ऑनलाईन टीम / औरंगाबाद :
औरंगाबादच्या लेबर कॉलनी परिसरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची 338 जुनी घरं पाडण्याचे काम आज सकाळपासून सुरू झालं आहे. (aurangabad labour colony demolition starts) पाडकामासाठी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने 50 जेसीबींसह 400 कामगार आणले आहेत. कारवाई दरम्यान कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी या परिसरात जमावबंदीही लागू करण्यात आली आहे. तसेच पाचशे पोलीस आणि दीडशे अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने आमचा संसार अक्षरश: रस्त्यावर आणला. अनेकांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. आता आम्ही कुठे जाणार, असे सांगताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले.
लेबर कॉलनी शासकीय मालकीची आहे. 20 एकर सरकारी जागेवर 1953 मध्ये शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी येथे निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. 1954 पासून सा.बां. विभाग सदनिकांची देखभाल, दुरुस्ती करीत आहे. शासकीय सेवेत असताना मिळालेली सदनिका अनेकांनी निवृत्त झाल्यानंतरही सोडली नाही. राज्यातील इतर 16 ठिकाणच्या सदनिकांचा सरकारने कब्जाधारकांना ताबा दिला. तसाच न्याय मिळावा, यासाठी लेबर कॉलनीतील सदनिकाधारकांनी 30 वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन लढा दिला. मात्र, या लढय़ाला यश आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना येथील घरांचा ताबा सोडण्यासाठी अखेरची मुदत दिली होती. ही मुदत संपली आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून येथील काही रहिवाशांचा घरे पाडण्याला आणि रहिवाशी हटवण्याला कडाडून विरोध होता, मात्र आता 338 घरे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने आज सकाळी जिल्हा प्रशासनाने ही घरं पाडण्याला सुरूवात केली आहे. गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून या परिसरात कलम 144 लागू केले आहे. तसेच पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात आहे. लेबर कॉलनीतील 70 टक्के घरं मंगळवारी सायंकाळपर्यंत रहिवाशांनी स्वत:हून रिकामी केली होती. कॉलनी सोडताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले होते.
सध्या या ठिकाणी कारवाईसाठी पोलीस, महापालिका, बांधकाम विभागांची पथकं जेसीबीसह कारवाई करत आहेत. ही घरे पाडल्यानंतर येथे नवी इमारत बांधून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच परिसरात आणण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे.