आता कोणाचेच लाड नकोत!

पाच महिन्यांचा संप कोणतेही ठोस आश्वासन न घेता केवळ आपण केलेल्या अतिशयोक्तीपूर्ण आंदोलन आणि अरेरावीनंतरही न्यायालयाच्या अनुकंपेतून माफी मिळवत मागे घेतल्यानंतर, आता न्यायालयाने दिलेल्या 22 एप्रिल या तारखेपूर्वी बहुतांश कामगार कामावर हजर झाले आहेत. या सर्वांचे खुल्या मनाने स्वागत करावे तर हजर झाल्यानंतरही त्यांच्या कृतीतून कोठेही आपण महाराष्ट्रातील प्रवाशांची गैरसोय केल्याबद्दल दिलगिरीची भावना दिसत नाही. उलट राज्यातील प्रत्येक आगारात संप केलेले आणि न केलेले अशीच गटबाजी दिसत आहे. ही अरेरावी यापुढे अधिकाऱयांनी खपवून घेऊ नये. अन्यथा प्रवाशांवर परिणाम होईल. पगारवाढीतून जुन्या कर्मचाऱयांना कमी आणि नव्या कर्मचाऱयांना जास्त लाभ झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जुनी मंडळी नाराज आहेतच. मात्र, त्यातील बहुतांश लोकांनी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आंदोलनातून सर्वप्रथम माघार घेतली होती. त्यामुळे पाच महिन्यांच्या संपातून परतलेल्या मंडळींच्या मनात शासनाच्या आवाहनानुसार कामावर आलेल्यांच्या बद्दल आकस असणे आणि त्यावरून वाद होणे असे प्रकार प्रत्येक डेपोत नजीकच्या काळात दिसून येतील. ते खपवून घेऊ नयेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी आहे याचे भान कर्मचाऱयांना दिले पाहिजे. सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास जाईल इतका पगार देण्याची तयारी शासनाने दर्शवली असली तरी तो देताना प्रवाशांच्या जोरावर ही एसटी सुरू आहे त्यांना सुविधा देण्यासाठीही सरकारने अधिक पावले उचलावीत. गाडय़ांची मोठय़ा प्रमाणात झालेली दुरावस्था आणि नव्याने इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न यासाठी पैशाचा ताळमेळ लागायचा असेल तर लांब पल्ल्याचा दूर गेलेला ग्राहक वर्ग एसटीला परत मिळवावा लागेल. प्रत्येक जिह्याअंतर्गत होणाऱया वाहतुकीला सध्याची डिझेल खाणारी वाहने वापरण्याचे टाळून पूर्वीच्या यशवंती सारख्या कमी प्रवासी संख्येच्या मात्र डिझेल कमी खाणाऱया गाडय़ा पुन्हा आणण्याची आवश्यकता आहे. खाजगी सेवादारांसह एसटीवर उपकार केल्याची भावना असणाऱया सर्व घटकांचे लाड बंद करावेत. त्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी बोटचेपी भूमिका टाळावी. कारण त्यामुळे महाराष्ट्र भर उन्हाळय़ात आणि सणासुदीला पोळलेला आहे. आपण ज्या एसटी प्रवाशांच्या जोरावर हा सगळा डोलारा सांभाळला आहे त्या प्रवाशांना झालेला मनस्ताप आणि गेल्या पाच महिन्यात गैरसोयीची सवय लावून घेत स्वतःची सोय स्वतः लावण्याची प्रवाशांनी सवय करून घेतली आहे. जर महामंडळाला आपली सेवा पुढे सुरू ठेवायची असेल आणि कर्मचाऱयांना आपली भाकरी टिकावी असे वाटत असेल तर या प्रवाशांचे मन जिंकेल असा कारभार होणे आवश्यक आहे. मुक्कामाच्या, लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा सुरू झाल्या याचा आनंद महाराष्ट्राने व्यक्त करावा असे जर महामंडळ आणि कर्मचाऱयांना वाटत असेल तर या मंडळींना खासगीइतकी सौजन्यपूर्ण सेवाही द्यावी लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून सौजन्याचा आणि एसटी कर्मचाऱयांचा दुरान्वयानेही संबंध राहिलेला नाही. बहुतांश आगारातील एसटी कंट्रोल केबिनमधून ग्राहकांचे समाधान होत नाही. एखाद्या मार्गावर अचानक गर्दी होत असेल तर एखादी जादा गाडी सोडावी असा निर्णय होत नाही. परिणामी अन्य राज्यातील परिवहन सेवांना त्याचा लाभ होत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असणाऱया बहुतांश यात्रांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रवासी सुद्धा कर्नाटक राज्याच्या एसटी बरोबर करार करतात. महाराष्ट्रातून प्रवासी नेऊन पुन्हा त्यांना कर्नाटकच्या गाडय़ा घरापर्यंत पोचवतात. दहापट अधिक गाडय़ा तिकडून महाराष्ट्रात येतात आणि महाराष्ट्राचे प्रवासी खेचून नेतात. तरीही इथली यंत्रणा सुस्तच आहे. यामध्ये सरकारी धोरणापेक्षा स्थानिक पातळीवरचे नियोजन करण्यात होणारी हयगय अधिक कारणीभूत आहे. एसटीच्या अनेक कार्यशाळांमधल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱयांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रत्येक आगाराच्या अधिकाऱयांनी कठोरपणे अहवाल देण्याची आणि त्यापुढे जाऊन भररस्त्यावर बंद पडणाऱया वाहनांसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक गर्दीच्या मार्गांवर एसटीच्या फेऱया कमी होऊन खाजगी प्रवासी वाहतूक कोणाच्या काळात आणि कशी वाढली याची राज्यभर खातेनिहाय चौकशी लागण्याची आणि जबाबदारांवर कारवाईची आवश्यकता आहे. आपापल्या संघटना सांभाळण्यासाठी वरि÷ पातळीवरील अधिकारी आजपर्यंत ज्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत होते अशा गोष्टींबाबत महामंडळाने सावध पावले उचलली पाहिजेत. गेले पाच महिने महाराष्ट्रातील प्रवाशांनी महामंडळ आणि कर्मचाऱयांमुळे प्रचंड त्रास सहन केलेला आहे. आता बहुतांशी कर्मचारी कामावर हजर झाल्यानंतरसुद्धा या त्रासातून, धुरळय़ापासून आणि खिडक्मयांच्या आवाजापासून त्यांची मुक्तता होणार नसेल तर केवळ एसटीवर वाढलेला भार पेलण्यासाठी ते स्वतःचा खिसा कापून घ्यायला तयार होणार नाहीत. हे महामंडळाने आणि राज्यशासनाने जाणले पाहिजे. त्यासाठी एसटी कर्मचाऱयांना चांगल्या सेवेसाठी प्रवृत्त करणे ही महामंडळाची जबाबदारी आहे. ती ठिकठिकाणी तपासण्या वाढवून करायची की समुपदेशनाद्वारे करायची याचा निर्णय महामंडळाला करायचा आहे. राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणावर एसटीची मालमत्ता उघडय़ावर पडली आहे. प्रत्येक बसस्थानकाच्या मोक्मयाच्या जागेच्या परिसरात व्यवसाय वाढतात हे लक्षात घेतले तर आपल्या जागांच्या परिसरात अतिक्रमण करणाऱयांना बाजारभावाने भाडे आकारण्यापासून, जाहिरात फलक, इतर सेवा, टपाल आणि वाहतूक सेवा अधिक सुटसुटीत आणि परवडतील अशा पद्धतीने राबवल्यास उत्पन्नाची नवी साधने सुरू होतील. आव्हाने अनेक आहेत आणि मार्गही अनेक आहेत. संपानंतर आता एसटीने बदलले पाहिजे सुधारले पाहिजे. विदर्भ मराठवाडापासून पुण्याच्या स्वारगेटपर्यंत एसटी कर्मचाऱयांची निवास व्यवस्था सुधारली पाहिजे. त्याचवेळी कर्मचाऱयांसाठी कठोर आणि प्रवाशांसाठी नम्र बनले पाहिजे. तरच टिकाव लागेल. अन्यथा ही व्यवस्था फार लवकर मोडकळीस निघेल. ते व्हायचे नसेल तर एसटीवर अवलंबून असणाऱया प्रत्येक घटकाने सुधारले पाहिजे!