शेतकऱयांसह आरजीपीची टीसीपी मुख्यालयावर धडक कायदा मागे न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा नगरनियोजन खात्याने (टीसीपी) नगरनियोजन कायद्यात केलेला बदल हा गोवा आणि गोमंतकीयांच्या हितासाठी की मोठमोठे प्रकल्प उभारणाऱया बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला असून या दुरुस्ती कायद्याला राज्यभरातून विरोध होत आहे. गोवा रिव्होल्यूशनरी (आरजीपी) पक्षाने काल शुक्रवारी टीसीपी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून विरोध दर्शविला आहे. अन्य अनेक संघटनाही या वादग्रस्त कायद्याच्या विरोधात पुढे सरसावल्या आहेत. वाढता विरोध पाहून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना या प्रकरणात लक्ष घालावे लागणार आहे.
नगर नियोजन कायद्यातील ही वादग्रस्त दुरुस्ती त्वरित रद्द करा, अशी मागणी करत आरजीपीने काल शुक्रवारी पाटो येथील टीसीपीच्या कार्यालयासमोर मोर्चा काढून सरकारचा निषेध केला. वादग्रस्त कायदा रद्द न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
आरजीपीच्या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
आरजीपीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांची भेट घेतली आणि लेखी निवेदन सादर केले. आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, विश्वेश नाईक व अन्य सुमारे 250 कार्यकर्ते तसेच शेतकरी मोर्चात उपस्थित होते. यावेळी वादग्रस्त कायद्याबाबत पत्रकांचे वितरण करण्यात आले.
लोकांना विश्वासात न घेता कसले कायदे?
मोर्चात बोलताना मनोज परब म्हणाले की ग्रामसभा न घेता, लोकांचा सल्ला न घेता जमिनींचे सर्वेक्षण न करता मसुदा कसा काय तयार करण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित केला. नवीन कायदे का आणले जातात? त्यांचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा काय? ते अगोदर लोकांना समजाऊन सांगितले पाहिजे. मात्र तसे केले जात नाही, याचाच अर्थ जनतेला अंधारात ठेवून बिल्डर लॉबीला फायदा करुन देण्याचा घाट या कायद्याद्वारे घालण्यात आला आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
ग्रामीण भागातील लोकांना मसुदा समजू नये म्हणून तो केवळ इंग्रजीत करण्यात आला. वास्तविक हे मसुदे स्थानिक भाषेतून कोकणीतून होणे नितांत गरजेचे आहे, असा आग्रह परब यांनी व्यक्त केला. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापूर्वीच लोकांचा सल्ला का घेतला जात नाही, असा प्रश्न मनोज परब यांनी उपस्थित केला आहे.
राजकारणी, बिल्डरांच्या फायद्यासाठी कायदा
राज्यात काही मोजक्याच बलाढय़ लोकांचा फायदा व्हावा म्हणून मोठे प्रकल्प आणण्यासाठी आणि बिल्डर लोकांना फायदा करून देण्यासाठी टीसीपी कायद्यात सरकारला पाहिजे तशी सुधारणा केली जात आहे. त्यात लोकांचे काहीही हीत पाहिलेले नाही. टीसीपी काय करीत आहे, याची जाणीव सामान्य लोकांना नसते. सगळे काही झाल्यानंतर त्याचा फटका मात्र सामान्य लोकांना बसत असतो, हे ही परब यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कायदा कोकणी-मराठीतून व्हायला हवा
कायद्याचा मसुदा कोकणी किंवा मराठी भाषेत यायला हवा. कायदा मसुदा नेमका काय आहे याची माहिती ग्रामीण भागातील लोकांना दिली जात नाही त्यामुळे ते आंदोलन करण्यास पुढे येत नाहीत. हा मुद्दा सर्व सामान्य लोकांपर्यत पोचविण्याचे काम आरजीपी करेल आणि गोवा व गोवेकरांचे हीत जपण्यासाठी प्रसंगी आंदोलन तीव्र करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही परब यांनी यावेळी दिला.
सोमवारी टीसीपी कार्यालयासमोर आंदोलन : प्रभुदेसाई
नगरनियोजन कायद्याच्या दुरूस्तीला विरोध करण्यासाठी राज्यातील लोक सोमवार दि. 26 स्पटेंबर रोजी पाटो पणजी येथील नगरनियोजन कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. त्यासाठी लोकांनी उपस्थित राहून दुरूस्तीचा निषेध नोंदवावा, असे आवाहन अभिजित प्रभुदेसाई यांनी केले आहे. ‘द गोवा लँड डेव्हल्पमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन’मध्ये बदल करण्याच्या इराद्याने सदर दुरूस्ती करण्यात आली असून ती गोवा राज्याच्या भविष्यासाठी धोकादायक असल्याने त्यास विरोध दर्शवण्यासाठी हे आंदोलन होणार आहे. गोव्यासाठी नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करावा, अशी मागणी प्रभुदेसाई यांनी केली आहे.