प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका निवडणूक होऊन वर्ष उलटले पण महापौर-उपमहापौर निवडीचा पत्ता नाही. आता 24 व्या कार्यकालावधीसाठी महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाले असून नव्या आरक्षणानुसारच महापौर-उपमहापौर निवडणूक होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र 21 व्या कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसारच निवडणूक घेण्याचे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याने दिले आहे. त्यानुसारच निवडणूक होण्याची दाट शक्मयता आहे.
महापालिका सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपली आहे. साडेतीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. महापालिका निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात झाल्या होत्या. वर्ष होत आले तरी आरक्षणाच्या वादामुळे महापौर-उपमहापौर निवड रखडली आहे.
2019 मध्ये विसाव्या कार्यकालावधीसाठी महापौर-उपमहापौर निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे 21 व्या कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसारच निवडणूक घ्यावी, असे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याने दिले होते. त्यानुसार निवडणूक घेण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्तांनी तयारी चालविली असताना ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेश जारी केला. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक रखडली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही. तोच नगरविकास खात्याने 24 व्या कार्यकालावधीसाठी महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर केले आहे. महापौरपद सामान्यांसाठी खुले आहे तर उपमहापौरपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे या नव्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक होणार, अशी जोरदार चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे.
न्यायालयीन वाद होण्याची शक्यता
यापूर्वी 21, 22 आणि 23 व्या कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणाचे काय होणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. तिन्ही कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेतली नसल्यास न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्मयता आहे. तसेच नगरविकास खात्याने यापूर्वी आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसारच निवडणूक घ्यावी लागण्याची शक्मयता आहे.
जर थेट 24 व्या कार्यकालावधीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार निवडणूक घ्यावयाची असल्यास यापूर्वी जाहीर झालेले 21, 22 आणि 23 व्या कार्यकालावधीचे आरक्षण नगरविकास खात्याने रद्द करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता प्रादेशिक आयुक्त कोणत्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेणार याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.