सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी ः आंधप्रदेश सरकारला दंड
वृत्तसंस्था/ नवीदिल्ली
शिक्षण हे लाभ कमाविण्याचा व्यवसाय नसल्याने शैक्षणिक शुल्क (टय़ुशन फी) नेहमी कमी असावे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क वाढविण्याच्या आंध्रप्रदेश सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्ते नारायण वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आंध्रप्रदेश सरकारला न्यायालयाने 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पूर्वी निर्धारित करण्यात आलेले शुल्क वाढवून 7 पट अधिक करणे योग्य नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्क वर्षाला 24 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा आकडा पूर्व निर्धारित शुल्कापेक्षा 7 पट अधिक होता. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश प्रवेश आणि शुल्क नियामक समिती नियम 2006 च्या तरतुदींचा विचार करत समितीच्या शिफारसींशिवाय शुल्क वाढविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच 6 सप्टेंबर 2017 रोजी सरकारने घेतलेल्या शुल्कवाढीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
या निर्णयाला वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. शुल्क वाढवून 24 लाख रुपये वार्षिक करणे म्हणजेच पूर्वनिर्धारित शुल्कापेक्षा 7 पट अधिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. शिक्षण म्हणजे लाभ कमाविण्याचा व्यवसाय नाही, असे म्हणत न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते नारायण वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आंध्रप्रदेश सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 6 आठवडय़ांच्या आत दंडाची ही रक्कम जमा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश योग्यच
शुल्कनिश्चिती करताना काही घटकांवर प्रवेश आणि शुल्क नियामक समितीकडून विचार केला जाणे आवश्यक आहे. वाढीव शुल्काची रक्कम परत करण्याचा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश योग्यच होता. वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अनेक वर्षांपर्यंत या रकमेचा वापर केला आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनी वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज प्राप्त केल्यावर वाढीव शैक्षणिक शुल्क तसेच अधिक व्याज भरले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.