मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती : प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी
प्रतिनिधी / पणजी
जून-जुलैची आर्थिक मदत वितरित केल्यानंतर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतील लाभार्थीचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यावर (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) ठराविक तारखेला जमा होणार असल्याची माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी विधानसभेत मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना दिली. पुरातत्व खात्यातील सुमारे 6 कोटी कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 3 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असून त्याला वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, रु. 5000 अर्थसाहाय्य कोरोना योजनेसाठी 1.14 लाख अर्ज सरकारकडे आले असून 2600 अर्जाना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर 50 टक्के अर्ज अपुऱया माहिती, कागदपत्रामुळे छाननीत बाहेर पडले आहेत. कोरोना बळींच्या कुटुंबासाठी देण्यात येणाऱया रु. 2 लाख सानुग्रह अनुदान भरपाईसाठी 2365 अर्ज आले असून 2142 अर्जांची छाननी झाली आहे. तर 1251 अर्जदारांना रु. 2 लाख प्रत्येकी प्रमाणे सुमारे रु. 25 कोटी वितरीत करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. रु. 5000 ची योजना घाईघाईने करण्यात आली आणि नंतर लगेचच विधानसभा निवडणूक आल्यामुळे त्यांच्या अर्जांची छाननी करता आली नाही. सर्व अर्जाची छाननी होईपर्यंत आणि त्यांना मान्यता मिळेपर्यंत सरकारने थांबण्याचे ठरविले असून त्यानंतर एकदमच सर्वांना त्याचा लाभ देण्यात येईल, असे फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
‘डीएसएसवाय’ची जून-जुलै ची एकत्र मदत
गेल्या तीन महिन्यात 14104 शिष्यवृत्तीचे अर्ज निकालात काढण्यात आले असून त्यांना त्यांचा लाभ देण्यात आला आहे. सुमारे रु. 29 कोटी दयानंद समाजिक सुरक्षा योजनेसाठी देण्यात आले असून आता फक्त जून महिन्याची थकबाकी शिल्लक आहे. जून-जुलै ची एकत्र मदत देण्यात येणार असून विधवा महिलेला 18 वर्षाखालील अपत्य असल्यास गृहआधार, दयानंद अशा दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाढत्या वीजबिलांमुळे ग्राहक हैराण ः रेजिनाल्ड
वीज दरवाढ यापुढे करू नका अशी मागणी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केली. वाढत्या वीजबिलांमुळे ग्राहक हैराण झालेत. वीज गेली की वायरी जोडण्याचे काम केले जाते. गेली अनेक वर्षे तेच काम चालू आहे. नवीन वायर वापरली जात नाही. लाईनमन, हेल्पर हे रात्री, अपरात्री काम करतात म्हणून त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. परंतु त्यांना सुरक्षा नाही. भूमीगत केबलिंग आवश्यक असून ते करणे काळाची गरज आहे. प्रत्येक वीजमंत्र्याने आपल्या मतदारसंघात भूमीगत केबलिंग केले तसे आताच्या मंत्र्याने करू नये असे रेजिनाल्ड म्हणाले.
वाढत्या विजेची मागणी कशी पूर्ण करणार ः लोबो
विजेची मागणी वाढत असून ती वाढतच जाणार असल्याने पूर्ण कशी करणार ? अशी विचारणा मायकल लोबो यांनी केली. बिले वाढल्याने ग्राहकांना फटका बसला असून ते आणखी वाढवू नका, अशी विनवणी लोबो यांनी केली. वीज खात्यात जबाबदारी निश्चित करावी, असे ते म्हणाले. सरकारी इमारतीवर प्रथम सौरउर्जेचा वापर करा नंतर लोकांना सांगा असे आवाहन लोबो यांनी केले. मोठय़ा प्रमाणात केबलिंग आणली ती कशासाठी ? त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दयानंद सुरक्षा योजनेचे पैसे वेळेवर देण्याची गरज आहे. ते पैसे वाढवा, असेही त्यांनी सुचवले.
किल्ल्यावर एमपीटीकडून अतिक्रमण ः आमोणकर
मुरगाव मतदारसंघातील किल्ल्याची जागा एमपीटीने अतिक्रमण केले असून त्या किल्ल्याचे जतन संवर्धन करावे म्हणजे तेथे चांगले पर्यटनस्थळ होऊ शकते, असे मत आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मांडले. म्हणून त्या किल्ल्याची दुरुस्ती करून तेथे पर्यटन सुरू करा अशी मागणी त्यांनी केली. ओबीसी आयोगाकडे पुरेसा तपशील नाही तो आयोगाने गणना करून पुन्हा तयार करावा, असे त्यांनी सुचवले. कोळसा प्रकरणी अदानीविरोधात तक्रारी केल्या परंतु कोणीच दखल घेतली नाही. कारवाई केली नसल्याची खंत आमोणकर यांनी प्रकट केली.
भूमीगत केबलिंग शिवाय पर्याय नाही ः कामत
वीज खाते सामन्य जनतेशी संलग्न असून वीज गेली तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ती अखंडित पुरवायची असेल तर भूमीगत केबलिंग शिवाय पर्याय नाही. तसे केले तरच चांगला वीजपुरवठा होईल आणि ती खंडित होणार नाही. एकूण 500 वीजखांब बदलण्याची गरज असून वीजेसाठी लागणारे सामान तयार ठेवावे तरच दुरुस्ती लवकर करणे शक्य होईल. विजेच्या कर्मचारी वर्गास सांभाळा आणि काही जणांना आवश्यक तेथे बढती देण्याची गरज आमदार दिगंबर कामत यांनी वर्तविली. आमदार विरेश बोरकर, गणेश गावकर यांची चर्चेत भाग घेऊन आपल्या समस्या मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली.
बॉक्स
पोर्तुगीज राजवटीतील मंदिरांचे सर्वेक्षण ः मुख्यमंत्री पोर्तुगीज राजवटीत गोव्यातील अनेक मंदिरे नामशेष झाली. तेथील जागेवर सध्या तरी कोणतेच बांधकाम झालेले नाही. पुरातत्व खात्यातर्फे अशा मंदिरांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यानंतर मंदिरांची यादी अधिसूचित व जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. पुरातत्व खाते मंत्री सुभाष फळदेसाई हे मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देत असताना डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून वरील निवेदन केले.