीक्षकाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून आता गोवा पोलीस कर्मचाऱयांच्या बढतीचे भवितव्य याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहील असा निर्देश खंडपीठाने जारी केला आहे. दरम्यान आरआरबी पोलीस, थेट पोलीस खात्यात विलीनीकरण करावे व आम्हाला राज्य पोलीस खात्यात सामावून घ्यावे, अशी मागणी आयआरबी पोलिसांनी केली आहे. जेणेकरून आदी सर्व सोयी सुविधा देण्यास राज्य सरकारला उपयुक्त ठरेल असे पोलिसांनी याचिकेद्वारे म्हटले आहे.

आयआरबीचे पोलीस उपनिरीक्षक राजू गावस यांच्यासह 9 जणांनी वरील आव्हान याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी राज्य सरकार, गोवा पोलीस खाते आणि हल्लीच कार्यवाहक पोलीस निरीक्षकपदी बढती झालेल्या 19 पोलीस उपनिरीक्षकांना प्रतिवादी केले आहे. नव्या गोवा पोलीस नियम 2022 नुसार आयआरबीचे 3 कमांडन्ट, 9 डेप्युटी कमांडन्ट आणि 21 पोलीस उपअधीक्षक पदे गोवा पोलीस खात्यात एकत्र केल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. यातील उपअधीक्षकपदाच्या बढतीसाठी दोन्ही विभागातील निरीक्षकांची भरती ‘ज्येष्ठता यादी’ नुसार करण्यात येणार आहे. याचा फायदा गोवा पोलीस कर्मचाऱयांना मिळणार आहे. असे असताना गोवा पोलिसांनी हल्लीच याचिकादारांच्या नंतर भरती झालेल्या 19 उपनिरीक्षकांना कार्यवाहक निरीक्षकपदी बढती दिली आहे. त्यामुळे नव्या गोवा पोलीस नियमांमध्ये आयआरबी आणि गोवा पोलीस विभागाची वरिष्ठ पदे एकत्र करताना कनिष्ठ अधिकाऱयावर अन्याय केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पोलीस खात्यात उपअधीक्षक म्हणून बढती देण्यात आली आहे मात्र त्या जागी नवीन अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

गोवा पोलीस विभाग सध्या दहा हजार सातशे एकोणपन्नास संख्याबळासह गोवा पोलीस आणि आयआरबी या दोन शाखा चालवित आहेत. या सर्व पदांच्या दोन विभागांची भरती सेवा ज्येष्ठता आणि संख्याबळ स्वतंत्ररित्या राखले जात आहे. या दोघांच्याही विविध पॅडरच्या प्रचलित प्रणालीमुळे समन्वयाचा अभाव आणि टाळता येणाऱया खटल्याचा अभाव यामुळे मनुष्यबळ आणि संसाधनाचा प्रभावी वापर होत नाही. पोलीस अस्थापन मंडळाचा या निश्कर्षावर पॅडर व्यवस्थापनाचा कायमचा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. सामाहिक पॅडर असल्याने यापुढे या आदेशाच्या अंमलबजावणीनंतर गोवा पोलीस विभागांतर्गत त्यांची सेवा ज्येष्ठता समान राखली जाईल. जेणेकरून विविध पॅडरमधून उद्भवणाऱया समस्यांमधून बाहेर पडण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे जेणेकरून संपूर्ण गोवा पोलिसांना याचा दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. जनहिताच्या दृष्टीने हे काम तातडीने होणे गरजेचे आहे.

एकूण या वस्तूस्थितीच्या प्रकाशात पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, साहाय्यक उपनिरीक्षक, हवालदार, शिपाई या पदासाठी दोन शाखाच्या समान ज्येष्ठतेच्या प्रस्तावावर त्वरित विचार करावा व अंमलबजावणीसाठी मंजुरी द्यावी अशी मागणी यापूर्वीच राज्य पोलीस खात्याने अवर सचिव (गृह) विभाग सचिवालयात देण्यात आली आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सामना करण्यासाठी वारंवार दलाची आवश्यकता होती व गोवा राज्यात नीम लष्करी दलावरील भार कमी करण्यासाठी आयआरबीएनची नेमणूक करण्यात आली. सन 2013 मध्ये गोवा पोलिसांची ज्ये÷ता यादी तयार करताना गोवा. पोलिसांच्या कनि÷ कर्मचाऱयांना पदोन्नती देण्यासाठी आयआरबीएनचे संवर्ग गोवा पोलिसांपासून वेगळे करण्यात आले. आयआरबीएनची पुढील ज्ये÷ता स्वतंत्रपणे राखली गेली.

गृह विभाग (सामान्य) द्वारे जारी केलेला दिनांक 26 एप्रिल 2022 चा आदेश आणि कार्मिक विभागाने जारी केलेली अधिसूचना क्रमांक 22 फेब्रुवारी 2015  PER 26.05.2022 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केली आहे. आयआरबीएनची सर्व राजपत्रित पदे गोवा पोलिसात विलीन करण्यात आली आहेत. 33 राजपत्रित पदे गोवा पोलिसात विलीन करण्यात आली आहेत. ज्यांना नंतर पदोन्नती मिळण्यास पात्र असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) यांना विचारात न घेता. विलीन केलेल्या पोस्टवर. गोवा पोलिसांमध्ये केवळ उच्च पदाचे विलीनीकरण करून राज्य सरकारने आयआरबीएन कर्मचाऱयांवर अन्याय केला आहे. मात्र सिक्कीम पोलिसांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे त्यात असे नमूद केले आहे की विलीनीकरण करताना समान ज्ये÷ता असावी. नियुक्तीची तारीख आणि सर्व विभाग समाविष्ट केले पाहिजेत.

आयआरबीएनच्या उच्च पदाचे गोवा पोलिसात विलीनीकरण करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अलीकडेच 19 पीएसआय यांना आयआरबीएन 2010 आणि 2013 च्या बॅचच्या कनि÷ पोलीस निरीक्षक (पीआय) पदावर पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांच्यावर घोर अन्याय आणि अपमान होत आहे. कनि÷ांना बढती देऊन आरआरबीएन अधिकारी. आयआरबीएनसाठी बढतीचे मार्ग गोवा पालीस म्हणून फारच दुर्मीळ आहेत, कारण विलीनीकरणानंतर आयआरबीएन कर्मचाऱयांवर अन्याय करणाऱया गोवा पोलिसांच्या अधिकाऱयांना खूष करणे आणि त्यांची मर्जी राखणे हे सूत्र लागू केले आहे.

आरआरबीएनच्या अधिकाऱयांची सीबीआयद्वारे प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली जाते जी देशाची सर्वोच्च संस्था आहे परंतु गोव्यात त्यांना तपासाचे कोणतेही ज्ञान नसल्याचे सांगून त्यांना कोणतीही जबाबदारी दिली जात नाही. ते तपास अधिकारी म्हणून सीबीआयमध्ये काम करू शकत असतील तर मग त्यांना गोवा पोलिसांमध्ये तपासाच्या उद्देशाने संसाधने वापरावी लागतील, कारण आरआरबीएन आणि गोवा पालीस अधिकाऱयांची पात्रता समान आहे किंबहुना आरआरबीएनचे बहुतेक अधिकारी कायदा, बीई, एमबीए पदवीधर आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समान ज्ये÷ता राखली जावी आणि आरआरबीएन कर्मचाऱयांना न्याय द्यावा.

Related Stories

प्रत्येकाच्या जिवनात प्रकाश आणण्यासाठी सज्ज होऊया

Amit Kulkarni

तुये भगवती देवस्थानचा 8 रोजी जत्रोत्सव

Amit Kulkarni

‘परफेक्ट नंबर’ने आज आंचिमचा समारोप

Amit Kulkarni

तर बाणस्तारीचा बाजार प्रकल्प झालाच नसता !

Amit Kulkarni

वळपे येथे कंटेनर कलंडला

Omkar B

सोनसडा यार्डातील कचऱयाला भीषण आग

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!