निवडणूक आयोगाने सरकारकडे पाठविला प्रस्ताव
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांच्या नियुक्तीनंतर लवकरच निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाचे बदल दिसून येऊ शकतात. निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्राला आधारकार्डशी संलग्न करणे, ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलवर बंदी घालण्यासह 6 महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवरून केंद्र सरकारला एक प्रस्ताव पाठविला आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 37(1) मध्ये मोठा बदल दिसून येऊ शकतो. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर एक उमेदवार एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकणार आहे.
आयोगाने कायदा मंत्रालयाला 6 महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पाठविले आहेत. आयोगाने मतदार ओळखपत्राला आधारशी संलग्न करणे आणि नव्या मतदाराची नोंदणी करताना निगडित चार कट-ऑफ डेटशी निगडित नियमांना अधिसूचित करण्यास सांगितले आहे. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्यसभेत निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 आवाजी मतदानाने संमत झाले होते. यात मतदार ओळखपत्राला आधारकार्डशी संलग्न करण्याचा मुद्दा सामील होता. परंतु विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
निवडणूक आयोगाने दीर्घकाळापासून केल्या जाणाऱया मागणीवर स्वतःचा हिरवा कंदील दर्शविला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील कलम 33(7) च्या दुरुस्तीशी निगडित ही मागणी आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश एका उमेदवाराला दोन मतदारसंघांमधून निवडणूक लढविण्यास रोखणे आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा एका व्यक्तीला दोन मतदारसंघांमधून निवडणूक लढविण्याची अनुमती देतो. निवडणूक आयोगाने 2004 मध्येच कायद्यातील कलम 33(7) मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता.
नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही मागितला आहे. निवडणूक आयोगाची ही मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. अनेक राजकीय पक्ष केवळ नोंदणी करतात, प्रत्यक्षात निवडणूक लढवत नाहीत. अशा पक्षांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री असते. या राजकीय पक्षांची स्थापना केवळ प्राप्तिकरापासून सवलत प्राप्त करण्यासाठी झाली असावी, असे आयोगाचे मानणे आहे.
सर्वेक्षणांवर बंदीची मागणी
आयोगाने एक्झिट पोल (मतदानोत्तर सर्वेक्षण) आणि ओपिनियन पोल (मतदानपूर्व सर्वेक्षण) वर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या दिवसापासून सर्व टप्प्यांमधील निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत यावर बंदी घालण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले होते. 20 हजार रुपयांऐवजी 2 हजार रुपयांवरील सर्व देणगी जाहीर करणे अनिवार्य करण्यासाठी फॉर्म 24ए मध्ये दुरुस्ती केली जावी, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.