केजरीवाल-उपराज्यपालांदरम्यान नवा संघर्ष ः कार्यालय सील, शासकीय वाहन काढून घेतले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्यातील संघर्ष पुन्हा वाढणार आहे. उपराज्यपाल सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा थिंक टँक मानल्या जाणाऱया डायलॉग अँड डेव्हलपमेंटड कमिशन ऑफ दिल्लीचे (डीडीसी) उपाध्यक्ष जॅस्मीन शाह यांना बरखास्त केले आहे. राजकीय उद्देशासाठी शासकीय कार्यालयाचा वापर करण्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
केंद्र सरकारच्या नीति आयोगाप्रमाणे डीडीसी दिल्ली सरकारसाठी काम करते. उपराज्यपालांकडून जारी आदेशानुसार शाह यांना स्वतःच्या कार्यालयाचा वापर करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. तसेच प्रशासनाने डीडीसीचे कार्यालय सील केले आहे. शासकीय वाहनासमवेत अन्य सुविधाही मागे काढून घेण्यात आल्या आहेत. जॅस्मीन शाह यांच्या विरोधात भाजप खासदार प्रवेश वर्मा यांनी तक्रार नोंदविली होती.
शासकीय पदावर असताना आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करण्याचा आणि कार्यालयाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप शाह यांच्यावर खासदार वर्मा यांनी केला होता. या आरोपानंतर उपराज्यपालांनी शाह यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसला एक महिना उलटल्यावर उपराज्यपालांनी शाह यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याचा आदेश काढला आहे.
दिल्ली सरकारच्या बीएसईएस डिस्कॉमला देण्यात येणाऱया वीज अनुदानात अनियमितता होत असल्याची तक्रार उपराज्यपाल कार्यालयाला मिळाली होती. जॅस्मीन शाह आणि आप राज्यसभा खासदार एन.डी. गुप्ता यांचे पुत्र नवीन गुप्ता यांनी यात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.