ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
‘राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका (Election) जाहीर झाल्या आहेत. परंतु या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. उलट सत्तेला आलेल्या भाजपप्रणीत नवीन सरकारने लक्ष घालून मध्यस्थी करावी’, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले याला सर्वस्वी तत्कालीन फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षणाचा गुंताही वाढला आहे. कोर्टाने इम्पिरिकल डाटा मागितला परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा देण्यास नकार दिला. तर कोर्टाने निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले होते. त्यानुसार या निवडणूक जाहीर झाल्या आहे. पण या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत असे पटोले यांनी म्हंटले आहे.
केंद्रातील भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये हीच भूमिका कायम आहे.
मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे. त्यांनी मध्यस्ती करून ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका घ्याव्यात, असे म्हंटले आहे.