संरक्षणमंत्र्यांची माहिती ः अर्थ बचतीबरोबरच आत्मनिर्भरतेचा ध्यास
बेंगळूर / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार भारतात निर्माण करण्यात आलेल्या संरक्षण सामग्री खरेदीचे प्रमाण वाढविणार आहे. यंदाच्या संरक्षण भांडवली खर्चापैकी 75 टक्के खर्च स्वदेशात निर्माण झालेल्या संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी येथे पत्रकारांना दिली.
भारताच्या सामरिक साधनांच्या आवश्यकता जास्तीत जास्त प्रमाणात भारतातच पुरविण्यात याव्यात, हे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. देशी संरक्षण साधनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन यामुळे मिळणार असून भारत शस्त्रास्त्रांच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण व्हावा हा उद्देश केंद्र सरकारचा आहे. यामुळे देशाचा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर वाचणार असून आत्मनिर्भरताही वाढणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
1 लाख कोटींची तरतूद
संरक्षणाच्या भांडवली खर्चासाठी जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या खर्चापैकी 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च स्वदेशी वस्तूच्या खरेदीसाठी केला जाणार आहे. मात्र, ही खरेदी करत असताना गुणवत्तेकडे कोणत्याही प्रकारचे दुर्लक्ष होऊ दिले जाणार नाही. सर्वोत्तम आणि संरक्षण विभागांच्या आवश्यकतांच्या अनुसार असणाऱया साधनांचीच खरेदी केली जाणार आहे. खरेदी करताना गुणवत्तेचे निकष काटेकोरपणे लावले जातील. त्यात कोणतीही हयगय होऊ दिली जाणार नाही, अशी शाश्वती त्यांनी दिली.
चार वर्षांमध्ये प्रमाण वाढले
गेल्या चार वर्षांमध्ये स्वदेशनिर्मित संरक्षण साधनांच्या उत्पादनात आणि सरकारकडून केल्या जाणाऱया खरेदीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. या चार वर्षांमध्ये एकंदर 2.58 लाख कोटी रुपयांच्या स्वदेशनिर्मित संरक्षण सामग्रीची खरेदी करण्यात आली आहे. एप्रिलपासून येणाऱया नव्या आर्थिक वर्षात त्यात आणखी किमान एक लाख कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. देशातील संरक्षण साधन उत्पादन क्षेत्रावर सरकार आणि जनता यांचा विश्वास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा लाभ उद्योजकांनी घ्यावा. त्यांनी अत्याधुनिक संरक्षण साधने निर्माण करण्यासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी. उद्योजक एक पाऊल पुढे येण्यास तयार असतील तर सरकार दोन पावले पुढे येण्यास तयार आहे. भारताला संरक्षण साधनांच्या निर्मितीत जास्तीत जास्त स्वावलंबित्व हवे आहे. सरकारला मनःपूर्वक सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.