Tarun Bharat

कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीज- शासनाचा निर्णय

इरिगेशन फेडरेशनच्या मागणीला यश; महावितरण कंपनीला अनुदान देण्यासाठी 351 कोटींची तरतूद

कोल्हापूर प्रतिनिधी

इरिगेशन फेडरेशनच्या मागणीनुसार शासनाने सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांसाठी (एच टी’ व ‘एल टी) पुर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दराने वीज देण्याचा शासन निर्णय झाला आहे. राज्यात एकूण 930 अतिउच्चदाब व 873 लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना आहेत. अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना 1 जून 2021 पासून प्रति युनिट 1.16 रूपये प्रमाणे सवलतीचा वीजदर व स्थिर आकरामध्ये 25 रूपये प्रति ‘केव्हीएच’ इतकी सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सवलतीच्या दरापोटी राज्य शासन महावितरण कंपनीला सन-2020-21 व सन-2021-22 या कालवधीसाठी 351.57 कोटी अनुदान स्वरुपात देणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना जून 2021 पासून वाढीव दराने डिमांड चार्जेस व वहन आकारासह विद्युत बिले पाठविलेली होती. राज्यातील सर्वच लघुदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना सहकारी पाणी पुरवठा संस्था एल टी ग्राहक यांना 1 रूपये प्रति युनिट व एच टी ग्राहकांना 1.16 रूपये पुर्वीप्रमाणे डिमांड चार्जेस व वहन आकार पूणपणे कमी करुन सवलतीचा वीजदर असावा यासाठी मुंबई येथे 29 सप्टेंबर 2021 रोजी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व तत्कालिन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत इरिगेशन फेडरेशनच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. सदर बैठकीत सहकारी पाणी पुरवठा लघुदाब यांना 1 रूपये प्रति युनिट व उच्चदाब 1.16 रूपये याप्रमाणे कृषिपंपाचा वीजदर पुर्ववत करुन कृषिपंपाची सबसिडी चालू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. पण शासन निर्णय झाला नव्हता.

अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना जाहीर केल्याप्रमाणे अति उच्चदाब व लघुदाब सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या वीज दरात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक दिवसांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली.
लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांना 1 रूपये प्रति युनिट हा सवलतीचा दर व स्थिर आकारात 15 रूपये प्रति अश्वशक्ती प्रतिमहिना असा सवलतीचा दर 1 जून 2021 पासून नव्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी महावितरण कंपनीस होणाऱया वार्षिक महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. सदर सवलतीचे दर हे 31 मार्च-2023 पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सवलतीच्या वीजदर निर्णयाचे इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने स्वागत करण्यात आले. या आंदोलनात ज्यांनी सहकार्य केले ते सर्व लोकप्रतिनिधी, सहकारी पाणी पुरवठा संस्था प्रतिनिधी, सभास। तसेच शेतकऱयांसाठी काम करणाऱया सर्वच संघटनांचे इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्बारे जाहीर आभार मानले आहे.

Related Stories

विवेकानंदचे माजी प्राचार्य डॉ. एस. वाय. होनगेकर यांचे निधन

Archana Banage

बच्चे सावर्डेत साडेतीन तोळे सोन्याची चोरी; दुसरीकडे चोरीचा प्रयत्न फसला

Abhijeet Khandekar

‘सीपीआर’चे ‘किचन’ व्हेंटिलेटरवर..!

Archana Banage

वारणा धरणात १७.४३ टीएमसी पाणीसाठा

Archana Banage

लॉकडाऊनआधी बारामतीकरांची भाजी मंडईत गर्दी

Tousif Mujawar

‘शिवभोजन’ द्यायचे कसे? चार महिने अनुदान नाही

Kalyani Amanagi