सगळे होत आहे विचित्रच. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. सुरु आहे हे फक्त म्हणण्यापुरते. दोन आठवडे झाले तरी फारसे काही कामच होत नाही आहे. विरोधी पक्षांना महागाईच्या भीषण प्रश्नावर चर्चा हवी आहे ती काही केल्या होत नाही. कधी सोनिया गांधींना लोकसभेत घेरले जाते तर कधी अधीर रंजन चौधरी यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर हल्ला होतो. त्यांनी माफी मागितली तरी वाद मिटवला जात नाही. कधी स्मृती इराणी सोनियांवर बरसतात तर कधी इतर बाबतीत गदारोळ होतो. गदारोळात काही विधेयके चुटकीसरशी पारित करून घेतली जातात.
गेल्या आठवडय़ात 27 विरोधी पक्षाच्या खासदारांना राज्यसभा आणि लोकसभेतून काही काळाकरता निलंबित करण्यात आले. यातील सारेचजण या चर्चेकरता आग्रही होते. कोणी घोषणा देत होते, कोणी सभागृहात पोस्टर दाखवत होते. चर्चा घडवली जात नव्हती म्हणून साहजिकच ते निषेध करत होते. गैरसंसदीय वर्तन कोणीही करणे अयोग्यच मग तो एखादा मंत्री असो अथवा विरोधी पक्षाचा माननीय सदस्य.
कधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची तब्येत बरी नाही असे सांगितले जाते. परंतु त्या कोविडमधून बऱया होऊन संसदेत परतल्या तरी महागाईवरील चर्चा दूरच राहाते. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी मात्र संसदेत सुरु असलेल्या गोंधळाचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडत आहेत. प्रत्यक्षात काय दिसतेय तर कोणत्याही गोष्टीवर नवीन वाद उत्पन्न होतात/केले जातात आणि ताणलेही जातात. दुसरीकडे महागाई वाढतच राहते. वस्तू आणि सेवा कर दुग्धजन्य पदार्थाना लागू झाल्यावर सामान्य माणसाला महागाईच्या झळा अजूनच लागल्या नसत्या तर नवलच होते. अशी ही होरपळ सुरु असताना महागाईचे ‘म’ देखील कोणी सत्ताधारी काढताना दिसत नाही तर बरीच प्रसारमाध्यमे ही राज्यकर्त्यांची बाजू म्हणजेच ब्रह्मवाक्मय मानून विरोधकांना धारेवर धरत आहेत. भाजपमधील एकदुसऱया नेत्याने जर महागाई आणि बेकारीवर नाराजीचा सूर उमटवला तर ‘येडपट’ असा त्याच्याविरुद्ध प्रचार केला जात आहे.
संसदेतील वातावरण दिवसेंदिवस जास्तच प्रदूषित होत आहे. एव्हढी असहिष्णुता पूर्वी कधी संसदेत दिसली नव्हती असे आरोप विरोधी नेते करत आहेत. आणीबाणीत विरोधकांना तुरुंगातच टाकले गेले होते हे खरे पण आताची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बंधने त्याकाळापेक्षा जाचक आहेत असा त्यांचा दावा आहे. विरोधकांची धरणे/ प्रदर्शने पोलीस खाक्याने हाताळली जात आहेत. एकीकडे 1,000 कोटी रुपये खर्च करून संसद भवनाची नवी इमारत उभी राहात असताना दुसरीकडे सध्याच्या संसदेतील लोकशाहीचे सत्वच काढले जात आहे अशी भीती व्यक्त होत आहे. हे अधिवेशन सुरु होण्याच्या अगोदरच संसद भवनात प्रदर्शने करावयास बंदी घालण्यात आली. इतकेच नव्हे तर असंसदीय शब्दांची नवी सूची जारी करून ‘हुकूमशहा’ आणि ’हुकूमशाही’ अशा बऱयाच शब्दांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून जणू हद्दपार करण्यात आले. आपल्याविरुद्ध एक फार मोठे कारस्थान सुरु आहे याची विरोधकांना केव्हाच जाणीव झालेली आहे. या चक्रव्यूहातून मार्ग कसा काढायचा याची त्यांना अजून जाण आलेली नाही. कोविडचे निर्बंध हटले असले तरी संसदेत पत्रकारांवरील निर्बंध अजून कायमच आहेत.
सरकार आणि विरोधी पक्ष यातील संवादच जणू नष्ट झाला आहे ही खरी शोकांतिका आहे. त्याला कोण जबाबदार ते ज्याचे त्याने ठरवावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अधिवेशनापूर्वी जी सर्वपक्षीय बैठक होत असते तीत फक्त शेवटी फोटो काढण्याकरता येतात, प्रत्यक्षात बैठकीत कधीच भाग घेत नाहीत असा जाहीर आरोप विरोधी नेते मल्लिकार्जुन खर्गे करतात. अशी स्थिती असल्याने सरकारच्या मनात प्रत्यक्ष आहे तरी काय हे समजायला विरोधी पक्षांना मार्गच नसतो. अधिवेशनाच्या वेळी पंतप्रधान संसदेत येतात खरे पण लोकसभा आणि राज्यसभेत जाण्याऐवजी ते तेथील स्वतःच्या ऑफिसमधूनच सारा व्यवहार बघतात अशी विरोधकांची ओरडदेखील राहिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका घटनादुरुस्तीच्या विधेयकावर जेव्हा मतदान झाले तेव्हा साक्षात पंतप्रधानच गैरहजर होते त्यावरून वाद माजला होता. एकीकडे सरकार म्हणते, की ‘कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे’. पण प्रत्यक्ष चर्चा मात्र होत नाही याला काय म्हणावयाचे? अशी चर्चा व्हावी म्हणून स्थगन प्रस्तावदेखील दिले गेले. ते अमान्य केले गेले. या अधिवेशनात वादग्रस्त अग्निवीर योजनेवर चर्चा घडवण्याचे विरोधकांचे प्रयत्नदेखील अजूनपर्यंत फोल ठरले आहेत.
देशात बेकारी किती वाढली आहे याचे प्रत्यंतर संसदेत सरकारने या अधिवेशनात दिलेल्या एका लेखी उत्तरात फार विदारकपणे समोर आले. गेल्या आठ वर्षात 22 कोटीपेक्षा जास्त युवकांनी सरकारी नोकऱयांसाठी अर्ज केले होते पण प्रत्यक्षात केवळ 7,22,000 जणांनाच नोकऱया मिळाल्या. म्हणजे जेवढय़ा तरुणांना नोकऱया हव्या होत्या त्यापैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी लोकांना नोकऱया मिळाल्या.
सध्याचे अधिवेशन म्हणजे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांचे शेवटचे अधिवेशन. येत्या महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात उपराष्ट्रपतिपदाकरता निवडणूक होत आहे त्यात बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना सत्ताधारी आघाडीचे उमेदवार बनवण्यात आले आहे. त्यांना कर्नाटकमधील माजी केंद्रीय मंत्री मार्गारेट अल्वा या विरोधी पक्षांच्या उमेदवार म्हणून टक्कर देत आहेत. ममता बॅनर्जीनी आपला तृणमूल काँग्रेस त्यांना पाठींबा देणार नाही असे अचानक जाहीर करून अगोदरच बिकट स्थितीत असलेल्या विरोधी ऐक्याच्या कामात मीठाचा खडा टाकला आहे.
आता लवकरच धनकर हे राज्यसभेचे सभापती म्हणून काम पाहतील. ते नायडू यांच्यापेक्षा सरस ठरणार की नाही ते काळच दाखवेल. पण नायडू यांची राष्ट्रपतिपदाकरता उमेदवारी दोनदा हुकली आणि त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची दुसरी टर्म न मिळाल्याने अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतरचा नेता राजकीयदृष्टय़ा पडद्याआड जात आहे त्यावरून भाजप किती बदलत आहे ते दिसत आहे. भाजपमध्येदेखील त्याने कुजबुज सुरु झाली आहे.
मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या कैलासवासी सुषमा स्वराज यांनी जनता सत्ताधारी पक्षाला सरकार चालवण्यासाठी निवडून देते. डोळय़ात तेल घालून ‘चौकीदारी’ करत राज्यकर्ते ठीक काम करत आहेत ना हे बघण्याचे काम विरोधी पक्षांनी करावे त्यासाठी त्यांना जनता निवडून देते असे म्हणाले होते. सध्याच्या संसदेत ‘चौकीदार’ च घेरला गेला आहे असे चित्र दिसत आहे ते लोकशाहीकरता फारसे स्वास्थवर्धक खचितच नाही.
सुनील गाताडे