रिझर्व्ह बँकेकडून रेपोदरात अर्धा टक्का वाढ ः महागाई नियंत्रणासाठी उपाययोजना
मुंबई / वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात अर्धा टक्का (0.50) वाढ केली आहे. सुधारित निर्णयामुळे आता हा दर कोरोनापूर्व काळातील पातळीपर्यंत, म्हणजे 5.4 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. नवा दर त्वरित लागू केला जाणार आहे. यामुळे कर्जधारकांना कात्री लागणार असून कर्जफेडीच्या मासिक हप्त्यात वाढ होणार आहे. या वाढीमुळे ठेवींवरील व्याजदर काही प्रमाणात वाढणार असून स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी दर 5.15 टक्के तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी दर 5.65 टक्के होणार आहे.
मे 2022 पासून आतापर्यंत रेपोदरात 1.4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तधोरण समितीची बैठक शुक्रवारी येथे पार पडली. त्यात बँकेच्या सर्व संचालकांनी एकमुखाने रेपो दर वाढीस मान्यता दिली. नंतर वाढलेल्या दराची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या वाढीमुळे आर्थिक विकासाच्या गतीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
महागाई वाढ चिंतेची बाब
एप्रिल महिन्यात ग्राहक महागाई दरवाढीने उच्चांक गाठला होता. मात्र, त्यानंतर त्यात काहीशी कपात झाली असली तरी तो अद्यापही चिंता वाटण्याच्या पातळीवरच आहे. त्यामुळे काही कठोर उपाय करणे आवश्यक आहे. महागाईची परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढविण्याचा मार्ग अनुसरला आहे. यामुळे वित्त बाजारातील रोख रकमेचे प्रमाण काहीसे कमी झाल्याने मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरही कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
इतरही मुद्दय़ांवर मतप्रदर्शन
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरवाढीची कारणे स्पष्ट करतानाच आर्थिक परिस्थितीसंबंधीच्या इतर मुद्दय़ांवरही बँकेची भूमिका स्पष्ट केली. 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ दर 7.2 टक्के असा समाधानकारक राहणार आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर 16.2 टक्के, दुसऱया तिमाहीत 6.2 टक्के, तिसऱया तिमाहीत 4.1 टक्के तर चौथ्या तिमाहीत 4 टक्के राहणार आहे. तसेच या पुढच्या आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न दरवाढ पहिल्या तिमाहीत 6.7 टक्के असेल. या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 13.3 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन देशाबाहेर गेले. अमेरिका व इतर मोठय़ा देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ केल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र, असे असूनही भारताचा परकीय चलन साठा जगात चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आहे. रिझर्व्ह बँकेची पुढील बैठक सप्टेंबर 28-30 या कालावधीत होणार आहे. त्या बैठकीत व्याजदरांचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वित्त बाजारावर परिणाम नाही
शेअरबाजार किंवा अन्य वस्तूबाजारांवर या दरवाढीचा परिणाम होणार नाही. कारण दर वाढणार याची अपेक्षा होती आणि त्यासाठी बाजार सज्ज होते. उलट काही तज्ञांनी या दरवाढीचे स्वागतच केले आहे. महागाई कमी होणे आवश्यक असून तसे झाल्यास मागणी नंतरच्या काळात पुन्हा वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक गती प्राप्त होईल, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.
कर्जाचा हप्ता वाढणार
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याने गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यक्तिगत कर्ज इत्यादी कर्जांचे मासिक कर्जफेड हप्ते वाढणार आहेत. प्रत्येक बँकेच्या व्याजदरात काहीसे अंतर असल्याने ही वाढ नेमकी किती असेल हे घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण, कर्जफेडीचा कालावधी आणि व्याजदर यांच्यावर अवलंबून असेल, असे तज्ञांचे मत आहे. मात्र, गृहकर्जासंबंधात सर्वसाधारण प्रमाण गृहित धरल्यास कर्जधारकाने 30 लाख रुपयांचे कर्ज 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेले असल्यास त्याच्या मासिक कर्जफेड हप्त्यात (ईएमआय) साधारणतः 900 रुपयांची वाढ होऊ शकते. ज्यांनी तरत्या व्याजदराने (फ्लोटिंग रेट) कर्ज घेतलेले आहे त्यांनाच अधिक हप्ता द्यावा लागणार आहे, अशीही माहिती अनेक तज्ञांनी दिली आहे.
कर्जधारकांना तज्ञांचा सल्ला
सध्याच्या महागाईच्या काळात कर्जधारकांनी आपल्या कर्जफेडीसंबंधी अधिक सक्रिय (प्रोऍक्टिव्ह) भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी कर्जफेड अधिक मासिक हप्ता देऊन लवकर केल्यास त्यांना अधिक व्याजदरांचा तोटा कमी काळ सहन करावा लागेल. पुढच्या काळात व्याजदर आणखी वाढल्यास त्याचा त्यांना त्रास फारसा होणार नाही, असे काही अर्थतज्ञांचे मत आहे.