सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले ः नीट-पीजीच्या जागा रिक्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नीट-पीजी 2021 मध्ये 1,456 रिक्त जागांवरून मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीला (एमसीसी) फटकारले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्यात आल्यास आम्ही आदेश देऊ आणि विद्यार्थ्यांना भरपाई मिळवून देऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जागा रिक्त राहू नयेत हे पाहणे एमसीसीची जबाबदारी असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
2021-22 सत्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 1,456 जागा रिक्त झाल्याचे कळल्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. एमसीसी आणि केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांसाठी कौन्सिलिंगचे मॉप अप राउंड आयोजित न करून त्यांच्या भविष्याशी खेळत आहे. मे महिन्यात जागा रिक्त असल्याचे अधिकाऱयांना कळल्यावरही मॉप अप राउंड का करण्यात आले नाही अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे.
चांगल्या डॉक्टरांची गरज
कौन्सिलिंगदरम्यान जागा का जोडत नाहीत. सद्यघडीला किती जागा आहेत याचे कट ऑफ असायला हवे असे खंडपीठाने एमसीसीच्या वकिलाला उद्देशून म्हटले. हा विषय समजविण्यासाठी एक प्रतिज्ञापत्र मांडण्याची अनुमती द्यावी अशी विनंती एमसीसीच्या वकिलाने खंडपीठासमोर केली. यावर खंडपीठाने देशाला डॉक्टर आणि सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरांची गरज असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्यात आल्यास आम्ही आदेशाद्वारे त्यांना भरपाई मिळवून देऊ असे खंडपीठाने एमसीसीच्या वकिलाला सुनावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल
आम्हाला डॉक्टरांची गरज आहे, कुठलीच उपयुक्त व्यवस्था का नाही? विद्यार्थी आणि पालकांच्या तणावाची तुम्हाला कल्पना नाही का अशी विचारणा खंडपीठाने केली. खंडपीठाने एमसीसीच्या वकिलाला दोन दिवसांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अनुमती दिली आहे. डॉक्टर अथर्व तुंगटकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.