न्या. हेमंत गुप्ता यांची टिप्पणी ः हिजाब प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर निर्बंध घालण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने उचलून धरला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी बुधवार 7 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. सोमवारी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील संजय हेगडे यांनी हिजाब परिधान करण्यावर निर्बंध घालणे योग्य नाही. डेसकोड लागू करून मुलींना कॉलेजमध्ये जाण्यापासून रोखले जात आहे, असे सांगितले. त्यावर न्या. हेमंत गुप्ता यांनी सार्वजनिक ठिकाणी डेसकोड लागू होतोच. काही दिवसांपूर्वी एक महिला वकील सर्वोच्च न्यायालयात जीन्स परिधान करून आल्या होत्या. त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्याचप्रमाणे गोल्फ कोर्सला देखील स्वतःचा असा ड्रेसकोड असतो. हिजाब परिधान करणे हा धार्मिक आचरणाचा भाग असू शकतो. मात्र गणवेशसक्ती असणाऱया सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक वस्त्रs परिधान करणे कितपत योग्य आहे, हा मुद्दा येथे उपस्थित होतो, अशी टिप्पणी केली.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय हेगडे यांनी कॉलेजमध्ये अतिरिक्त कपडे परिधान करणे डेसकोडचे उल्लंघन होत नाही. धार्मिक मुद्दय़ावरून लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार शाळा-महाविद्यालय सुधारणा समितीला कायदेशीर मान्यता नाही. तरीसुद्धा ही समिती डेसकोड निश्चित करीत आहे, असे सांगून सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला.
कर्नाटक राज्य सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांनी आपल्या सरकारचा उद्देश शाळांमध्ये शिस्त निर्माण करणे इतकाच आहे. मात्र, एका गटाकडून त्याचे पालन होत नाही. सरकारने शालेय विकास समितीला अधिकार दिले आहेत. त्यात शिक्षक, पालक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात. त्यावर न्यायाधीशांनी धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबला परवानगी देण्यात आली आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर वकील नटराजन यांनी, मुस्लीम शिक्षण संस्थांमध्येही या समित्याच डेसकोडचा निर्णय घेतात. ख्रिश्चन शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब घालून जाण्याची परवानगी नाही, असे सांगितले.
पगडीची तुलना धार्मिकतेशी करू नका!
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तीवाद करणारे आणखी एक वकील दुष्यंत दवे यांनी हिजाब परिधान करणाऱया महिलांचा मोठा समुदाय आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना कपडय़ाच्या एका तुकडय़ासाठी (स्कार्फ) इतक्या महिलांनी सरकारच्या डेसकोडपुढे झुकले पाहिजे का?, असा प्रश्न केला. त्यावर न्या. हेमंत गुप्ता यांनी हा कपडय़ाच्या तुकडय़ाचा प्रश्न नाही. सरकारच्या डेसकोडचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये ज्याप्रमाणे ड्रेसकोड आहे, त्याचे पालन करावे, असे स्पष्ट केले. त्यावर मध्येच हस्तक्षेप करताना वकील दवे यांनी न्यायालयांमध्ये देखील न्यायाधीशच टिळा लावतात, पगडी घालून येतात, ही बाबही योग्य नव्हे का?, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर न्या. गुप्ता यांनी धार्मिक संकेत असणाऱया कपडय़ांची पगडीशी तुलना करीत आहात का?, पगडीची तुलना धार्मिकतेशी करू नका. आपले आजोबा वकिली करताना पगडी परिधान करीत होते. पगडी धार्मिक संकेत नव्हे. निधर्मी देशात धार्मिक वस्त्रs सरकारी शाळांमध्ये परिधान करावीत की नाही, हा न्यायालयापुढील प्रश्न आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरच युक्तीवाद करा, अशा शब्दात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. शाळा-महाविद्यालयांनी निश्चित केलेला गणवेश परिधान करण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाही, असे सांगून राज्य सरकारने डेसकोडसंबंधी जारी केलेला आदेश योग्यच असल्याचा निकाल दिला होता.