30 एप्रिल रोजी होणार मतदान : मतदारयादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू : उद्या अंतिम यादी प्रसिद्ध
बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट बोर्डची निवडणूक जाहीर झाली असून, 30 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅन्टोन्मेंटकडून मतदारयादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दि. 16 मार्च रोजी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार असून, दि. 17 पासून उमेदवारी अर्ज वितरणास प्रारंभ होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपून 4 वर्षे झाली. त्यामुळे नव्या सभागृहाच्या स्थापनेसाठी संरक्षण खात्याकडून निवडणूक घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील 57 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणूक जाहीर करण्यात आल्या असून, सध्या मतदारयादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दि. 3 मार्चपासून मतदारयादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मतदारयादीत नाव दाखल करण्यासाठी अर्ज घेण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे मतदारयादीबाबत हरकतीदेखील घेण्यात आल्या होत्या. दि. 13 रोजी मतदारयादीच्या हरकतींवर सुनावणी झाली असून, 16 मार्च रोजी मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. दि. 17 ते 21 मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज वितरण होणार आहे. सकाळी 10.30 ते दुपारी 1.30 आणि 4.30 ते 5.30 यावेळेत अर्ज वितरण केले जाणार आहेत. त्यानंतर दि. 24 ते 25 मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी इच्छुकांनी वॉर्डची चाचपणी केली आहे.
तसेच आपल्या वॉर्डमधील मतदारांच्या नावांची तपासणीही केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. कॅन्टोन्मेंट सभागृहात 7 लोकनियुक्त सदस्यांची निवड केली जाते. सात वॉर्ड असून यापैकी दोन वॉर्ड महिलांसाठी राखीव आहेत. तर एक वॉर्ड मागासवर्गियांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित चार वॉर्ड सामान्यांसाठी खुले आहेत. कॅन्टोन्मेंट कायद्यात दुरुस्ती करून उपाध्यक्षांना जादाचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झाला नसल्याने उपाध्यक्षांना जादाचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. या कायद्यातील दुरुस्तीसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका दोन वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या. पण याबाबत निर्णय झाला नसल्याने निवडणुकांची घोषणा केली आहे. कायद्यातील दुरुस्ती करून निवडणुकीवेळीच उपाध्यक्षांची निवड करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच विविध समित्या स्थापन करून अध्यक्षपदाची धुरा उपाध्यक्षांकडे सोपविण्यात येणार होती. मात्र कायद्यातील दुरुस्ती रखडल्याने उपाध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव बासनात पडला आहे.