नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
निश्चलनीकरणानंतर जुन्या 500 आणि 1,000 च्या नोटा ज्यांनी बदलून घेतलेल्या नाहीत, त्यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने 2016 मध्ये घेतला होता. त्यानंतर बहुतेकांनी त्यांच्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये भरुन नव्या नोटा घेतल्या होत्या. तथापि, काही जणांनी जुन्या नोटा बदलल्या नव्हत्या. अशा लोकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 142 व्या अनुच्छेदानुसार त्याला मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा उपयोग करावा आणि ज्यांनी जुन्या नोटा बदलेल्या नाहीत, त्यांना त्या बदलून घेण्याची संधी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अशी कृती करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
ज्यांना जुन्या नोटा बदलण्याची संधी मिळाली नाही, त्यांच्या अडचणी खऱया असू शकतात. तथापि, न्यायालय त्यासाठी आपले विशेषाधिकार उपयोगात आणू शकत नाही. अशा व्यक्तींनी केंद्र सरकारशीच संपर्क साधावा. केंद्र सरकारने अशा तक्रारी मिळाल्यानंतर 12 आठवडय़ांच्या आत त्यांच्यावर निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारचा निर्णय ज्यांना मान्य नाही, त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयांकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असेही न्या. गवई यांच्या नेतृत्वातील पीठाने त्याच्या बहुमताच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता अशा व्यक्तींना केंद्र सरकारशी पुन्हा संपर्क करुन प्रयत्न करावा लागणार आहे.