सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ः पोलीस-आरोग्य अधिकाऱयांनी संवेदनशील होण्याची गरज
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये ‘टू-फिंगर टेस्ट’च्या (कौमार्य चाचणी) वापरावर बंदी घातली आहे. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अशाप्रकारचे परीक्षण करणाऱया व्यक्तींना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरविण्यात येणार असल्याची ताकीद दिली आहे. अशाप्रकारचे परीक्षण अद्याप सुरू असणे निंदनीय असल्याचे खंडपीठाने सोमवारी म्हटले आहे.
कुठल्याही स्थितीत लैंगिक शोषण किंवा बलात्कार पीडितेची टू फिंगर टेस्ट होऊ नये हे सुनिश्चित करण्याचा निर्देश खंडपीठाने आरोग्य मंत्रालयाला दिला आहे. तेलंगणातील एका कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरविले होते. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.
न्यायालयाने वारंवार बलात्कार प्रकरणात टू फिंगर टेस्ट न करण्याचा आदेश दिला आहे. या परीक्षणाचा कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. या परीक्षणामुळे महिलांचे वारंवार बलात्काराप्रमाणेच शोषण होत असते. लैंगिकदृष्टय़ा सक्रिय महिलेवर बलात्कार होऊ शकत नाही या चुकीच्या धारणेवर हे परीक्षण आधारित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमात बदल करा
परीक्षणाशी निगडित दिशानिर्देश सर्व शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहोचविण्यात यावेत. याचबरोबर आरोग्य कर्मचाऱयांना कार्यशाळांच्या माध्यमातून पीडितेची तपासणी करणाऱया अन्य परीक्षण पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच भावी डॉक्टर्सनी टू फिंगर टेस्टचा सल्ला देऊ नये म्हणून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात बदल करण्यात यावेत असा निर्देश खंडपीठाने केंद्र तसेच राज्य सरकारांना दिला आहे. बलात्कार पीडितेसोबत कशाप्रकारचे वर्तन केले जावे यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात यावीत. पोलीस आणि आरोग्य अधिकाऱयांनी अशा घटनांमध्ये अधिक संवेदनशील होण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदा
जागतिक आरोग्य संघटनेने यापूर्वीच टू-फिंगर टेस्टला अवैध ठरविले आहे. टू-फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघनासह पीडितेसाठी वेदनेचे कारण ठरू शकते. टू-फिंगर टेस्टचा प्रकार लैंगिक हिंसेसारखाच असून यामुळे पीडितेला मानसिक त्रास होत असल्याचे जागतिक तज्ञांचे मत आहे. बहुतांश देशांमध्ये टू-फिंगर टेस्टवर बंदी आहे.
बंदी असूनही परीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यावरही वादग्रस्त टू-फिंगर टेस्ट होत राहिली आहे. 2019 मध्येच सुमारे 1500 बलात्कार पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी यासंबंधी न्यायालयाकडे तक्रार केली होती. याचिकेत अशाप्रकारचे परीक्षण करणाऱया डॉक्टरांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.