महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, ठाकरे गटानंतर शिवसेनेच्या युक्तीवादाला प्रारंभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधातील याचिकांवरचे युक्तिवाद याच आठवडय़ात संपवायचे आहेत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लवकर हातावेगळे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने मागचे तीन दिवस अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद मंगळवारी सकाळच्या सत्रात पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर शिवसेना पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय किशन कौल यांच्या युक्तिव<ादाचा प्रारंभ झाला आहे.
आमचीच शिवसेना खरी आहे, असे प्रतिपादन कौल यांनी शिवसेनेचा पक्ष मांडताना केला आहे. त्याचप्रमाणे, जेव्हा मोठय़ा संख्येने आमदार सरकारचा पाठिंबा काढून घेतात, त्यावेळी सरकारला बहुमत चाचणी करण्याच्या आदेश देण्यावाचून राज्यपालांसमोर दुसरा पर्याय उरत नाही. राज्यपालांना अशा परिस्थितीत बहुमत परीक्षणाचा आदेश देण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. कोणत्याही सरकारला बहुमत असल्याशिवाय सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्रंाr उद्धव ठाकरे यांनी मात्र बहुमत परीक्षणाला सामोरे जाण्याचे नाकारुन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, असेही महत्वपूर्ण मुद्दे त्यांनी मांडले.
सरन्यायाधीशांकडून अनेक प्रश्न
कौल युक्तिवाद करीत असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तसेच घटनापीठातील इतर न्यायाधीशांनीही त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. त्यापैकी, अपात्रतेची टांगती तलवार असताना आमदार विधानसभेत मतदान करु शकतात का, हा महत्वाचा आणि कळीचा प्रश्न होता. त्यावर, आमदारांना तो अधिकार आहे, असे उत्तर कौल यांनी दिले. त्यांनी राज्यपालांचे अधिकार आणि आमदारांचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी बोम्मई प्रकरण आणि शिवराजसिंग चौहान प्रकरण यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्णय घेतले आहेत, त्यांचा आधार घेतला.
खरा पक्ष कोणता हे कुठे ठरते ?
खरा शिवसेना पक्ष कोणाचा, हे विधानसभेत ठरु शकत नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. त्यावर, खरा शिवसेना पक्ष कोणाचा हे निवडणूक आयोगच ठरवू शकतो आणि त्यांनी हा निर्णय आमच्या बाजूने यापूर्वीच दिला आहे, अशी मांडणी कौल यांनी केली. सात अपक्ष आणि 34 आमदार एकत्र झाले आहेत. ते सरकारच्या विरोधात आहेत. ते सरकार अस्थिर का करीत आहेत, याचे कारणही शोधणे महत्वाचे आहे, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
घटनेच्या 10 व्या सूचीचा मुद्दा
आमदारांना अपात्र ठरविण्याची क्षमता असणाऱया घटनेच्या 10 व्या सूचीच्या मुद्दय़ावरही पुन्हा युक्तिवाद करण्यात आला. बहुमत चाचणीच्या आदेशामुळे जर 10 व्या सूचीचा भंग होत असेल तर तो कसा मान्य होईल, असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला. तसेच बोम्मई प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या प्रकरणापेक्षा वेगळे आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले. तथापि, हा प्रश्न पक्षफुटीचा नाहीच. तो केवळ पक्षांतर्गत मतभेदांचा आहे. त्यामुळे 10 व्या सूचीचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच बोम्मई प्रकरण काही मुद्दय़ांवर महाराष्ट्रापेक्षा वेगळे असले तरी त्या निर्णयातील मूळ तत्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा सरकारच्या बहुमताचाच प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देणे क्रमप्राप्त आहे, असे प्रतिपादन संजय किशन कौल यांनी केले. सात अपक्ष हे पूर्वी सरकारसह होते. त्यांच्यातील दोन मंत्रीही मागच्या सरकारमध्ये होते. त्यामुळे हे सर्व आमदार सरकारचा भागच होते. त्यामुळे त्यांचे विधिमंडळात महत्व होते. हे महत्व नाकारता येणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
सरकार स्थापनेची मागणी नव्हती
ज्यावेळी या राजकीय घडामोडी घडत होत्या, त्यावेळी विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना केवळ परिस्थितीची कल्पना दिली. त्यांनी कोणतीही मागणी राज्यपालांकडे केली नाही. राज्यातील परिस्थितीची कल्पना राज्यपालांना देणे यात चुकीचे काहीही नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश विरोधी पक्षांच्या सांगण्यावरुन नव्हे, तर स्वतःच्या घटनात्मक अधिकाराच्या चौकटीत घेतला आहे. त्यामुळे तो निर्णय वैध आहे, ठाकरेंना संख्याबळ दाखविण्याचा आदेश देऊन राज्यपालांनी त्यांचे कर्तव्य केले, असाही युक्तिवाद कौल यांनी केला.
असंतोष पूर्ण पक्षातच
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधातील असंतोष केवळ विधिमंडळ पक्षात होता असे नाही, तर तो संपूर्ण पक्षातच होता. विधीमंडळ पक्षात त्याचे प्रतिबिंब पडणे साहजिकच होते. यातूनच हे प्रकरण निर्माण झाले आहे. तसेच, अगदी ज्याच्यांवर अपात्रतेची कथित तलवार आहे, असे आमदार पूर्णतः वगळले तरीही ठाकरे सरकार वाचणार नव्हतेच. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार अल्पमतात आलेलेच होते. अल्पमतातील सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार कसा असू शकतो ? त्यामुळे सरकारला बहुमत परीक्षण करायला सांगणे हे योग्य होते. तेच राज्यपालांनी केले आहे. त्यांची कृती योग्य आहे, असे म्हणणे कौल यांनी मांडले.