देशाच्या निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम हे कोणालाही झुकते माप न देता प्रक्रिया राबवणे इतकेच आहे. आता त्यांच्या मूळ भूमिकेत बदल होत असून ते चिन्ह वाटपाच्या आपल्या अधिकारापासून पुढे जात एखाद्या पक्षाच्या मालकीचा निर्णय घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पात्र ठरवले गेले आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयाला आक्षेप घेऊन घटनात्मक दृष्टीने निवडणूक आयोगाला कितपत अधिकार आहेत याचा उहापोह नुकताच एक लेख लिहून केला आहे. पण त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे अशा बाबींना जेव्हा कोणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल तेव्हाच त्याबाबत योग्य भूमिका काय त्याचा निकाल लागेल. पण, सध्या निवडणूक आयोगाचा एक निर्णय चांगलाच गाजतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेवडी संस्कृतीबाबत निवडणूक आयोगाचे म्हणणे विचारले असता तटस्थ राहणाऱया आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृतीबाबत वक्तव्य केल्यानंतर धोरण ठरवण्यासाठी हालचाल केली आहे. अर्थात पंतप्रधान या घटनात्मक पदावर असले तरी नरेंद्र मोदी हे देशातील एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाला दिल्ली, पंजाब वगैरे राज्यात आव्हान देऊन आता गुजरातमध्ये उतरलेल्या आम आदमी पक्षाच्या आश्वासनांच्या राजकारणाविरोधात पंतप्रधानांचे एक राजकीय नेता म्हणून ते वक्तव्य होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजपर्यंत कधीही अशी आश्वासने दिली नाहीत असा दावा करणारा देशात जो पक्ष असेल त्यांनी रेवडी संस्कृतीवर कोरडे ओढले तर गोष्ट वेगळी आहे. पण, भव्य दिव्य आश्वासनांवर आरूढ होऊन देशाच्या सत्तेवर आलेल्यांनी दिलेल्या सर्व आश्वासनांचे एकत्रित पॅकेज म्हणजे अच्छे दिन! ते कधी येणार याचे उत्तर पुढच्या तारखा देऊन मोदी सरकारकडून दिले जाते. अशावेळी निवडणूक आयोगाने रेवडी संस्कृतीबाबत कठोर भूमिका घेण्यासाठी देशातील राजकीय पक्षांची मते आजमावण्यास सुरुवात केली आहे. आदर्श आचारसंहिता असो किंवा रेवडी संस्कृतीबाबतचे धोरण असो, ते म्हणजे कायदा नाही. तर परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार केलेली सर्वसंमत नियमावली असते. सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत घडवून त्याचा समावेश आदर्श आचारसंहितेत केला जातो. या काळात आयोग राजकीय पक्षांना खूप किंमत देतो. मात्र नंतर अशा निर्णयाबाबत सकारात्मकता दर्शवणे आपल्याला किती महागात पडले याची जाणीव राजकीय पक्षांना होते. त्यानंतर त्यांना त्यातून मागे फिरता येत नाही! तुम्हीच तर संमती दर्शवली होती, असा युक्तीवाद आयोग करतो आणि मतदारसंघ पातळीवर निवडणूक अधिकारी त्याचा भलताच अर्थ लावून घेतो! निवडणूक आयोगाच्या नव्या प्रस्तावानुसार दिले जाणारे आश्वासन आर्थिकदृष्टय़ा वैध आहे किंवा नाही, त्या खर्चामुळे तिजोरीवर किती ताण पडेल, तिजोरीवर ताण न पडता राजकीय पक्ष त्याची अन्य मार्गाने काही तरतूद करणार आहे का? याची माहिती राजकीय पक्षांनी आश्वासने देतानाच निवडणूक आयोगाला देणे कदाचित या निर्णयानंतर बंधनकारक होऊ शकेल. याचाच अर्थ कोणतेही आर्थिक आश्वासन न देता राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवावी लागेल किंवा आपले आश्वासन कोणत्या गृहितकावर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे देशाच्या किंवा राज्याच्या तिजोरीवर काही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हे आयोगाला पटवून द्यावे लागेल. म्हणजे आपल्या मूळ कामाच्या आधी निवडणूक आयोग न्यायाधीश म्हणून अर्थ विषयातील आपली तज्ञताही सिद्ध करण्यास पात्र ठरू शकेल! एखाद्या पक्षाने दुसऱया पक्षाच्या आश्वासनाला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन तसेच आश्वासन देऊ केले तर त्या पक्षाला मात्र यापुढे असे होईलच कसे? याचे पुरावे कदाचित निवडणूक आयोगासमोर सादर करावे लागतील. म्हणजे सध्या जशी सेन्सॉरशिप चित्रपटांवर आहे, तशी आयोगाकडेही चालून येईल. हा एक नवा निवडणूक सेन्सॉर आयोगसुध्दा बनू शकेल. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याबाबत यापूर्वी घातलेल्या अटींमुळे आधीच विरोधी पक्षांची आर्थिक नाकेबंदी झालेली असताना या प्रस्तावावर आयोगाला ते मान डोलवून साथ देण्याची शक्मयता नाहीच. त्यांच्या विरोधाला डावलून जर निर्णय होणार असेल तर भाग वेगळा. तसेही खोटी आश्वासने देणे आणि तिजोरीवर वाईट परिणाम होणे या गोष्टी वाईटच. पण ज्या आम आदमी पक्षाने अशी आश्वासने दिली त्यांनी ती दिल्लीत यशस्वी करून दाखवली आहेत. पंजाबात मात्र ते अपयशी ठरत आहेत. आता त्यांच्या आश्वासनाला जर जनता भुलली असेल तर फसवणूक झाल्यास लोकशाही मार्गाने ती त्यांचा हिशेब नक्कीच चुकता करेल. पण, लोकांच्या या अधिकारावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा निवडणूक आयोग स्वतःच यावर रोख लावणार असेल तर पुढची मतदानाची व्यवस्था चालू ठेवण्याचे कारणच काय? रेवडी संस्कृतीने देश आणि राज्यांच्या तिजोरीवर जसा भार घातला तसेच काही आदर्श उपक्रमही जगाला दिले आहेत. के सी राव यांची भावांतर योजना तेलंगणाच्या शेतकऱयांचे जीवनमान बदलत आहे. तिथे जलसंपदेच्या जपणुकीचे चांगले काम झाले आहे. जयललिता यांनी राबवलेली अम्मा कॅन्टीन, सिद्धरामय्या यांची इंदिरा कॅन्टीन, महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेने राबवलेली रुपयात झुणका भाकर योजना किंवा काँग्रेस काळातील इबीसी सवलत, रोजगार हमी योजना, उध्दव ठाकरे काळातील शिवभोजन, वाजपेयी काळातील जीवनदायी योजना किंवा काँग्रेसची मध्यान्ह भोजन योजना, अन्नसुरक्षा, न्याय योजना यांना रेवडी कसे म्हणता येईल? याच न्याय योजनेची नक्कल असलेल्या शेतकरी सन्मान योजनेला मोदी रेवडी म्हणतील काय? रेशनवर धान्य आणि सबसिडीवर गॅस, पेट्रोल, रॉकेल, खते देणे ही त्या काळची गरज होती. भाजपनेही नंतर उज्वला, आवास अनुदान, कामगारांना भत्ता वगैरे योजना पूर्वीचे नाव बदलून पुनरुज्जीवित केल्या. कोरोना नंतरच्या निवडणुकीत याच रेवडीने भाजपला लाभ मिळवून दिला. निवडणूक आयोगावरच गत निवडणुकीत अनेक राजकीय पक्षांकडून पक्षपाताचे शिंतोडे उडवले गेले असताना इतरांकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा बाळगणारी यंत्रणा स्वतःसाठी काही आचारसंहिता लादून घेणार आहे का? असे न्यायालयाने किंवा राजकीय पक्षांनी न्यायालयात जाऊन विचारण्याची आवश्यकता आहे.
Previous Article300 कोटींच्या घोटाळय़ात सत्यपाल मलिक यांची चौकशी
Next Article तेजस्वी यादव यांच्या निकटवर्तीयाची चौकशी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.