शिक्षकदिनी कंत्राटी शिक्षकांचा सवाल : कमी पगार, सुविधा-सवलतींचा अभाव
प्रतिनिधी /पणजी
आज 5 सप्टेंबर म्हणजेच शिक्षक दिन. प्रत्येकाच्या जीवनात शिक्षकाला महत्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सवलती मिळाव्यात, शिक्षण मिळावे यासाठी झटणाऱया शिक्षकांनाच स्वतःला सवलती मिळतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. सरकार आपल्याला कंत्राटी पद्धतीवरून कायम सेवेत समाविष्ट करून घेतील, या आशेवर हे शिक्षक भावी पिढी घडवत आहेत.
राज्यात सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये बहुतेक कंत्राटी तसेच तासिका शिक्षक जास्त आहेत. सरकारी शाळा सध्या याच शिक्षकवर्गावर अवलंबून आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून सरकारी शाळेतील अशा शिक्षकांना कंत्राटी किंवा मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने या शिक्षकांचा विचार करावा आणि एखादे धोरण तयार करून या शिक्षकांना त्या धोरणांतर्गत चांगला पगार, सवलती तसेच नोकरीत कायम करावे अशी मागणी केली जात आहे.
कला, शारीरिक, कार्य शिक्षक
सरकारकडून अनुदानित शिक्षण संस्थांना हवा तसा शिक्षकवर्ग नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यातीलच गोवा सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत सरकारी शाळांत इयत्ता पाचवी ते इयत्ता सातवीसाठी अध्यापक म्हणून शारीरिक शिक्षक, कला शिक्षक व वर्क एज्युकेशन शिक्षक म्हणून गेली 10 ते 11 वर्षे काम करणारे शिक्षक आहेत.
नियमित शिक्षकांप्रमाणेच सेवा
गेली अनेक वर्षे नोकरीत कायम करावे म्हणून हे शिक्षक संघर्ष करीत आहेत. सुरूवातीला वर्षाला 15 हजार तसेच 10 ते 11 महिने कंत्राट असे काम करणारे होते. हय़ाचवर्षी महिना पगार 25,000 व 11 महिने कंत्राट असे सरकारने मंजूर केले आहे. अर्धवेळ म्हणून जरी त्यांची नेमणूक केली असली तरी विद्यालयात नेमून दिलेल्या कामाशिवाय त्यांना अन्य विषयांचेही तास घ्यावे लागतात.
सर्व शिक्षक उच्च शिक्षित अन् चांगले अनुभवीही
शाळांमध्ये नियमित शिक्षक कमी असल्यामुळे या अर्धवेळ म्हणून गणल्या जाणाऱया कंत्राटी शिक्षकांना इतर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर इत्यादी विषय देण्यात येतात. यातील सर्व शिक्षकांकडे सर्व शैक्षणिक पात्रता आहेत. काही पोस्ट ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट तर एक ते दोन नेटसेट व पीएचडी केलेलेही आहेत. शिक्षक होण्यासाठी जी पदवी, जो अनुभव आहे तो सर्व यांच्याकडे आहे. सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांप्रमाणेच हे शिक्षक काम करतात. मात्र पगार व इतर सवलती या शिक्षकांना दिल्या जात नाहीत.
गोवा सरकार इतर कोणत्याही बाबतीत इतर राज्यांची उदाहरणे देते मात्र इतर राज्यात ज्याप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत काम करणाऱया अनेक शिक्षकांना कायम केले तर काहींना पे स्केल लावून दिले आहे, त्याप्रमाणे गोव्यात सरकार का करत नाही? यातील काही शिक्षकांचे नव्याने नोकरी मिळायचे वयही उलटून गेले आहे. सदर शिक्षक पीएफ, विमा, यासारख्या सेवेपासून वंचित आहेत. अनेक वर्षे तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक काम करीत आहेत. सरकार शैक्षणिक यंत्रणेत सामावून घेईल या आशेवर काम करीत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात कंत्राटी शिक्षकांना तसेच पूर्वरोजगार अंतर्गत घेतलेल्या कामगारांना तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कायम केले होते. याशिवाय 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या शिक्षकांना शैक्षणिक धोरण बनवून कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अजूनपर्यंत त्याविषयी काहीच करण्यात आले नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज
मागील वर्षी शिक्षकांनी दिवाळीच्यापूर्वी आझाद मैदानावर पंधरा दिवस धरणे आंदोलन केले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ांप्रमाणे कोणत्याही कंत्राटी कामगाराला नियमित करता येत नाही, असा हवाला देऊन आपले हात झटकले. जर शिक्षकांना कायम करता येत नाही तर त्यांना आवश्यक सवलती देणे गरजेचे आहे. गोवा सरकारने व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या शिक्षकांचा विचार करावा. शैक्षणिक धोरण तयार करावे. तसेच ज्याठिकाणी सदर शिक्षक काम करत आहेत त्याचठिकाणी त्यांना कायम करावे. आता तरी कंत्राटी पद्धतीवर ठेवून त्यांच्यावर अन्याय करू नये, अशी मागणी आहे.