कृषी, पशूसंवर्धनही आता आपत्ती व्यवस्थापनात : दरडी कोसळण्याची ठिकाणे शोधण्याचा आदेश : संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय
प्रतिनिधी / पणजी
पावसाळी संकटाना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण तयारी केली असून तालुका स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा 24ƒ7 पातळीवर येत्या 15 मे पासून सुरू होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
राज्य पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल गुरुवारी झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पावसाळी संकटांना सामोरे जाण्यासाठी समितीमध्ये चर्चा झाली आणि सर्व संबंधित खात्यांना तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
संस्थांनी आपत्ती व्यवस्थापन सेवा देण्याचे आवाहन
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी संबंधिताना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांना सज्ज रहाण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या संस्थांना या कामासाठी सेवा द्यायची असेल त्याही सहभागी होऊन सरकारला मदत करु शकतात. अशा इच्छूक संस्थांनी सर्व तपशीलासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, त्यांना सेवेचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. पावसाळी आपत्तीला तोड देण्यासाठी सरकारतर्फे सर्व ती मदत दिली जाणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कृषी, पशूसंवर्धनही आपत्ती व्यवस्थापनात
कृषी खाते, पशूसंवर्धन खाते यांना आपत्ती व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्याचे निर्देश डॉ. सावंत यांनी दिले आहेत. त्या दोन्ही खात्याशी संबंधित कोणाची नुकसानी झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीतून भरपाई देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
दरडी कोसळण्याची ठिकाणे शोधण्याचा आदेश
आपत्ती व्यवस्थापनात अग्निशामक दलाची भूमिका महत्त्वाची असून त्या दलाने यंत्रणेसह तयारीत रहावे, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूचित केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलस्रोत खाते, जिल्हाधिकारी यांनी दरडी कोसळण्याचा धोका असणारी ठिकाणे शोधून काढावित आणि दरडी कोसळणार नाहीत याचाकाळजी घ्यावी, असेही डॉ. सावंत यांनी बैठकीतून बजावले आहे.
संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय
निमंत्रण कक्ष, इशारा यंत्रणा, गटारे, नाले, सांडपाणी निचरा यांची सफाई, धोकादायक झाडे, फांद्या हटवणे, त्यांची छाटणी, पुराची ठिकाणे शोधणे व पूर विरोधी यंत्रणा राबविणे, संपर्क यंत्रणा कार्यक्षम करणे आणि हे सर्व जिल्हास्तरावर राबवणे यावर बैठकीत विस्ताराने चर्चा करण्यात आली.
महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, दोन्ही जिल्हाधिकारी, पोलीस, अग्निशामक दलाचे अधिकारी, विविध खात्यांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.