बेकायदा रस्ता, भूखंड निर्मितीसाठी प्रक्रिया सुऊ : बिगर गोमंतकीयांना भूखंड देण्यासाठी हालचाली
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
राज्य सरकारने मेळावली (सत्तरी) येथील नियोजित आयआयटी प्रकल्प स्थानिकांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे रद्द केला खरा, परंतु याच जमिनीमध्ये आता बिगर गोमंतकीयांनी आपली छोटेखानी वसाहत उभारण्यासाठी पावले उचलली असून सरकारी जमिनीत बेकायदा भूखंड निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुऊ झाल्याची माहिती हाती आली आहे.
सरकारी जमिनीत आयआयटी प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांनी जोरदार विरोध दर्शविला होता कारण या जमिनीबरोबरच स्थानिक बागायतदार व शेतकरी तिथे कृषी उत्पादन गेल्या अनेक पिढ्यांपासून घेत आपला उदरनिर्वाह चालवित होते. सरकार या जमिनीत आयआयटी प्रकल्प उभारण्याबाबत खंबीर होते मात्र जनतेने प्रखर आंदोलन सुऊ केल्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली. गेले वर्षभर या ठिकाणी कोणत्याही हालचाली नव्हत्या मात्र, वाळपई मतदारसंघातील अनेक जंगल भागातील क्षेत्रात बिगर गोमंतकीय अल्पसंख्यांक बेकायदा गृहनिर्माण वस्ती निर्माण कऊ लागलेत. खोतोडे पंचायत क्षेत्रातील एका भागात अल्पसंख्यांक व त्यातही बिगर गोमंतकीयांनी मोठ्या प्रमाणात वस्ती निर्माण केली आहे. तशाच पद्धतीने आता सरकारी जागेत मेळावलीच्या डोंगरावर वक्रदृष्टी वळली असून तिथे काही जणांनी भूखंड निर्माण करण्यासाठी रस्ते उभारलेले आहेत व उपलब्ध माहितीनुसार काही बिगर गोमंतकीयांनी भूखंडांवर कब्जा मिळविण्यासाठी प्रक्रिया सुऊ केली आहे.
मेळावली प्रकरणानंतर सरकारने त्या परिसराकडे दुर्लक्ष केल्याचा गैरफायदा कोणीतरी उठविला असून बिगर गोमंतकीय अल्पसंख्यांक समुदाय या ठिकाणी वस्ती उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली असून सरकारदरबारी अद्याप कोणत्याही तक्रारी आलेल्या नाहीत. नगरनियोजनमंत्री व स्थानिक आमदार विश्वजित राणे यांनी या गोष्टीची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. सरकारी जागेत कोणीतरी भलतीच मंडळी रस्ते उभाऊन भूखंड तयार करीत आहे. दोन ते तीन ठिकाणी असे प्रकार मेळावलीच्या परिसरात चालू झाले आहेत.