सरकार बीबीसीच्या पाठिशी ः प्राप्तिकर सर्वेक्षणावर टिप्पणी करण्यास नकार
वृत्तसंस्था / लंडन
बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणावरून ब्रिटनच्या सरकारने मंगळवारी संसदेत भूमिका मांडली आहे. आम्ही बीबीसीसोबत उभे आहोत असे म्हणत सरकारने संपादकीय स्वातंत्र्य महत्त्वपूर्ण असल्याची टिप्पणी केली आहे.
विदेश, राष्ट्रकूल आणि विकास कार्यालयाच्या (एफसीडीओ) उपमंत्र्यांनी मंगळवारी ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’मध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या एका आवश्यक प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीत करण्यात आलेल्या आरोपांवर आम्ही टिप्पणी करू शकत नाही. परंतु प्रसारमाध्यम आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ‘मजबूत लोकशाही’चा आवश्यक घटक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ब्रिटनचे भारतासोबत ‘व्यापक आणि दृढ संबंध’ आहेत. ब्रिटन संबंधित मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास सक्षम आहे. आम्ही बीबीसीसाठी उभे ठाकलो आहोत. आम्ही बीबीसीच्या निधी पुरवितो. बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस महत्त्वपूर्ण असल्याचे आम्हाला वाटते. बीबीसीला संपादकीय स्वातंत्र्य मिळावे अशी आमची इच्छा असल्याचे उपमंत्री डेव्हिड रटले यांनी म्हटले आहे.
भारताच्या प्राप्तिकर विभागाने नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयांमध्ये 14 फेब्रुवारी रोजी सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली होती. ही मोहीम 16 फेब्रुवारी रोजी समाप्त झाली होती. आमचा आवाज आणि बीबीसीच्या माध्यमातून एक स्वतंत्र आवाज पूर्ण जगात ऐकला जावा हे सुनिश्चित करणे महत्त्वपूर्ण असल्याचे मंत्री रटले यांनी नमूद केले आहे.
विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी प्राप्तिकर विभागाच्या सर्वेक्षणावर चिंता व्यक्त करत भारत सरकारशी चर्चा करण्याची सूचना केली होती. भारतासोबत आमचे व्यापक आणि दृढ संबंध असल्यानेच आम्ही तेथील सरकारसोबत रचनात्मक पद्धतीने व्यापक मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास सक्षम आहोत. चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून आम्ही स्थितीवर नजर ठेवून आहोत असे उपमंत्री रटले यांनी सांगितले आहे.
सुनक सरकारवर टीका
बीबीसीवरील कारवाईला देशाच्या नेत्याविषयी माहितीपट जारी झाल्यावर भय दाखविणारे आणि धमकाविणारे कार्य ठरवत उत्तर आयर्लंडचे खासदार जिम शॅनन यांनी या मुद्दय़ावर ब्रिटन सरकार ठोस वक्तव्य करण्यास अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे. 7 दिवसांपूर्वी कारवाई झाली तरीही एफसीडीओ मौन बाळगून आहे. सरकारकडूनही कुठलेच वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील प्रहाराची निंदा सरकारने करावी याचकरता प्रश्न विचारण्यात येत आहेत असा दावा डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टीचे खासदार शॅनन यांनी केला आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये लोकशाही आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचे मूल्य आहे. परंतु पंतप्रधानांवरील टीकात्मक माहितीपट प्रसारित झाल्यावर भारताने बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापा टाकण्याची कारवाई केल्याचा आरोप मजूर पक्षाचे शीख खासदार तनमनजीन सिंह ढेसी यांनी केला आहे.
भारत सरकार समर्थकांची भूमिका
भारत सरकारचे समर्थक हुजूर पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमॅन यांनी भारतात प्राप्तिकर अधिकारी 7 वर्षांपासून बीबीसीची चौकशी करत आहेत का याचे उत्तर रटले यांनी द्यावे असे म्हटले आहे. तर उपमंत्र्यांनी चौकशीसंबंधी टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे.