विधानसभेत विरोध शक्य
पणजी : केंद्राकडून मिळालेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याबाबतच्या डीपीआर मंजुरीची प्रत कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. ती प्रत गोवा सरकारला 23 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी मिळालेली असतानाही या घटनेला तब्बल एक महिना होऊनही सरकारकडून याबाबत कोणतीच वाच्यता कुठेही झालेली नसल्याने सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने गोव्यातील म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याबाबत कर्नाटकच्या बाजूने कौल देत डीपीआरला परवानगी दिली. यानंतर गोव्यात गोंधळ माजला होता. या डीपीआरला विरोध करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यानंतर 13 जानेवारी 2023 रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आले त्यावेळी कर्नाटकने सादर केलेल्या डीपीआरची प्रत राज्य सरकारने मागितली होती. ही प्रत राज्य सरकारला 23 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी मिळाली होती. या घटनेला तब्बल एक महिना उलटून गेला असून, सरकारने यानंतर आपली भूमिका काय असेल हे अजूनही जाहीर न केल्याने म्हादईबाबतचा हा तिढा नेमका कधी सुटणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर सरकारला डीपीआरची प्रत मिळाली आहे, तर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही विरोधकांकडून केली जात आहे.