‘विनामूल्य’ आश्वासनांची खैरात करणाऱया पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘फुकट’ वाटपाची आश्वासने देणाऱया प्रवृत्तीवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा विनामूल्य योजनांवर निर्बंध आणण्याची मागणी करणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पुढची सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधेश एन. व्ही. रमणा यांनी काही टिप्पणी केली. निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने त्यालाही त्यांनी फटकारले.
सरन्यायाधीश रमणा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे न्यायालयाचे साहाय्यक (ऍमिकस क्युरी) म्हणून काम पहात आहेत. तर आम आदमी पक्षाची बाजू अभिषेक मनु सिंघवी मांडत आहेत. गुरुवारी 20 मिनिटे सुनावणी झाली.
ही चैन परवडणार नाही
भारतासारख्या गरीब देशांना फुकट वाटपाची चैन परवडणारी नाही. निवडणूक काळात आश्वासने देताना राजकीय पक्ष देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करत नाहीत. फुकट वाटपासाठी पैसा कोठून येणार ही बाब लक्षात घेतली जात नाही. अशी फुकटेगिरी वाढविणारी आश्वासने आणि समाज कल्याण योजना यांच्यात अंतर असते. ते समजून घेतले पाहिजे, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी मांडले.
हा जटील प्रश्न
कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न जटील असल्याचे प्रतिपादन केले. दिल्लीत बससेवा विनामूल्य आहे. ही विनामूल्य योजना म्हणता येईल का, असा प्रश्न त्यांनी केला. सिंघवी यांनी अशा आश्वासनांचे समर्थन केले. अशी आश्वासने मतदार आणि उमेदवार यांच्यातील सेतूचे काम निभावतात. मतदाराच्या मनात कोणाला मत द्यायचे याची दिशा स्पष्ट होण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
आम्हाला बाहेर ठेवा
विनामूल्य योजनांचे स्वरुप ठरविण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. मात्र, अशा समितीतून निवडणूक आयोगाला बाहेर ठेवण्यात यावे, असे आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. आयोगाने गुरुवारी 12 पृष्ठांचे एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून तिचा समावेश समितीत केल्यास आमच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आले आहे.
आश्वासनांची खैरात…
- पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाकडून 18 वर्षांवरील सर्व महिलांना महिना 1,000 रुपये देण्याचे आश्वासन.
- याच निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाकडून प्रत्येक गृहिणीला दर महिन्याला 2,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते.
- शिरोमणी अकाली दलाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत महिलांना प्रतिमहिना 2,000 रुपयांचे आश्वासन दिले होते.
- बिहार विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने प्रत्येकाला विनामूल्य कोरोना लस दिली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.
- उत्तर प्रदेश विधानसभा मतदारसंघात 12 व्या इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थिनीला विनामूल्य स्मार्टफोन देण्याचे आश्वासन दिले होते.
- उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने युवकांना 2 कोटी टॅबलेटस् देण्याचे आश्वासन दिले होते.
- आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपने प्रत्येक बेरोजगाराला महिना 3,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- आपने गुजरात निवडणुकीत प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला 300 युनिट वीज विनामूल्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.