सेसा खाण कामगारांना आमोणा पिग आयर्न प्ला?टमध्ये घ्यावे : केंद्रीय मजुर आयोगाचा निषेध.तीन ठराव सेसा कामगार संघटनेच्या बैठकीत संमत.अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी केले मार्गदर्शन.,कामगारांनी संघटीत व खंबीर रहावे.
डिचोली/प्रतिनिधी
गोवा राज्यात एकेकाळी सुरू झालेल्या खाणींमुळे स्थानिकांची शेते, बागायती व इतर पारंपारिक साधने उध्वस्त झाल्याने त्यांना खाणींवर कामावर घेण्यात आले होते. मात्र आज याच स्थानिक भुमिपुत्रांना डावलून खाणी सरकार सुरू करीत असल्यास त्याला आमचा तीव्र विरोध असणार. डिचोली येथील सेसा वेदांता खाण कंपनीतील कमी करण्यात आलेल्या खाण कामगारांचे भवितव्य पाहताना त्यांना सेसा वेदांत कंपनीच्या आमोणा येथील पिग आयर्न प्ला?टमध्ये समावून घ्यावे. व सेसा खाण कामगारांची बाजू ऐकून न घेताच कंपनीच्या बाजूने निर्णय देणाऱया केंद्रीय मजुर आयोगाचा निषेध, असे तीन महत्वाचे ठराव डिचोली सेसा खाण कामगारांच्या पार पडलेल्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आले.
या तीनही ठरावांना सभागृहात उपस्थित सर्व कामगारांनी उभे राहून, हात उंचावून व टाळय़ा मारून समर्थन दिले. व्हाळशी येथील लक्ष्मीलीला सभागृहात सदर सर्वसाधारण बैठक जे÷ कामगार संतोष चोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस कामगारांचे कायदा सल्लागार अँड. अजय प्रभुगावकर यांच्यासह संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर, सचिव किशोर लोकरे, खजिनदार नारायण गावकर, बाबुसो कारबोटकर, महेश होबळे, संजय मांदेकर, दिपक पोपकर, लक्ष्मीकांत नाईक, अनिल सालेलकर, पांडुरंग परब, देऊ गावकर यांची उपस्थिती होती.
सेसा कंपनीच्या कामगार कमी करणाऱया अर्जला मंजुरी
गेल्या 5 जुलै रोजी सेसा खाण कंपनीने आपली विविध कारणे सांगत गेल्या अनेक वर्षांपासून कामावर असलेल्या कामगारांना कामावरून कमी करच्याची नोटीस बजावली होती. तसे पत्र कंपनीने केंद्रीय मजुर आयोगाला सादर केले होते. सदर पत्राला आव्हान देत सेसा खाण कामगारांतर्फे केंद्रीय मजुर आयोगाकडे बाजू मांडण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर आम्ही दोनवेळा मजुर आयोगाला भेटले. व आमची बाजू मांडली होती. तसेच सदर नोटीसीतील त्रुटी मजुर आयोगाच्या नजरेला आणून देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यावर गांभीर्याने लक्ष न देता 1 सप्टें. रोजी मजुर आयोगाने सेसा कंपनीच्या अर्जाला संमती देत कामगारांना कामावरून कमी करण्तास हिरवा कंदील दाखविला. हि कृती पूर्णपणे एकतर्फी आणि अन्यायकारक आहे, असे अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय मजुर आयोगाच्या संयुक्त सचिव दोन वेळा गोव्यात ?
या प्रकरणावर केंद्रीय मजुर आयोगाकडे चर्चा सुरू असताना केंद्रीय मजचर आयोगाच्या संयुक्त सचिव कल्पना राज सिंगोड या दोनवेळा गोव्यात येऊन गेल्या. विशेषतः त्या मयेत आल्याचे आम्हाला समजले. त्या मयेत कशासाठी आल्या होत्या ते आम्ही सांगू शकत नाही. त्या कामगारांना भेटल्या नाही. किंवा चर्चाही केली नाही. त्यामुळे हा प्रकार संशयास्पद वाटतो. त्यांच्या गोवा भेटीनंतर लगेच सेसा कंपनीचा कामगार खाली करण्याचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार संशयास्पद आहे, असेही अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी म्हटले. याच कारणास्तव केंद्रीय मजुर आयोगाचा या बैठकीत निषेध करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
स्थानिक कामगारांना डावलून खाणी सुरूच करू देणार नाही.
आज खाण कंपन्यांमध्ये असलेले कामगार हे नाईलाजाने कामावर आलेले आहेत. कारण गोव्यात खाणी आल्यानंतर अनेकांच्या सुपिक जमिनी गेल्या, शेतांची बागातींची नासाडी झाली, जंगलावर अवलंबून असलेल्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट झाले. त्यांना या खाण कंपन्यांनी खाणींवर कामाला.घेतले होते. हा विषय आम्ही मजुर आयोगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. आज सरकार याच खाणी सुरू करताना या कमी करण्यात आलेल्या कामगारांचा प्राधान्याने विचार करणार असे म्हणत आहे. परंतु जर राज्यात आणि डिचोलीत खाणी सुरू करताना जर आम्हा खाण कामगारांना डावलले गेले तर तीव्र आंदोलन छेडले जाणार. स्थानिकांना डावलून खाणी सुरू करण्यास सक्त विरोध केला जाणार. स्थानिकांना डावलून खाणी नकोच, असा ठराव यावेळी घेण्यात आला.
सेसा वेदांताच्या पिग आयर्न प्ला?टमध्ये 3466 कंत्राटी कामगार
सेसा खाण कंपनीशीच संलग्नित असलेल्या आमोणा येथील सेसा वेदांताच्या पिग आयर्न प्ला?टच्ता तीन विभागांमध्ये सध्या एकूण 3466 कामगार हे कंत्राटी पध्दतीवर काम करीत आहेत. हे कामगार बहुतांश राज्याबाहेरील असणार. या कामगारांच्या जागी तर या कंपनीने सध्या कमी करण्यात आलेल्या खाण कामगारांना समावून घेतले तर या कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणार आहे. यापूर्वी या पिग आयर्न प्ला?टमध्ये कामगार संपावर गेले असता डिचोलीतील सेसा खाण कंपनीतील कामगारांना घेऊन कंपनीने आपले काम करून घेतले होते. त्यावेळी सुमारे तीन महिने या कामगारांनी पिग आयर्न प्ला?टमध्ये काम केले होते. या कामगारांना सदर कामाची जाणीव असल्याने त्यांना तेथे समावून घ्यावे, अशी मागणी आम्ही व्यवस्थापन आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. असे अँड. प्रभुगावकर यांनी सांगितले. व तसा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला.
केंद्रात राज्य सरकारला शून्य किंमत !
सेसा कंपनीने कामगारांना कमी करण्यासाठी केलेले पत्र आणि सदर पत्रात नमूद केलेल्या कारणांमध्ये कितीतरी त्रुटी होत्या. सदर त्रुटींविषयी राज्य सरकारने किंवा राज्यातील खासदारांनी केंद्र सरकारच्या मजुर आयोगाला समजावून सांगितले असते तर कदाचित सेसा खाण कंपनीचे पत्र फेटाळून कामगारांना संरक्षण मिळाले असते. परंतु गोवा राज्य सरकारला केंद्रात किती किंमत आहे, याचा प्रत्यय या घटनेवरून आला. याविषयी कामगारांनी केंद्रीय मंत्री तथा उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याशीही चर्चा केली होती. परंतु तेही कामगारांचे हित राखण्यात आणि मजुर आयोगाकडे कामगारांची बाजू मांडण्यास अयशस्वी ठरले. अशी टिका यावेळी अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी केली.
सेसा खाण कंपनीच्या पत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
केंद्रीय मजुर आयोगाने सेसा कंपनीला जरी कामगार कपातीसाठी हिरवाकंदील दाखविला असला तरी सदर कंपनीच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. कायदेशीर बाजूने आता हि लढाई लढली जाणार आहे. त्यासाठी सर्व कामगारांनी संघटीत राहताना या कामगार संघटना व त्यांच्या कामावर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. कामगार संघटना कामगारांच्या उज्वल भवितव्यासाठी वावरत आहे. त्यांचे हात बळकट करताना या लढय़ात आता सर्वांनी एकत्रित व एकमेकांवर विश्वास ठेऊन योगदान दिले तरच कामगारांचा त्यांच्या प्रयत्नांत यश येणार, असे आवाहन यावेळी कायदा सल्लागार अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी केले.
सध्या राज्य सरकार खाण लीजांच्या लिलावाची प्रक्रिया करीत आहे. या प्रक्रियेत जर सेसा खाण कंपनीला पुन्हा लीज मिळाली तर या कामगारांना कामावर पुन्हा घेण्याची अपेक्षा आहे. परंतु जर सेसाला लीज मिळालेच नाही, तर काय करावे ते त्यावेळी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार, असे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले. स्वागत व सूत्रसंचालन किशोर लोकरे यांनी तर आभार नारायण गावकर यांनी मानले.