इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून 388 गावे वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यातील सर्वाधिक गावे कोकणातील आहेत. त्यामुळे इको-सेन्सिटीव्ह झोनबाबत अंतिम अधिसूचना काढताना कोकणातील निसर्ग संपन्नतेला धोका पोहचता नये आणि पर्यावरण पूरक व्यवसायाला चालनाही मिळायला हवी, असा उद्देश ठेवून सुवर्णमध्य काढायला हवा.
पश्चिम घाटातील इको-सेन्सिटीव्ह झोनसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय आता अंतिम अधिसूचना काढणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने 388 गावे इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक कोकणातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 187 गावांचा समावेश आहे. दुसरीकडे मात्र पर्यावरण प्रेमी व तज्ञांकडून इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून गावे वगळू नयेत, अशी मागणी केली जात आहे. दोन्ही गोष्टींचा विचार करता ग्लोबल वॉर्निंगचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम आणि इको-सेन्सिटीव्ह झोनमुळे उद्योग व्यवसायावर होणारे परिणाम या दोन्हीची सांगड घालून इको-सेन्सिटीव्ह झोनची अधिसूचना काढताना सुवर्णमध्य काढणे योग्य ठरणार आहे.
पश्चिम घाट इको-सेन्सिटीव्ह झोनसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै 2022 मध्ये अधिसूचना जाहीर केली. केरळ वगळता महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यातील इको सेन्सिटीव्ह झोनची अधिसूचना काढून 60 दिवसात हरकती नोंदविण्यासाठी कालावधी दिला होता. त्यानंतर राज्यातील पर्यावरण अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील दोडामार्गमधील काही गावे यामध्ये समाविष्ट करावीत, अशी मागणी केली होती. तर तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून 22 गावे वगळावीत, असा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला होता. पण आता शिंदे सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला असून इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधील गावांच्या यादीमधील 388 गावे वगळण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरणविरोधी भूमिकेमुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासकांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, सातारा, कोल्हापूर, पुणे या जिल्हय़ांतील 2 हजार 133 गावे इको-सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यातील 388 गावे झोनमधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंदाकडे पाठविण्यात आला असून यातील रत्नागिरी जिल्हय़ातील 98 आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 89 गावांचा समावेश आहे. कोकणातील 187 गावांचा समावेश आहे. त्याशिवाय रायगडमधील 98, पुणे 20, कोल्हापूर 31, नाशिकमधील 15, ठाणे जिल्हय़ातील 14, साताऱयातील 11, सांगलीतील दोन तसेच धुळे व पालघरमधील एका गावाचा समावेश आहे. 388 पैकी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड या तीन जिल्हय़ांतील 323 गावांचा समावेश असल्याने ही कोकणची प्रगती की अधोगती याचा विचार केला पाहिजे, असे पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे.
इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून कोकणातील काही गावे वगळल्यास निसर्गसंपन्न कोकणच्या पर्यावरणाचा ऱहास होणार आहे. या गावांमध्ये औद्योगिक वसाहती, खाण उद्योग सुरू होणार आहेत. त्यामुळे येथील जैवविविधतेचा विकासाच्या नावाखाली बळी दिला जाणार आहे. त्यामुळे इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून 388 गावे वगळू नयेत, या मागणीसाठी पर्यावरणप्रेमींनी चळवळ सुरू करून 388 गावे वगळण्याचा प्रस्ताव शिंदे सरकारने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे मात्र विकासाच्या मुद्यावर झोनमधून गावे वगळण्याची मागणी केली जात आहे.
माधव गाडगीळ समितीने सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुका इको-सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केला होता. मात्र कस्तुरीरंगन समितीने हा तालुका झोनमधून वगळला. या तालुक्यात सर्वात जास्त म्हणजे 30 हून अधिक खाण प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे तालुका इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून वगळल्याने वादंग निर्माण झाले होते. खाण प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा तालुका इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून वगळल्याचा आरोप आहे. मात्र वनशक्ती या सामाजिक संघटनेने आंबोली ते मांगेलीपर्यंतचा परिसर इको सेन्सिटीव्ह झोन म्हणून जाहीर करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग-आडाळी येथील घुंगुरकाठी तसेच अन्य संघटनांनी दोडामार्ग तालुका इको-सेन्सिटीव्हमध्ये समाविष्ट करावा या मागणीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या दोडामार्ग तालुका वगळण्याच्या अधिसूचनेला हरकत घेतली आहे.
पश्चिम घाट हा 1 लाख 29 हजार वर्ग किलो मीटर परिसरात आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणात जैवविविधता आहे. यूनोस्कोने पश्चिम घाटाला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिला आहे. या परिसरात पाच हजार जातीची फुलांची झाडे, पाचशेहून अधिक पक्षी, 125 दुर्मिळ प्रजाती, असंख्य प्रकारचे वन्यपाणी, सरपटणारे प्राणी अशी जैवविविधता आहे. देशाच्या एकूण भागापैकी 33 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आहे. त्यामुळे केंद्राकडून काढल्या जाणाऱया अधिसूचनेकडे पर्यावरण प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले आहे. या अधिसूचनेनुसार इको-सेन्सिटीव्ह झोनचे सीमांकन झाल्यास खनिज उत्खनन, रेती उत्खनन, रेड कॅटेगिरीतील उद्योग, थर्मल प्रोजेक्ट शहर विकास, 20 हजार स्केअरफूट असलेले बांधकाम यावर प्रतिबंध येणार आहेत. तसेच सध्या सुरू असलेले प्रदूषणकारी प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद होणार आहेत.
कर्नाटक, गोवा सरकारने इको-सेन्सिटीव्ह झोनला विकासाच्या मुद्यावर आक्षेप घेतला आहे. इको-सेन्सिटीव्ह कायम राहिला, तर विकास होणार नाही. विकासात अडथळे निर्माण होतील, असे म्हणणे आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकास प्रक्रियेत पर्यावरण हा अडचणीचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार दुहेरी कात्रीत सापडले आहे. त्यामुळे 60 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी इको-सेन्सिटीव्ह झोनसंदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही. परंतु जागतिक स्तरावरील हवामान बदलाच्या घटना पाहता अनेक मोठय़ा संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याने केंद्र सरकार इको-सेन्सिटीव्ह झोनबाबत अंतिम निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जागतिक स्तरावर अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. युरोप, चीनमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे. पाकिस्तानमध्येही पुराने हाहाकार माजला होता. अरबी समुद्रातील तापमान वाढीमुळे चक्रीवादळे येत आहेत. केरळमध्ये 2017 ला आलेल्या पुरामुळे हाहाकार माजला होता. राष्ट्रीय हरीत लवादापुढे हा विषय आता होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारला वेळोवेळी ताकीदही दिली होती. नैसर्गिक संकटांची मालिका पाहता केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इको-सेन्सिटीव्ह झोनसंदर्भात लवकरात लवकर निर्माण होण्याच्या मनस्थितीत आहे. त्यामुळे आताच्या अधिसूचनेला फार महत्त्व आले आहे.
केंदीय मंत्रालयाने पाचवेळा इको-सेन्सिटीव्ह झोनसंदर्भात अधिसूचना काढल्या होत्या. मात्र त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. लवकरच अंतिम अधिसूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून 388 गावे वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला पाठवला आहे. त्यातील सर्वाधिक गावे कोकणातीलच आहे. कोकणातील निसर्गसंपन्नता टिकून राहण्यासाठी गावे वगळण्याच्या प्रस्तावाला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे.
संदीप गावडे