महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर 19 जुलैला सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. याप्रकरणी 19 जुलैला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी तूर्तास कोणतीही नवी अधिसूचना न काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचमुळे न्यायालयाकडून निर्णय दिला जात नाही तोवर राज्यात कुठलीच नवी निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. तसेच राज्य सरकारने स्थानिक निवडणुकांसंबंधी काही अधिसूचना जारी केल्या असल्यास त्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून मंगळवारी न्यायालयात सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर तूर्तास निवडणुकीची कोणतीही नवी अधिसूचना काढण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. अशा स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्याबद्दल न्यायालयात सकारात्मक असल्याचे मानले जातेय. न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यी खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आणि राजकीय मागासलेपणा यावर आधारित जयंतकुमार बांठिया यांचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. अहवालावरून सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखविला जाईल. मात्र काही त्रुटी राहिल्यास आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागू शकतात.
पूर्वीच्या अहवालात त्रुटी
इम्पिरिकल डाटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नसल्याचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करत राज्यातील ओबीसींबद्दल माहिती देणारा एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याने न्यायालयाने फेटाळला होता.
आरक्षणाचे प्रमाण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळत ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे लागणार आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजेच 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते.
आरक्षणासह निवडणूक शक्य
ट्रिपल टेस्टची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्यात लवकरच 94 नगरपालिका आणि 4 पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. याबाबतचं परिपत्रक 20 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात येणार आहे. तर 19 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंबंधी निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने दिल्यास आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होऊ शकतात.