शेतकऱयांचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकार विविध सरकारी विभागाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विद्युत क्षेत्राचेही खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना तसेच ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा फटका बसणार आहे. तेव्हा ते खासगीकरण करू नये तसेच पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे सर्व्हे करून संबंधित शेतकऱयांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघातर्फे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
आधुनिकीकरण करण्याच्या नावावर विद्युतपंपांना मीटर बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांवर नाहक निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न होणार आहे. खासगीकरण केल्यास मनमानीपणे वीजबिल आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार आहे. तेव्हा खासगीकरण झाल्यास मोठा फटका बसणार आहे.
शहरातील शेतकऱयांना किसान कार्ड दिले गेले नाही. त्यामुळे शहरातील शेतकरी विविध योजनांपासून वंचित आहेत. तेव्हा शहरातील शेतकऱयांनाही किसान कार्ड द्यावे, वीज कायदा लागू करू नये यासह इतर मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या. पावसामुळे शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऊस, सोयाबीन आणि भातपीक याचे अधिक नुकसान झाले असून त्याचा सर्व्हे करून संबंधित शेतकऱयांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राघवेंद्र नाईक, रवी सिद्दमण्णावर, शिवानंद मुगळीहाळ, राजू मरवे, मल्लाप्पा कांबळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.