केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नोटाबंदीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 500 आणि 1000 च्या नोटांची संख्या खूप वाढल्यानंतर फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतरच 8 नोव्हेंबर 2016 ला या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या विशेष शिफारशीवरून घेण्यात आल्याचे सांगत सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयाचा बचाव केला. नोटाबंदी हा नियोजनाचा भाग होता आणि बनावट चलन, दहशतवादी फंडिंग, काळा पैसा आणि करचोरी यासारख्या समस्यांना तोंड देण्याचा एक प्रभावी मार्ग होता. आर्थिक धोरणांमधील बदलांशी संबंधित मालिकेतील हे सर्वात मोठे पाऊल होते, असे विविध मुद्दे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहेत.
नोटाबंदीचे फायदेही नमूद
नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. या फायद्यांची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले. हेच प्रमाण 2016 मध्ये 1.09 लाख डिजिटल व्यवहार आणि सुमारे 6,952 कोटी रुपयांचेच असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वप्रथम विवेक नारायण शर्मा यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले. 2016 पासून, नोटाबंदीविरोधात आणखी 57 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश असलेले 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.