उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली ः मुख्यमंत्र्यांकडून आयोग स्थापण्याची घोषणा
लखनौ / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका घेण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. जोपर्यंत तिहेरी चाचणी होत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कोंडीत सापडल्याचे दिसत आहे. समाजवादी पक्षाने या मुद्दय़ावरून सरकारवर टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवतानाच याप्रश्नी स्वतंत्र आयोग स्थापण्याची घोषणा केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मंगळवारी 70 पानांचा निकाल दिला. त्यानुसार आता ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या सर्व जागा सर्वसाधारण मानल्या जातील. महापालिकेच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तिहेरी चाचणीची अट राज्य सरकारकडून पूर्णतः लागू होत नाही, तोपर्यंत ओबीसींना नागरी निवडणुकीत आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सौरभ लावनिया यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे भाजपला धक्का बसला आहे. यापूर्वी ओबीसी वर्गाच्या पाठिंब्यावर पक्षाने राज्यात सत्ता मिळवली आणि लोकसभेत दणदणीत विजय मिळवला होता. आता भाजपपुढे या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असला तरी त्यांना विरोधकांच्या सततच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकारने महापालिका निवडणुकीत तिहेरी चाचणी सूत्राच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
विरोधकांची टीका
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विरोधी पक्षाने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी थेट भाजपचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मौर्य हे या प्रवर्गातील असले तरी ते आपल्या समुदायाचे रक्षण करू शकले नाहीत, असे ते म्हणाले. तर दुसरीकडे राम गोपाल यादव यांनीही भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून हा सरकारच्या षड्यंत्राचा परिणाम असल्याचे ते म्हणाले.
गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ ः मुख्यमंत्री
राज्य सरकार नागरी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आयोग स्थापन करेल आणि इतर मागासवर्गीय नागरिकांनाही तिहेरी चाचणीच्या आधारे आरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देईल. त्यानंतरच शहरी मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तसेच आवश्यक वाटल्यास राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत ः ए. के. शर्मा
गरज पडल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे नगरविकास मंत्री ए. के. शर्मा यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने 5 डिसेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये योगी सरकारने राज्यातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते.