राज्यभरात पावसाने चांगली हजेरी लावली आहे. विदर्भात अद्यापही कमी दाबाचा पट्टा आहे. शिवाय विविध भागात येत्या तीन दिवसांत आणखी पाऊस पडणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये हवामान खात्याचा अंदाज अचूक ठरत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. विरोधाभास असा की या अंदाजानुसार निर्माण होणाऱया समस्येला सामोरे जाण्याची तयारी कोणत्याच पातळीवर घेतली जात नसल्याचे लक्षात येते. सोलापूरसह मराठवाडा, विदर्भ, दक्षिण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. ‘ये रे ये रे पावसा’ऐवजी ‘नको नको रे पावसा’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे. शहरी भागातही अनेक इमारतींचे तळमजले पाण्याखाली गेले आहेत. अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये नदी-नाल्यांच्या प्रवाहावर अतिक्रमण करून इमारतींची बांधकामे करण्यात आल्याने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. ते पाणी घराघरात तुंबल्याचे दिसून येते. हवामान खाते जेव्हा अतिवृष्टीचा इशारा देते, तेव्हा समुद्रकिनारी असलेल्या गावकऱयांना धोक्मयाचा इशारा दिला जातो, नदीकाठच्या गावांना सतर्क केले जाते. पण उपाययोजना होते ती आपदा वाढल्यानंतरच. नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेल्या गावांसाठी निधी जाहीर केला जातो आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयोग सुरू होतात. राजकीय नेते, सरकार आणि प्रशासनासाठी ही सुवर्णसंधी असते. सर्वसामान्य आपद्ग्रस्त माणूस त्याच्या विवंचनेत राहतो आणि यंत्रणा निधीवाटपात सेवेची ‘संधी’ शोधते. राज्यातील अनेक नद्यांना पूर आलेला आहे. धरणे काठोकाठ भरून ओसंडून वाहत आहेत. त्यांचे पाणी नदीप्रवाहात सोडून दिले जात आहे. उजनी धरणातून भीमा नदीत मोठा विसर्ग सुरू झाला आहे. वीर धरणातून नीरेमध्ये पाणी सोडले जाते आहे. पुणे जिह्यासह विदर्भातील काही ठिकाणी अशीच स्थिती आहे. नांदेडमध्ये गोदावरी दुथडी वाहते आहे. नदीकाठच्या अनेक गावांचे यामुळे स्थलांतर करावे लागले आहे. वाडय़ावस्त्या आणि तांडय़ांवरील जनतेला बेघर व्हावे लागले आहे. त्यांना आसरा देणे, दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंचा पुरवठा करणे आणि सुविधा देणे आवश्यक आहे. या आपद्ग्रस्तांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो तो निराळाच. डोंगराळ प्रदेशात पावसाने अनेक कडे खचले आहेत. भूस्खलनाचे आणि दरडी कोसळण्याचे प्रकार झाले आहेत. पुणे जिह्यात माळीण गाव एका पावसाने होत्याचे नव्हते झाल्याचे उदाहरण आजही ताजे म्हणावे असेच आहे. अशा स्थितीत लोकांना वेळेवर मदत पोचवणे गरजेचे आहे. तथापि, संकटाची चाहूल लागल्यानंतर हालचाली का केल्या जात नाहीत, हे कोडेच आहे. राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याची नोंद कृषी विभागानेही केली आहे. अनेक गावांमध्ये शेतशिवारात पाणी तुंबले आहे. साचलेल्या पाण्याचा निचरा कसा करायचा, हा मोठा प्रश्न शेतकऱयांसमोर आहे. रब्बी हंगाम तोंडावर आहे. पेरणीची तयारी झालेली आहे आणि शेतात पाणी आहे, अशा संकटात शेतकरी आहे. ज्या शेतकऱयांच्या फळबागा होत्या, त्या पावसाने जमीनदोस्त झाल्या आहेत. उभ्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन हा यावरील उपायाचा भाग आहे. दर काही वर्षांनी ज्याप्रमाणे दुष्काळाला तोंड द्यावे लागते, त्याप्रमाणे अतिवृष्टीचाही फटका बसत असतो. जलव्यवस्थापन म्हणजे केवळ दुष्काळी स्थितीतील नियोजन नव्हे, अतिवृष्टीच्या काळातही जलसंधारण कसे करायचे, याचा आराखडा तयार असायला हवा. कृषी क्षेत्रात अव्वल समजल्या जाणाऱया प्रगत महाराष्ट्रात अशी कोणतीही तयारी करण्यात आलेली नाही. हवामान खाते, जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, ग्रामीण विकास यंत्रणा, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अशा सगळय़ा सरकारी विभागांचे काम स्वतंत्रपणे चालते, त्यांचा एकमेकांशी सुतराम संबंध नाही. वास्तविक, हे सगळे विभाग परस्परांशी संबंधित आहेत. त्यांच्यात एकवाक्मयता असायला हवी. तसे नसल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला नैसर्गिक संकटांचा वारंवार सामना करावा लागतो. सर्वसामान्य गावकरी, शेतकरी आणि पशूपालक हतबल झाल्याचे दिसत आहे. लम्पीसारख्या आजाराने दुभती जनावरे ग्रासली आहेत. बैलबारदाना खचला आहे. आता लम्पीग्रस्त जनावरांची गणना सुरू आहे. तथापि, वर्षानुवर्षे कार्यरत असणाऱया पशूसंवर्धन खात्याकडे अशा अचानक उद्भवू शकणाऱया आपत्तींवर कोणताही उतारा नाही. लम्पी होऊ नये म्हणून लसीकरण करण्याचा विचार आता सुरू झाला आहे. त्यातूनही ‘कमाई’ करण्याचे डावपेच सरकारी पातळीवर आखले जाऊ शकतात. दुसरीकडे, साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम यंदा लवकर सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. कारखान्यांना ऊस घालण्यासाठी बैलगाडय़ांचा वापर सोलापूरसह दक्षिण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी होतो. लम्पीग्रस्त बैल ही नवीच समस्या निर्माण झालेली आहे. ‘एफआरपी’प्रमाणे दर मिळण्याची अडचण दूर झाली की गाळप हंगाम सुरू होईल. मात्र, मागच्या तिमाहीत ग्रामीण भागात महागाईच्या दराने उच्चांक गाठल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डाळ-तांदळासह सर्वच धान्यांचा दर वाढला आहे, भाज्या महाग झाल्या आहेत. शहरी ग्राहकांप्रमाणे जिथे पिकते, तिथेही महाग दराने खरेदी करण्याची वेळ गावकऱयांवर आली आहे. बाष्पयुक्त वारे आणि कमी दाबाच्या पट्टय़ांमुळे होणारा पाऊस येत्या काळात होत राहणार आहे. महाराष्ट्राबरोबरच दक्षिण भारत आणि मध्य भारतात हवेची दिशा बदलल्याने पर्जन्यवृष्टी होणार आहे. शेती आणि पावसावर महाराष्ट्राचे अर्थकारण अवलंबून आहे. शहरी उद्योग आणि कारखान्यांतील उत्पादनांचा ग्राहक वर्ग वाढवण्यामध्ये पावसाची मोठी भूमिका असते. उपग्रहांसह अत्यंत आधुनिक अशी हवामान अंदाजाची यंत्रणा कार्यान्वित असताना, नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनाचे तंत्र विकसित नसावे ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिह्याची भौगोलिक स्थिती आणि मागील शंभर वर्षातील पर्जन्यमानाचा अभ्यास करून यासंबंधीचे धोरण आखता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी अर्थातच राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनरेटय़ाची आवश्यकता आहे.
Previous Articleकविता म्हेत्रे यांच्या कवितासंग्रहाला मसापचा पुरस्कार
Next Article सलग चौथे सत्रही तेजीसह बंद
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.