ताबडतोब कारवाई करण्याची सुशांत मोरे यांची मागणी
प्रतिनिधी/ सातारा
gगेल्या अनेक वर्षांपासून कास पठारावरील अनाधिकृत बांधकामाबाबत चर्चा सुरु आहे. परंतु ठोस अशी कारवाई होत नव्हती. त्याबाबत आवाज उठवल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेने माहिती घेण्यास सुरुवात केली. परंतु राजकीय दबावामुळे ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे आता कायदेशीर मार्गाने लढा सुरु केला आहे. याबाबत कागदपत्रे आणि माहिती गोळा करुन ऍड. असिम सरोदे यांना पाठवली होती. त्याचा अभ्यास करुन कास पठारावरील अनाधिकृत बांधकामाबाबत सातारा जिल्हाधिकाऱयांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यात विविध मुद्दे उपस्थित केले असून त्याबाबत ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी ते म्हणाले, ऍड. असिम सरोदे यांनी त्यांना दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे पुढील मुद्यांचा विचार करुन कारवाई करण्याची विनंती वजा कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यात मोठय़ा प्रमाणात विना परवाना फार्म हाऊस, हॉटेल बांधकाम यवतेश्वर ते कास रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झालेले आहेत. या भागात बांधकाम करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतलेली नाही. ज्यावेळी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱयांनी याठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी केली असा त्यांना असे आढळून आले की या प्रतिबंधीत इको सेन्सेटीव्ह झोनमध्ये हॉटेल व फॉर्म हाऊसचे अनाधिकृत बांधकाम मोठय़ा प्रमाणावर झालेले आहे. या फार्म हाऊस, हॉटेल्समधून सांडपाण्याची प्रक्रिया निचरा होण्यासाठी कोणतीच सोय करण्यात आलेली नाही. हॉटेल्समधील होणारा दररोजचा घरगुती कचऱयाची विल्हेवाट व्यवस्थितरित्या नाही. या सर्व मिळतकधारकांनी प्रदुषण प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये 2016 च्या कायद्याचे उल्लघन केल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्या अधिकाऱयांनी जेव्हा यांना नोटीशी पाठवल्या. त्यावेळी त्या नोटीसीमध्ये पुढील मुद्दे अंर्तभूत केलेले होते. महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाची कोणतीही कोणतीही परवानगी न घेता तो व्यवसाय गेली कित्येक वर्ष करत आहेत. सांडपाणी व्यवस्था केलेली नाही. हॉटेल्स व फार्म हाऊसच्या मिळकतीच्या बाहेर सांडपाणी व इतर कचरा करत आहेत. स्वयंपाक घरातून बाहेर पडणाऱया तेलाचा कण पकडण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा उभी केलेली नाही. विधनविहिरीसाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेतली नाही. मिळकतीमधून होणाऱया कचऱयासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीच सोय न करता कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकत आहात. या सर्व प्रकरणातून असे फॉरेस्ट विभागाच्या 17 जानेवारी 2001 च्या सर्व आदेशाचे उल्लंघन होत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बेकायदेशीर बाबीबद्दल कारवाई करणे जरुरीचे होते. या सर्व बेकायदेशीर बाबींमुळे वातावरणात प्रदुषण वाढत आहे. इको सेन्सेटीव्ह झोनमध्ये उद्योगधंदे आणि इतर विकसनास मनाई असताना हे सर्व बेकायदेशीर घडलेले आहे. पर्यटकांबद्दल आणि पर्यटकांसाठीच्या वनविभागाच्या सर्व आदेशाचे पालन करणे योग्य राहिल. तसेच झाडांची कत्तल विनापरवाना होवू नये. सातारा जिल्हा वनविभागामध्ये वावर असणाऱया सर्व प्राण्यांचे भरपूर प्रमाण आहे. यांची गणना जवळजवळ 65267 एवढी आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी बेकायदेशीर गोष्टींवर ताबडतोब कडक कारवाई करण्यात यावी, या नोटीशीस पंधरा दिवसात उत्तर देण्यात यावे, जेणेकरुन पुढील कायदेशीर कारवाई टाळता येईल, असे म्हटले आहे. आतातरी जिल्हाधिकाऱयांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता बेकायदेशीर बाबींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी सुशांत मोरे यांनी केली आहे.