हलगा-मच्छे बायपासप्रकरण : ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांचा आरोप
प्रतिनिधी /बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असे असताना प्रोसिडींग स्टेमध्ये दुरुस्ती करायची आहे, असे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल केली. न्यायालयाने रस्ता बांधकामाचा यामध्ये संबंधच येत नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचा चुकीचा अर्थ काढून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या रस्त्याचे काम सुरू केले. याबाबत जिल्हाधिकाऱयांना शेतकऱयांनी विनंती करूनही दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे लोकशाही पायदळी तुडवून हुकूमशाही सुरू केली आहे. या हुकूमशाही विरोधात आता अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
येथील आठवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाने या रस्त्याला स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम ठेवली आहे. आतापर्यंत खटल्याच्या कामकाजामध्ये कोणताच युक्तिवाद किंवा साक्षी नोंदविण्याचे काम झाले नाही. मात्र अचानक हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. सध्या न्यायालयाला सुटी असल्याने त्याचा फायदा घेऊन हे घाईगडबडीत काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेळगावमध्ये तरी लोकशाही जिवंत नसल्याने स्पष्ट दिसत असल्याचा आरोप ऍड. गोकाककर यांनी केला.
हलगा-मच्छे बायपास 9.5 कि.मी.चा रस्ता तिबारपिकी जमिनीतून केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी त्याला विरोध केला आहे. एकूण 153 एकर जमीन या रस्त्यामध्ये जात आहे. त्यामधील 50 हून अधिक एकरमधील शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. इतर शेतकऱयांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ते न्यायालयात धाव घेऊ शकले नाहीत. मात्र त्यांचाही तीव्र विरोधच आहे. असे असताना हा रस्ता केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला काहीच करता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी जे प्रोसिडींग झाले आहे, त्यामध्ये दुरुस्ती करायची आहे, असे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने प्रोसिडींगमध्ये कोणती दुरुस्ती करणार? असे विचारले. त्यावर आम्हाला रस्ता बांधकाम करायचे आहे, असे राष्ट्रीय महामार्गाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितले. त्यावर बांधकामाबाबत कोणताच अडथळा नाही, असे स्पष्ट केले. तशा प्रकारचा उल्लेख केला. त्याचा गैरफायदा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला आहे, असे ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी सांगितले.
पळवाट काढण्याचा वारंवार प्रयत्न
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जे नोटिफिकेशन काढले होते त्यावर झिरो पॉईंट ते मच्छे असा उल्लेख होता. झिरो पॉईंट हा फिश मार्केटजवळ येतो. त्यामुळे त्या रस्त्याचे रुंदीकरणासाठी ते नोटिफिकेशन काढल्याचे स्पष्ट दिसून येते. झिरो पॉईंट हा फिश मार्केटजवळ असताना अलारवाड क्रॉसजवळ झिरो पॉईंट दाखविण्यात येत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. या नोटिफिकेशनमुळेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूर्ण अडचणीत आले आहे. मात्र काही तरी करून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न वारंवार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ता आवश्य करा, मात्र त्यासाठी न्यायालयीन लढा लढा. कारण देशामध्ये लोकशाही आहे. लोकशाहीमार्गाने कोणतेही काम केले पाहिजे. रस्ता सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून होत आहे. त्यामुळे कोणावर तरी अन्याय करून रस्ता करणे ही बाब गंभीर आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी तर जणू बेकादेशीर कामांना स्पष्टपणे परवानगी दिल्याचे यावरून दिसत आहे. तुम्ही बेकायदेशीर कामे करा, आम्ही तुम्हाला संरक्षण देऊ, असेच त्यांनी सध्या तरी दाखविल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे.
बेकायदेशीर कामे रोखणे हे जिल्हाधिकाऱयांचे कर्तव्य आहे. मात्र बेकायदेशीर कामांनाच जिल्हाधिकारी पाठबळ देत असल्याचा आरोपही केला आहे. जिल्हय़ामध्ये अनेक आमदार, खासदार आहेत. मात्र ते देखील या शेतकऱयांच्या प्रश्नाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला.
न्यायालयाला सुटी असलेली संधी साधत हा रस्ता केला जात आहे. मात्र आम्ही त्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. प्रादेशिक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारण यांच्या विरोधात आम्ही अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी याचिकाकर्ते रमाकांत बाळेकुंद्री, शेतकरी नेते नारायण सावंत, राजू मरवे यांच्यासह इतर शेतकरी उपस्थित होते.