अर्चना बनगे/ तरुण भारत
केंद्र सरकारने आजपासून नविन कामगार कायदा लागू केला आहे. ज्यामध्ये ४४ कामगार कायद्यांचे रूपांतर फक्त ४ कायद्यात झाले आहे. या नविन कायद्याने कामगारांचा फायदा होणार का? दिवसाचे तास वाढल्याने कुटुंबाची हानी होणार का? कंत्राटी पध्दतीने काम असल्याने मालक तुम्हाला न सांगता काढून टाकतील का ? याची भिती वाटतेय का? असे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील ना ? या प्रश्नाची उत्तरे आपण आज जाणून घेऊया. तसेच नविन कायद्याने तुम्हाला फायदा होणार का तोटा याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करुय़ा.
खरंतर केद्र सरकारने तुमच्या उतारवयाचा विचार करुन हा निर्णय घेतला आहे असं बोलले जाते. मात्र या कायद्याने कामगारांचे नुकसान होईल असं कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे. वेतन, कामाचे तास, ओव्हर टाईम, रजा, महिला, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा, फिक्स्ड टर्म जॉब, राष्ट्रीय पोर्टल यासंदर्भात बदल करण्यात आले आहेत. मात्र भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन या सगळ्याबाबत कायद्यात संदिग्धता आहे. कोणतेही निश्चित धोरण नाही. त्यामुळे कामगारांच्या भवितव्यासाठी केंद्र सरकारने या गोष्टीचा फेरविचार करावा अशी मागणी कामगार संघटना करत आहे. सुरवातीला हे नियम कोणते आहेत ते पाहूया.
वेतन:
नवीन कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष या दोघांना समान वेतन द्यावं लागेल. मात्र तुमचा मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. मूळ वेतन वाढवल्यास पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढणार आहे. मात्र यामुळे तुम्हाला दर महिन्याला मिळणाऱ्या पगाराच्या रकमेत कपात होणार आहे. परंतु, दुसरीकडे पीएफ खात्यात अधिक रक्कम जमा होईल आणि तुमचे निवृत्तीनंतर दर्जेदार आयुष्य जगण्यास मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
कामाचे तास :
नविन नियमानुसार तुमचे कामाचे तास ८ वरुन १२ तास होणार आहेत. म्हणजेचं आठवड्यातून चार दिवस १२ तास म्हणजेच ४८ तास काम करावे लागणार आहे. तसेच तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी तुम्हाला मिळू शकते. मात्र उरलेल्या तीन दिवसाबाबत कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे याचा परिणाम कामगाराच्या वैयक्तिक जीवनावर होऊ शकतो.
रजा :
तुम्हाला पूर्वी वर्षात 240 दिवस काम करणं बंधनकारक होतं. मात्र आता 180 दिवस काम करावं लागेल. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण रजेमध्ये मात्र कोणताही बदल केलेला नाही.
ओव्हर टाईम :
नवीन कायद्यानुसार ओव्हरटाईम करण्यासंदर्भात कोणतेही विशिष्ट नियम दिले गेलेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त तास काम करून घेण्याचे पूर्ण अधिकार कंपनीच्या व्यवस्थापनाला दिले आहेत.
आरोग्य विमा :
प्रत्येक कामगाराला आरोग्याच्या सुविधा मिळणार आहेत. यामध्ये ईएसआय अंर्तगत येणाऱ्या हाॅस्पिटलमध्ये तुम्हाला उपचार घेता येणार आहेत.
जिल्हा पातळीवरही तुम्हाला ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
फिक्स्ड टर्म जॉब :
या नियमामध्ये तुम्ही जर एका वर्षाच्या करारामध्ये काम करत असाल आणि कंपनीला तुम्हाला पुढे सेवेत ठेवावे का कमी करावे हा सर्वस्वी अधिकार मालकाला देण्यात आला आहे. तसेच तुमचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नुकसान भरपाई न देता नोकरीतून काढून टाकलं जाऊ शकेल. पण कर्मचाऱ्याने एक वर्ष नोकरी केली असेल तर त्याला कायम कर्मचार्यांप्रमाणे ग्रॅच्युइटी मिळेल असेही सांगण्यात आले आहे. पण जर कंपनीने ११ महिन्यांचा करार केला तर तुम्हाला याचा लाभ घेता येणार नाही असाही उल्लेख यात करण्यात आला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी :
नव्या कायद्यानुसार मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या 50% असेल. त्यामुळे कंपनी आणि कर्मचारी दोघांचंही पीएफ योगदान वाढणार आहे. पीएफसाठी कंपनी आणि कर्मचारी अधिकचे पैसे देतील. तसेच जे कर्मचारी फिक्स्ड टर्मवर काम करतात त्यांनाही आता कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे.
राष्ट्रीय पोर्टल :
सर्व कामगार राष्ट्रीय पोर्टलमध्ये स्थलांतरित कामगार म्हणून नावनोंदणी करू शकतात. यामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल. तसेच सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र द्यावी, असंही नवीन कायद्यात सांगितले आहे.
महिला :
नविन कायद्यानुसार महिलांनी रात्रीचेही काम करण्याची मुभा मिळणार आहे. मात्र त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही कंपनीची असणार आहे. याच बरोबर परराज्यात काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी वर्षातून एकदा प्रवास खर्च दिला पाहिजे, असंही नवीन कायद्यात सांगण्यात आलं आहे.
जरी निवृत्तीनंतर तुम्हाला कामगार कायद्याचा फायदा होणार असला तरी मात्र कायम नोकरीची साशंकता मात्र राहणार आहे. कारण कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्यांना मात्र याचा तितका फायदा होणार नाही.