मनपाकडे हस्तांतर केल्याचा स्मार्ट सिटीचा दावा : नळ-डेनेज जोडणी नसल्याने वापराविना धूळखात
बेळगाव : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत काही बसथांब्यांवर ई-टॉयलेट उभारले आहेत. मात्र ई-टॉयलेटच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याने मोडकळीस आले आहेत. ई-टॉयलेट महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आल्याचा दावा स्मार्ट सिटी कंपनीने केला आहे. पण महापालिकेकडील हस्तांतराच्या कागदपत्रांची शहानिशा केली असता ई-टॉयलेटचे हस्तांतर झाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहर आणि उपनगरांतील 21 बसथांब्यांचा विकास करण्यात आला. काही बसथांब्यांचा समावेश स्मार्ट बसथांब्यांमध्ये करण्यात आला आहे. याठिकाणी जाहिरात फलकांची उभारणी, सीसीटीव्ही पॅमेरे त्याचप्रमाणे ई- टॉयलेट, फूड किऑस्क स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. यापैकी महापालिकेकडे केवळ स्मार्ट बसथांबे आणि फूड किऑस्क स्टॉलचे हस्तांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट बसथांब्यांवरील ई-टॉयलेटच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ई-टॉयलेटची उभारणी झाल्यानंतर ठराविक कालावधीसाठी देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची असते. पण बसथांब्यांवरील ई-टॉयलेटचा वापरच झाला नाही. ई-टॉयलेटना नळजोडणी आणि डेनेज जोडणी करण्यात आली नसल्याने वापराविना धूळखात पडले आहेत.
या ई-टॉयलेटच्या उभारणीसाठी 10 लाखाहून अधिक निधी खर्ची घालण्यात आला आहे. राणी चˆम्मा चौक, धर्मवीर संभाजी चौक, गोवावेस, टिळकवाडी, दुसरे रेल्वेगेट अशा विविध ठिकाणी ई-टॉयलेटची उभारणी करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी ही सेवा उपलब्ध करण्यात आली होती. पण महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे मागील चार वर्षांत ई-टॉयलेटचा वापर झाला नाही. सध्या ई-टॉयलेटची दुरवस्था झाली असून मोडकळीस आले आहेत. देखभालीकडे स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिकेने कानाडोळा केला आहे. ई-टॉयलेटच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाकडे? याबाबतची विचारणा स्मार्ट सिटी कंपनीकडे केली असता सदर बसथांबे, किऑस्क फूड स्टॉल आणि ई-टॉयलेटचे हस्तांतर महापालिकेकडे केले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे याबाबत महापालिकेकडे चौकशी केली असता केवळ स्मार्ट बसथांबे आणि फूड किऑस्क स्टॉलचे हस्तांतर करण्यात आले आहे. ई-टॉयलेटचे हस्तांतर केले नसल्याची माहिती हस्तांतर कागदपत्रांची छाननी केली असता निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीचा दावा फोल ठरला आहे. सध्या ई-टॉयलेटचा दुऊपयोग होत असून शेजारी कचरापुंड निर्माण झाले आहेत. शासनाने मंजूर केलेल्या निधीचा दुऊपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विविध करांच्या माध्यमातून शासनाला शहरवासीय महसूल भरत असतात. त्या महसुलाचा वापर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केला जातो. मात्र जनतेच्या निधीचा दुऊपयोग केल्याचा आरोप होत आहे. हस्तांतराच्या मुद्द्यावरून महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीने एकमेकांकडे बोट करून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे ई-टॉयलेटच्या हस्तांतराचा वाद कधी संपणार? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या सुविधेचा लाभ जनतेला व्हावा, यादृष्टिकोनातून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.