नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना उद्रेकाच्या काळात लोकप्रिय गोळी ‘डोलो’ सध्या वादग्रस्त बनली आहे. ही पॅरासिटेमॉल वर्गातील गोळी असून ती कोरोना घेण्याचा सल्ला कोरोना रुग्णांना देण्यासाठी कंपनीने देशभरातील असंख्य डॉक्टरांना एकंदर 1000 कोटी रुपयांच्या गिफ्टस् वाटल्या होत्या, अशी माहिती आता समोर येत आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहचले असून न्यायालयाने केंद्र सरकारडून 7 दिवसांमध्ये उत्तर मागितले आहे. आपल्यालाही कोरोना झाला होता, तेव्हा हीच गोळी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता, अशी टिप्पणी ही सुनावणी करणाऱया खंडपीठाचे एक न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही केली.
ही गोळी ‘डोलो-650’ या नावाने ओळखली जात होती. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेविज् असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेच्या वतीने या गोळीच्या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय पारीख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असून सुनावणी केली जात आहे. या याचिकेत डॉक्टरांना भेटवस्तू वाटण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डॉक्टरांना लाच देण्याच्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर कारवाई केली जाते, पण लाच देऊ करणाऱया औषध कंपन्या मात्र सहिसलामत सुटतात. तसे होऊ नये, आणि कंपन्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी याचिकेत आहे.
समान संहिता बनवा
अशा प्रकारची लाचखोरी वैद्यकीय क्षेत्रात बळावल्यास रुग्णांच्या हितांना बाधा पोहचू शकते. परिणामी, या संदर्भात एक समान आचारसंहिता बनविण्याची आवश्यकता असून कंपन्यांची जबाबदारीही निर्धाािrरत करणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांना भेटवस्तू किंवा अन्य स्वरुपातील लाच देऊन महागडी ब्रँडेडे औषधे रुग्णांच्या गळय़ात मारण्याची प्रवृती पसरत आहे. या प्रवृत्तीला आळा घालणे आवश्यक असून न्यायालयाने त्या दृष्टीने आदेश द्यावा. असा आदेश सर्वसामान्य रुग्णांसाठी हिताचा ठरेल, असे प्रतिपादन याचिकेत करण्यात आले आहे.
प्रतिज्ञापत्र तयार आहे
या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र जवळपास तयार असून ते पुढील सुनावणीपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात येईल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी स्पष्ट केले. आता पुढील सुनावणी एक आठवडय़ानंतर करण्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.